अहिले विकासको आयोजनाहरुमा १४ प्रतिशत मात्रै काम समयमा हुन्छन्। बाँकी ८७ प्रतिशत आयोजना ‘टाइम ओभर’मा मात्रै सम्पन्न हुने गरेका छन्। केन्द्र सरकारले गरेको काम र तरिकाहरुको सिको अहिले स्थानीय तहले पनि गर्न थालेका छन्।

आयोजना तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक काम हो। तर यसको अन्तिम निर्णय गर्ने भन्ने कुरा फेरि राजनीतिक नेतृत्वले हो। पूर्वाधार विकास महाशाखाले उक्त आयोजनाहरुलाई सिस्टममा रहेर सपोर्ट मात्रै गर्ने हो। वार्षिक विकास कार्यक्रमको माग राजनीतिक प्रणालीबाट हुन्छ।

धेरैजसो स्थानीय तहको मेयरहरुसँग आएर ठोकिन्छ। कुनै राजनीतिक कार्यकर्तामा ठोकिन्छ। तर त्यसलाई सिस्टममा ल्याएर काम गर्ने कुरा प्रशासनले गर्छ। ८० प्रतिशत मान्छेहरु आयोजना लिएर वा माग्न योजना आयोगको  पूर्वाधार विकास महाशाखामा धाउने गर्दथे। मैले त्यहाँ धेरै लामो समय काम गर्ने मौका पाएँ। यसमा ६०१ जना माननीयज्युहरु थिए। त्यसमा को-को आउनु भएन नाम अझै याद छ।

त्यसमा माननीयहरु लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबै आउनु भएको थियो। किनभने उहाँहरुको बाध्यात्मक स्थिति पनि थियो। जस्तै, उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रमा केही आयोजनाहरु लग्नु भएन वा काम पुरा नगरे अर्को चुनावमा जनताले भोट नै नहाल्ने भय रहन्थ्यो। महाशाखामा आउने धेरै हुन्थे। त्यसमा पनि हारेका मानीनय तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरु बढी धाउने गर्दथे। किनभने उनीहरुलाई अर्कोपल्ट जित्नका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी आउने धेरै व्यक्तिहरुलाई खुसी पार्न सकिँदैनथ्यो। जम्मा दुई जनालाई सहमत गराउन म सफल भएको थिएँ। ती थिए रवीन्द्र अधिकारी र गगन थापा। मैले त्यतिखेर रवीन्द्रजीलाई भनेको थिएँ- ‘तपाइँ पटक-पटक मन्त्री हुने मान्छे। हामी कर्मचारीसँग आयोजना माग्ने होइन। प्रणालीले आयोजनाहरु देओस् भन्ने किसिमका कुराहरु गर्दिनुस्। त्यति भएपछि हजुरहरु हाम्रो कोठामा आएर आयोजना माग्नु पर्दैन।’ उनी त्यतिखेर विकास समितिको सभापति पनि थिए।

यस्तै त्यही दिन रवीन्द्रजी निस्किएपछि गगन थापा आउनुभएको थियो। उहाँलाई पनि मैले भनेको थिएँ, ‘तपाइँ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनको मान्छे। उमेरले पनि मभन्दा अनुज हुनुहुन्छ। त्यही आधारमा पनि मैले अनुरोध गरेँ मसँग आयोजनाहरु नमाग्दिनुस्।’ उहाँलाई ढलको आयोजनाहरु चाहिएको थियो। उहाँले मेरो कुरालाई मान्दिनु भयो।

अन्यमा जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर जस्ता माननीयहरुलाई मैले खुसी पार्न सकिनँ। उहाँहरुले मलाई एक दिनभरी कार्यकक्षमा नै थुनेर आयोजनाहरु माग्नु भयो। हामीले सहिदमार्ग भनेर बजेट हाल्नै पर्‍यो। त्यसैगरी अर्को दिन अर्का माननीय आउनु भयो, फेरि मलाई कार्यकक्षमै थुन्दिनु भयो। मलाई थुनेपछि आयोजना पाइँदो रहेछ भन्ने भाष्य बनाइयो। जसमा बुटवल-सैनामैना-सन्धिखर्क बाटोका लागि त्यसरी आयोजनाहरु माग्ने काम समेत गरियो।

यसरी नै बजेट अगाडि आयोजनाहरु माग गर्ने गरिन्छ। आयोजनाको छनोट गर्ने हाम्रो परिपाटी खाँचो, सामर्थ्य र सम्भावनामाथि विचार पुर्‍याउने प्रकारको छैन। यसरी माग्ने आयोजनाहरुमा प्राय सबै बाटोघाटो, पुलपुलेसा, कुलो, प्रतिष्ठानहरु, एयरपोर्ट जस्ता रहेछन्। जसलाई हामीले पूर्वाधार भनेर व्याख्या गरेका छौं।

यस्ता आयोजनाहरुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्दाखेरी केही नीति सिद्धान्तले गाइड गर्‍यो। जस्तै, त्यसको प्रतिफल लगायत आयोजना सकिन कति समय र लागत लाग्छ भन्ने कुराहरुको हामीले टेष्ट गर्नु पर्दथ्यो। छिटो प्रतिफल दिने आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिन पर्दथ्यो। तर, हामीले त्यसरी काम नै गर्न सकेनौँ। केही बजेट सीमाको मार्गदर्शनका कुराहरुका कारण पनि हामीले यस्ता धेरै आयोजनामा केन्द्रित भएर काम गर्न सकेनौं। छिटो प्रतिफल आउने आयोजनाहरुमा मात्रै खर्च केन्द्रित गर्न सकिएन। यसले धेरै आयोजनाहरु अलपत्र मात्रै परेका छन्।

प्रणालीगत रूपमा आयोजनाहरु हाल्ने काम पनि भए। तर त्यसरी आयोजनाहरु प्रणालीगत कुराहरु कति लागु भयो भन्दा पछिल्लो समय जहाँ-जहाँ छलफल भयो त्यहीँबाट आयोजना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। किनभने योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु प्राय सबै राजनीतिक नियुक्त हुन थाले। उहाँहरु राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने, उहाँहरुले आयोजनाहरु आफैं थप गरिदिने प्रवृत्ति छ। त्यहीँमाथि अर्थमन्त्रीज्युहरुले समेत यो-यो आयोजना थप गर्दिनुस् है भन्ने खालको निर्देशन आउने गर्छ। त्यसले जहाँ-जहाँ छलफल भयो त्यहीँ आयोजना थपिन थाले।

एक पटक २४९ वटा सडक आयोजना राख्न पाउनेमा यति बढी आयोजना छानेछौं की ५० लाख रुपैयाँको २६२ वटा आयोजना राखेछौं। योभन्दा बिजोग अरु के हुन्छ? यसरी स्रोतहरु छरिन्छन्। मेरा समयमा यसरी काम हुने गर्थ्यो।

त्यो पुल अलि तल राखे राजेन्द्र पाण्डेको क्षेत्रमा पर्दो रहेछ, अलि माथि राखे अर्कै माननीयकहाँ पर्ने रहेछ। यसमा एक वर्षसम्म हामीले काम गर्न सकेनौं। यस्तै छिन्चु-जाजरकोट बाटो पारिबाट लगे जनार्दन शर्माजीको क्षेत्रमा पर्ने रहेछ, वारिबाट लगे शक्तिबहादुर बस्नेतजीको क्षेत्रमा पर्ने। यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्म हामीले काम गर्न सकेनौं। राजनीति खिचातानीमा मौलाएको विकास आयोजना पद्धतिका यस्ता हैरानीका घटनाहरु धेरै छन्।

अहिले चाहिँ त्रुटि के?

तर अहिले चाहिँ त्रुटि के छ भन्दा आयोजना व्यवस्थापनका सिद्धान्त उल्लंघन गर्‍यौं। हिजो पनि त्यही कुरा उल्लंघन गरेका थियौं, अहिले पनि त्यही कुरा दोहोरिइरहेको छ।

कतिपय स्थानमा निर्माण स्थल पहिचान नभएका आयोजनाहरु समावेश गर्ने काम गरियो। मसँग एउटा उदाहरण छ। माननीय पोष्टबहादुर बोगटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनु भयो आयोजना माग्नु भयो। उहाँले भने अनुसार आयोजना राखियो। हामीले उक्त मागमा केही कुरा भेरिफाइ पनि गरेनौं। तर, उहाँले जुन स्थानका लागि आयोजना राख्नु भएको थियो, त्यस स्थानमा खोला नै रहेनछ। उहाँले हामीसँग नुवाकोटमा पुल निर्माण गर्ने आयोजना माग गर्नु भएको थियो।

अर्को आयोजना त्रिशूलीको गजुरीमा पुल निर्माण गर्ने गरी राखियो। त्यो पुल अलि तल राखे राजेन्द्र पाण्डेको क्षेत्रमा पर्दो रहेछ, अलि माथि राखे अर्कै माननीयकहाँ पर्ने रहेछ। यसमा एक वर्षसम्म हामीले काम गर्न सकेनौं। यस्तै छिन्चु-जाजरकोट बाटो पारिबाट लगे जनार्दन शर्माजीको क्षेत्रमा पर्ने रहेछ, वारिबाट लगे शक्तिबहादुर बस्नेतजीको क्षेत्रमा पर्ने। यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्म हामीले काम गर्न सकेनौं। रामेछापमा पुल निर्माण त्यसैगरि नै रोकिएको अवस्था थियो। राजनीति खिचातानीमा मौलाएको विकास आयोजना पद्धतिका यस्ता हैरानीका घटनाहरु धेरै छन्।

बजेट विनियोजनको सिद्धान्त अनुसरण नहुने अवस्था पनि छ। कहाँ साँच्चिकै विकास आयोजना चाहिएको छ, कहाँ पछि परेको छ भनेर आधार बनाएर सेक्टर रुपमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने थियो। तर, हामीले त्यसरी आयोजनाहरु छान्दैनौं।

नेपालका भाग्यमानी जिल्ला ५ वटा महेश आचार्यको मोरङ-सुनसरी, युवराज खतिवडा भएका कारण झापा, सुरेन्द्र पाण्डे भएका कारण चितवन-रुपन्देही हुन्। यी ५ वटा जिल्ला बाहेक अरु जिल्ला भाग्यमानी होइनन्। यी सबै जिल्ला पैसा यति राख्यौं, त्यहाँ टावर बन्यो, एक हजार जना क्षमताको सभाहल बन्यो। त्यसको प्रतिफल के? त्यसको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च कसले बेहोर्ने?  त्यो पनि सरकारकै ढुकुटीबाट। तर, बाजुरा-रुकुममा विद्यालयमा पानी खान पाउने अवस्था छैन। यस्तै ट्यांग्रा खोलामा र दोवी खोलामा २/२ किलोमिटरमा मोटर बाटो र मोटर पुल छ। तर कर्णाली नदीमा हेर्ने हो भने २०० किलोमिटरमा मात्रै बल्ल एउटा पुल आउँछ। यस्तै धेरै उदाहरणहरु छन्।

हामीले विनियोजनको सिद्धान्तहरु कहिले पछ्याएनौं। पछिल्लो समय एउटा माननीयज्युले यही विनियोजनको सिद्धान्त नमानेको भनेर बजेटको अनुसूची च्यातिदिनु भयो।

यसैगरी हामीले आयोजना तर्जुमा गर्दा सामाजिक आर्थिक र भौगोलिक न्यायलाई पनि ख्याल गरिएन। यसले गर्दा पनि अनावश्यक स्थानमा मात्रै स्रोतहरु छरिने पुग्यो। कतिपय चलाख र सिंहदरबारमा पहुँच भएका माननीयहरुले के गर्नु भयो त भन्दा ५ लाखको आयोजना लिनु भयो, अनि बहुवर्षीय ठेक्का चाहिँ ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँको हाल्दिनु भयो। त्यतिबेला योजना आयोगले ‘हुन्छ’ भनिदियो अर्थले ‘स्रोत विनियोजन गर्छु’ भन्यो। तर, अब आउने अर्थमन्त्री र योजना आयोगको उपाध्यक्षले ५ वर्ष काम गर्न सक्दैनन्। किनभने स्रोतको कमिटमेन्ट पहिले नै भइसक्यो।

जस्तै, उदाहरणका लागि अहिलेका सम्मानीयज्यु पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो। झापाको सबै बाटो कालोपत्रे गर्ने भन्ने निर्णय भयो। झापाको सबै बाटो कालोपत्रे गर्न त्यसले कति वर्षको बजेटलाई हान्छ होला कल्पना मात्रै गरौं। पछि प्रायः सबै बाटो कालोपत्रे भए।

यस्तै रुपन्देहीमा दुई लेनको बाटो चार लेनमा विस्तार भइसकेको छ। यसले गर्दा सामाजिक आर्थिक र भौगोलिक न्याय रहेन। स्रोत जथाभावी छरिन पुग्यो। वर्षौको स्रोतलाई यसले बाधा बनायो। कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था पनि भयो।

योजनामा पैसा थोरै राखेर पप्पु जस्ता निर्माण कम्पनीलाई गाली गरेर केही पनि हुँदैन। उसलाई त्यस्ता १५ वटा आयोजनाहरु दिएका छौं जसमा एउटा पुलको पिलर बनाउन १५ करोड पर्छ तर एउटा पुल बनाउने बजेट ५० लाख मात्रै दिइन्छ। अहिले पनि रातो किताब हेर्ने हो भने त्यही अवस्था देखिन्छ। यसरी हाम्रो बजेट र आयोजना छनोटमा त्रुटि हुने गरेका छन्।

यस्तै दोलालघाटमा इन्द्रावती पुल छ। अलि पर लामोसाँघु भन्ने गाउँ छ। बीचमा सुकुटे भन्ने ठाउँमा पुल बनाइएको छ। जुन ४ किलोमिटर मात्रै वरपर छ। फेरि त्यहाँका एक जना नेताज्यु हामीलाई एउटा पुल जसरी पनि चाहियो भनेर आउनुभयो। जुन सुकुटेको पुलबाट २ किलोमिटर मात्रै पर स्याउले भन्ने स्थान छ। त्यस स्थानमा एउटा सामान्य पुल बनाउन त्यो बेला (२०७२ सालतिर) एक अर्बभन्दा बढी लागत लाग्थ्यो। भोटेकोसीमा पुल बनाउन २-४ करोड रुपैयाँले पुग्दैन।

मैले उहाँलाई ‘तपाइँ भौतिक मन्त्री भएको भए यही गर्नु हुन्थ्यो?’ भनेर सोधेँ। उहाँले मलाई ‘म मन्त्री भएको भए यो काम गर्नै दिन्न तर मन्त्री हुन मैले यो काम जसरी पनि गर्नै पर्छ’ भन्नुभयो। यसले गर्दा कतिपय राम्रो गर्छु भन्ने माननीय ज्युहरुलाई पनि यस्तो बाध्यता रहेछ।

अर्को भनेको आश्वासन मात्रै प्राप्त भएको आयोजना पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यसको बजेट ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो। राष्ट्रपतिज्युले बोलाएर मलाई उक्त कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिदिन भन्नुभयो। मैले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पैसा ५६ करोड मात्रै छ, अरु पैसा चीन सरकारले दिन्छ भनेर आश्वासनमा राखिएको रहेछ। त्यो पैसा दिने नदिने टुंगो थिएन। यस्तो आयोजनाहरु अहिले धेरै हुन्छन्।

यो विशेषगरि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा यस्तो गरिन्छ। जस्तै व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमहरु विशेषगरि आश्वसनका भरमा राखिएका हुन्छन्। एयरमार्कको व्यवस्था लागु गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था भइरहेको हो। 

यस्तोमा नेताहरु भन्दा ब्युरोक्रेटहरु नै हाबी हुने गरेका छन्। तर पछिल्लो समय न राजनीतिक नेता हाबी हुन्छ न कर्मचारी। अहिले त विस्तारै आयोजनाको फौबन्जारीकरण अर्थात मध्यस्ताकर्ताले काम गरिदिने व्यवस्था हुँदै गरेको छ। आयोजना राख्दिन्छु भन्दा ‘मलाई कति? केही दिनु पर्‍यो नि’ जस्तो कुरा आउँछ। एजेन्टहरुले आयोजना मिलाइदिने परिपाटीको विकास हुन थालेको छ। जसले प्रणालीलाई भत्काउने काम गरिरहेको छ।

त्यतिबेला लागत ६७ अर्बको थियो। पछि संसदीय समितिले एमआरजी मोडलमा काम गर्न दिनु हुँदैन भनेर निर्णय गरिदियो। किन यस्तो गरियो भन्दा उक्त समितिमा २० जना माननीयज्युहरु ठेकदारहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको भेस्टेड इन्ट्रेस्टका कारण त्यसरी आयोजना बनाउन रोकियो।

सुधार कसरी गर्ने ?

यस्ता विषयलाई सुधार गर्न क्षेत्रगत आवश्यकताको चित्रांकन गर्नुपर्छ। आयोजना छनोटका राष्ट्रिय मानक बनाउने, विशेष अवस्थाका आयोजनाहरु निर्धारण गर्ने, आयोजना विकास र योजना बैंक निर्माण गर्न, विनियोजन आधार निर्माण र कडा अनुशासनको अवलम्बन गर्ने, तहगत सरकारको संलग्नताको आधार तय गरी क्षमता लाभ तथा प्रभावको स्थानीयकरण सहसम्बन्ध विकासको प्रदेशीकरण आदि रहेका छन्।

यस्तै मिक्स फाइनान्सिङको कुरा पनि छ। यसका धेरै मोडलहरु छन्। जसमा हामीले काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्गमा मिनिमम रेभेन्यु ग्यारेन्टी गर्ने एमआरपी मोडल लागु गर्न खोजेका थियौं। तर, त्यो लागु हुन दिइएन।

हामीले सरकारको जेरो पैसामा बाटो बनाउन खोजेका थियौं। हामीलाई यस बारेमा दुई दिनसम्म स्पष्टीकरण सोधियो। त्यतिबेला लागत ६७ अर्बको थियो। पछि संसदीय समितिले एमआरजी मोडलमा काम गर्न दिनु हुँदैन भनेर निर्णय गरिदियो। किन यस्तो गरियो भन्दा उक्त समितिमा २० जना माननीयज्युहरु ठेकदारहरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको भेस्टेड इन्ट्रेस्टका कारण त्यसरी आयोजना बनाउन रोकियो। पछि त्यस्तै कुरा चल्दा चल्दै नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइयो। जुन ६७ अर्बको आयोजना नेपाल सरकारले जेरो कष्टमा बनाउन मिल्थ्यो, माननीयहरुको उक्त निर्णयले अहिले नेपाल सरकारको २ खर्ब ११ अर्ब भन्दा धेरै लगानी लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तै विस्तृत आयोजना विकास भएको हुनु पर्छ। जस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मुआब्जा वितरणमा सहज गर्ने कुराहरु आयोजना छनोट अगावै हुनु पर्छ।

(नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रले गत शुक्रबार आयोजना गरेको विकास बहस ‘पूर्वाधार मीमांसा’ मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मैनालीद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)