काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमसँग दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज। त्यसमा पनि नाफामूलक गन्तब्य।

निगमसँग यो मात्रै होइन ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको एकाधिकार। जहाज चलाउँदा घाटै हुने अवस्थामा पनि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको कमाईले निगमलाई चाँदी कटाई थियो। अरु कुनै विमान कम्पनीले यो फेवर पाउने हो भने अर्बौ नाफाको ब्यालेन्स सीट बन्थ्यो।

तर, यो कम्पनी सबैभन्दा धेरै नोक्सानी हुने सरकारी संस्थानमा दर्ज भएको छ। यो अरु कुनै कारणले नोक्सानीमा गएको होइन, एक जना व्यक्तिका कारण निगम नोक्सानीमा गयो, त्यो पनि अर्ब भन्दा बढी।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अक्षम व्यवस्थापनका कारण एउटा राम्रो सम्भावना भएको संस्थान उधोगतिमा पुगेको छ। जहाज थप्ने त परको कुरा भएको जहाज पनि समयमा नबनाएर एउटा राम्रो सरकारी कम्पनीलाई अधिकारीले संकटमा पारेका छन्। एक वर्षको अन्तरालमा निगमले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नोक्सान बेहोरेको छ।

गत बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले निगमलाई कसरी हेरेको छ भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सरकार अझै पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर नभइ उपयुक्त विदेशी वायुसेवालाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने उपायमा काम गरिरहेको छ। समस्या निदानको साटो सरकार जिम्मेवारी पन्छाउने मुडमा छ।

निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेल व्यवस्थापन कमजोर भएके कारण निगम नोक्सानमा पर्न गएको बताउँछन्। ‘नेपालमा उडान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले धमाधम मनग्य आमदानी गर्दा निगमले गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण भनेकै मिसम्यानेजमेन्ट हो। व्यावसायिक रुपमा निगम चलाउने मनसाय कसैको नरहेको देखिन्छ। त्यसकै परिणाम हो यो नोक्सानी।’

निगमका पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बू खरिद ऐनको बर्खिलाफ विभिन्न सम्झौता हुँदा पनि राज्यका संयन्त्र चुपचाप बस्नु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्। ‘कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका मुकदर्शकमात्र भएर बसेका छन्। नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्, पर्यटन मन्त्रालयले निगमको पुनःसंरचना गर्ने कुरो तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। एउटा संस्था चलाउन नसक्ने नेतृत्वको प्रतिफल हो यो।’

दुई करोड रुपैयाँ हिनामिना हुँदा अनुसन्धान नहुने, जहाज मर्मत सम्भारको सुरुवाती प्रक्रिया नै ऐनविपरीत हुनु, इन्जिन मर्मतका लागि ३० दिनको समयावधि दिइएकोमा ९० दिन लगाउनु लगायत कारणले निगम नोक्सानमा पुगेको उनले बताए। यस विषयमा छानबिन अनुसन्धान भए पनि कुनै कारवाही अगाडि नबढ्नुले सरकार नै यसको व्यवस्थापन सुधारमा गम्भीर नदेखिएको उनको बुझाइ छ।

‘इन्जिन ३ वर्षदेखि भाडामा चलाइएको छ। निगमको आफ्नै इन्जिन लापता छ, छानबिन छैन,’ उनले भने, ‘कुनै कुरा प्रणालीगत रुपमा चलेको छैन। पानीजहाज भएको भए उहिल्यै डुबिसक्थ्यो नेपाल एयरलाइन्स।’

आर्थिक रुपमा उर्वर रहे पनि नेतृत्व नै फितलो भएकै कारण आर्थिक नोक्सानमा पुगेको एक कर्मचारीले बताए।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी निगमको व्यावसायिक विस्तारको साटो विदेशी वायुसेवालाई फाइदा हुने किसिमको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको निगमकै केही कर्मचारी बताउँछन्। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीको दुई ए-३२० र दुई वटा ए-३३० गरी कुल ४ वटा ठूला जहाज छन्।

निगमको एउटा ए-३२० (न्यारोबडी जहाज)ले प्रति उडानमा औसत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। औसतमा एउटा न्यारोबडीले अधिकतम ८ घण्टा उडान गर्ने क्षमता राख्दछ। एउटा ए-३३० (वाइडबडी जहाजले औसत) प्रति एउटा उडान करिब २ करोड रुपैयाँ आमदानी गर्छ। यसको दैनिक उडान समय क्षमता अधिकतम २१ घण्टा छ।

तर निगमले आफ्नो लाभदायक (लुक्रेटीभ) गन्तव्यतर्फको उडानमै बेवास्ता गर्दै आएको एक कर्मचारीले बताए। उनले भारतको दिल्लीलाई नै उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीभन्दा ढिला आएको भारतको बजेट एयरलाइन्स इण्डिगोको दैनिक ४ वटा उडान भइरहँदा निगमले आफ्नो उडान संख्या नै कटौती गरेर दैनिक एउटा मात्र गर्दै आएको छ।’ नेतृत्व नै निगमलाई फाइदा होस् भन्नेमा फिक्री नलिने भएपछि धरापमा परेको उनको भनाइ छ।

उनले भने,’कतार एयरवेजले बोइङको ड्रिमलाइनर जहाजमार्फत उडान गरिरहँदा यहाँ न्यारोबडी जहाजबाटै उडान सेवा दिने निर्देशन आउँछ भने कसरी हुन्छ संस्थाको आर्थिक स्तरोन्नति?’ यही गन्तव्यमा निगमले वाइडबडीको सट्टा न्यारोबडी जहाजमार्फत उडान गर्दै आएको छ। २७४ सिट क्षमताको जहाजमा निगमले १३० यात्रु लिएर उडान गर्दै आएको छ। दुबईमा प्रति उडान २५६ यात्रुको माग आइरहेको अवस्थामा न्यारोबडी जहाज उडान गर्दै आएको छ।

गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म ४ मध्ये एउटा जहाज प्रायजसो ग्राउण्डेड हुँदै आएको छ। निगमका लागि दिल्ली, दमाम, दोहा, साउदी अरेबियालाई निगमको लुक्रेटिभ गन्तव्य मानिन्छ।

दुबईमा साताको ७ वटा उडान गर्दै आएको निगमले आफ्नो उडान कटौती गर्दै आएको छ। ‘अनटाइम पर्फर्मेन्स छैन। केही महिना अगडि दुबईले अनटाइम पर्फर्मेन्स नभएकै कारण उडान कटौती गरिदिएको थियो,’ उनले भने, ‘जहाजको पूर्ण सदुपयोग नहुनुको कारण भनेकै मर्मत सम्भारमा भएको चरम लापरवाही हो। जहाज सी-चेकमै लापरवाही हुँदा आउने आम्दानी गुमेको हो।’

यता लङ हल रुटतर्फ नारितामा निगमको साताको दुई वटा मात्र उडान छ। दुईतर्फी अकुपेन्सी नै खचाखच हुने यो सिधा गन्तव्यमा निगमले दैनिक उडान तालिका राख्न चासो देखाएको छैन। भएकै गन्तव्यमा चुस्त रुपमा उडान गर्न नसकेको निगम अहिले अष्ट्रेलिया उडानको योजनामा छ।

जहाजको क्षमता अनुसारको उडान र आम्दानी गर्ने किसिमको व्यावसायिक योजनै नरहेको उनले गुनासो गरे।  

मन्त्री रिझाउँदैमा सकिँदै कार्यकाल

कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल सकिन अब ४ महिना बाँकी छ। आधा खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझले जर्जर भएको छ निगम। उनले मन्त्री रिझाउनकै लागि दुर्गम उडानका लागि साना जहाज खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउने, ऋणमुक्त हुन वैदेशिक ऋण ल्याउने, निगमको सिनामंगलमा रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्ने जस्ता योजना देखाउँदै आएका छन्।

‘उहाँको कार्यकालमा झण्डै आधा दर्जन पर्यटनमन्त्री आउनुभयो। निगमको अभिभावकको रुपमा रहेको मन्त्रालय नै आजसम्म हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रणमा फेल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ आउनुभएयता जहाज मर्मतसम्भारमै निगम चुक्दै आएको छ। तैपनि मन्त्री फेरबदलमा नयाँलाई उहाँ आँखामा छारो हाल्न सफल हुनुहुन्छ। यही भएर निगम झन् रसातालको बाटोमा गएको हो।’

तात्कालिन पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको कार्यकालमा आन्तरिक उडानमै साख गुमाएको गुनासो आएपछि उनले ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउनका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए।

हालका पर्यटनमन्त्रीलाई पनि साना जहाज खरिदका लागि मूल्यांकन गर्दै छौं भन्ने जानकारी गराउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म किन रोकियो भन्ने सोधीखोजी मन्त्रालय पनि गर्दैन। रिपोर्ट पुनः अध्ययन गर्ने भनेर पूर्व पाइलट ओबी गुरुङ र पूर्व इन्जिनियर केबी थापालाई पुनः मूल्यांकन गर्न दिइएको थियो। तर, आरएफपीमा ट्विनअटर जहाजसँग मिल्दो पार्टपुर्जा हुनुपर्ने जनाइएको छ।

निगमका आन्तरिक तर्फका उडान जेठदेखि ठप्प थियो। केही समय अघिबाट मात्र दुई वटा जहाजले पुनः उडान थालेका छन्।

दुई वर्षयता निगमले वैदेशिक ऋण साहयताका लागि पटक पटक आरएफपी जारी गर्दै आएको छ। आधा खर्ब ऋणमा परेको निगमलाई ऋण सहायता गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। तर, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै निर्देशनमा बारम्बार आशयपत्र निकाल्दै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि डेढ  वर्ष अगाडि नै जहाज लिजमा ल्याउने विषयमा अहिले पनि मन्त्री रिझाउनकै लागि पुनः अध्ययन समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।

‘जहाज ६ महिनाका लागि लिजमा ल्याउने कुरा थियो। तर, प्रक्रिया नै डेढ वर्ष लागेको देखियो,’ ती कर्मचारीले भने,’यो त मन्त्रीलाई आलटाल गर्ने काम भयो नि। मन्त्रीज्यू पनि यस्तै कुरामा भुलिरहनुभएको छ।’