काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागमा चालु आवको बजेटमा १६ सय ८८ वटा योजना राखिए। तीमध्ये अधिकांश सांसदहरुको खल्तीका योजना थिए। तर, करिब ३० प्रतिशत अर्थात ५०० वटा योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन। 

विना तयारीका खुद्रे योजनालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरुलाई रिझाउन रातो किताबमा समावेश गरेका थिए। पुनले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट रोकेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसपालि त्यसैगरी सांसदलाई रिझाउने काम गरेका छन्।

सांसदहरुका खल्तीका योजना हाल्दा शहरी विकास मन्त्रालयले सडक विभागले भन्दा धेरै बजेट पाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा त्यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ सडक विभागले पाउनेछ।  

शहरी विकास मन्त्रालयका लागि भने अनपेक्षितरुपमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइको छ। त्यसमध्ये ५८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व, ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अनुदान र २८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋणबाट बेहोर्ने भनिएको छ।

शहरी मन्त्रालयले बोक्न सक्छ भारी?

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजनको आधा हाराहारी मात्र खर्च गरेको देखिन्छ। यो मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पाएको थियो। तर, ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा खर्च गर्न सकेन।

गत आर्थिक वर्ष ६४ अर्ब ७८ करोडमध्ये आधा पनि खर्च गर्न सकेन, ३० अर्ब ९ करोडमात्र खर्च गरेको तथ्यांक छ। चालु वर्ष ९१ अर्ब ३५ करोड बजेट पाएको मन्त्रालयले ६० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ। तर, अहिलेसम्मको गति हेर्दा संशोधित अनुमान पूरा हुने देखिंदैन।

शहरी विकास मन्त्रालयको संयन्त्र देशभर छैन। विभाग मातहतमा दुई मुख्य कार्यालय भनेका भवन र स्थानीय पूर्वाधार विभाग हुन्। भवन विभाग मातहत ३६ र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत १५ वटा कार्यालय छन्।

मन्त्रालय मातहत ११०५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा मन्त्रालय र दुई विभागमा कार्यरतको संख्या साढे ८ सय हाराहारी मात्रै हो।

त्यसैले त मन्त्रालयका अधिकारीहरु सवा खर्ब बजेटको भारी बोक्ने क्षमता छैन भन्छन्। ‘सांसदका खल्तीका योजना रातो किताबमा कसले धेरै राख्ने भन्ने होडबाजीले हाम्रो मन्त्रालयको बजेट वर्षेनि बढिरहेको छ। तर, हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता छैन। पछिल्लो तीन वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई हेरे यो देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘क्षमता नै नहेरी अन्धाधुन्धरुपमा भारी बोकाउने प्रवृत्तिका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको हो।’

पूर्वाधार विज्ञहरु पनि बजेट विनियोजन गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयको संस्थागत क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको बताउँछन्।

‘विकास बजेट खर्च गर्न म्यानपावर चाहिन्छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँग अहिले विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्न सक्ने म्यानपावर नै छैनन्। मन्त्रालयको अहिलेको संरचना हेर्दा ५० अर्ब हाराहारीभन्दा खर्च गर्न सक्ने देखिंदैन,’ पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रराज शर्माले भने, ‘सांसदहरुलाई रिझाउने नाममा जथाभावी योजना राख्दा मन्त्रालयको संस्थागत क्षमतालाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ। यसको नतिजा स्पष्ट छ, अहिले धेरै रकम छुट्याइए पनि पछि खर्च हुन सक्दैन। बजेट कार्यान्वयनका लागि नभइ देखाउनका लागि मात्र ल्याएको भन्ने पुष्टि हुनेछ।’

अर्का पूर्वाधार विज्ञ कमलराज पाण्डे पनि शर्मासँग सहमत छन्। ‘शहरी विकासको क्षमता नहेरी बजेट छुट्याइयो। अर्को कुरा स्थानीय तहले अगाडि बढाउनुपर्ने योजना राखिएका छन्,’ उनले भने।

योजना तयारीविनाका

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद मैनाली बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको स्वीकार गर्छन्। उनले चुनौती देखेको चाहिं बजेटको आकारभन्दा पनि पूर्व तयारीविनाका आयोजनाका कारण हो।

‘पूर्वतयारीको काम नै नगरिएका योजना धेरै छन्। सांसद र मन्त्रीज्यूहरुका योजना फुत्त निकालेर राखिएको छ। त्यसैले काम गर्न निक्कै चुनौती छ,’ उनले भने।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपाने पनि बजेट बढ्यो भनेर उत्साही छैनन्। विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी राखिएका अधिकांश योजना पूर्वतयारीविनाका भएका कारण उनी अहिलेदेखि नै तनावमा छन्।

‘बजेटको आकारभन्दा योजना कस्ता छन् भन्ने कुराले फरक पार्छ। पूर्वतयारीविनाका योजना धेरै भएको कारण काम गर्न सजिलो छैन। पूर्वतयारी गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ। त्यसैले हामीले काम गर्न कोसिस मात्रै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयमा यसै विषयमा छलफल चलिरहेको छ। चालु आवमा करिब ४० प्रतिशत योजनाको काम अझै सुरु नै भएको छैन। आगामी आवमा पनि यस्तै चाल हुने देखिन्छ।’

७३ प्रतिशत बजेट दुई विभागलाई

आगामी वर्षका लागि भवन विभागले ५८ अर्ब ५ करोड र स्थानीय पूर्वाधार विभागले २७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्। यो रकम शहरी विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको ७३ प्रतिशत हो।

तर, यी दुई विभागसँग त्यो रकम खर्च गर्ने क्षमता नरहेको पछिल्ला तीन वर्षका बजेेट कार्यान्वयनको अवस्थाले पनि देखाउँछ।

भवन विभागले चालु आर्थिक वर्ष ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरिएकामा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै विश्वस्त छैनन् किनभने अघिल्ला दुई वर्षमा विभागले २२ अर्ब हाराहारी मात्र खर्च गरेको थियो।

विभाग मातहत बस्ती विकास कार्यक्रम शीर्षकमा आगामी वर्षका लागि ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सांसदहरुका अधिकांश योजना यो शीर्षकमा राखिएका छन्।

यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विभागको बजेट पनि सांसदहरुको योजनाका कारण बढेको हो। पछिल्ला दुई वर्षमा ७ अर्ब हाराहारी मात्र बजेट खर्च गरेका कारण आगामी वर्ष छुमन्तर हुने विश्वास विभागका कर्मचारीलाई छैन।

शहरी विकास मन्त्रालयमा ७७ कर्मचारीको दरबन्दी छ। त्यसमध्ये राजपत्रांकित ३१ र राजपत्र अनंकित ४६ हुन्। मन्त्रालयको नेतृत्व प्राविधिकतर्फका कर्मचारीले गर्छन्। सहसचिवको तीनवटा मात्रै दरबन्दी छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा ४८४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा चारजना सहसचिवस्तरका कार्यरत हुन्।

विभाग मातहत दुई वा सोभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी ७ वटा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, १३ वटा सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय छन्। 

यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विभागमा १७३ कर्मचारीको दरबन्दी छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नगर विकास कोष, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति लगायत निकाय रहेकामा मन्त्री र सांसदले छानेका योजना तिनीहरु अन्तर्गत छैनन्।