काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगमसँग दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज। त्यसमा पनि नाफामूलक गन्तव्य।

यो मात्रै होइन, निगमसँग ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको एकाधिकार छ। जहाज चलाउँदा घाटै हुने अवस्थामा पनि ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको कमाईले निगमलाई चाँदी कटाई थियो। अरु कुनै विमान कम्पनीले यो फेवर पाउने हो भने अर्बौं नाफाको ब्यालेन्स सिट बन्थ्यो।

तर, यो कम्पनी सबैभन्दा धेरै नोक्सानी हुने सरकारी संस्थानमा दर्ज भएको छ। यो अरु कुनै कारणले नोक्सानीमा गएको होइन, एक जना व्यक्तिका कारण, त्यो पनि अर्ब भन्दा बढी।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अक्षम व्यवस्थापनका कारण एउटा राम्रो सम्भावना भएको संस्थान अधोगतिमा पुगेको छ। जहाज थप्ने त परको कुरा भएको जहाज पनि समयमा नबनाएर एउटा राम्रो सरकारी कम्पनीलाई अधिकारीले संकटमा पारेका छन्। एक वर्षको अन्तरालमा निगमले १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको छ।

गत बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले निगमलाई कसरी हेरेको छ भन्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। सरकार अझै पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर नभइ उपयुक्त विदेशी वायुसेवालाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाउनेतिर छ। समस्या निदानको साटो सरकार जिम्मेवारी पन्छाउने मुडमा छ।

निगमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेल व्यवस्थापन कमजोर भएकै कारण निगम नोक्सानमा पर्न गएको बताउँछन्। ‘नेपालमा उडान गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले धमाधम मनग्य आम्दानी गर्दा निगमले गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण भनेकै मिसम्यानेजमेन्ट हो। व्यावसायिक रुपमा निगम चलाउने मनसाय कसैको नरहेको देखिन्छ। त्यसकै परिणाम हो यो नोक्सानी।’

निगमका पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बू खरिद ऐनको बर्खिलाफ विभिन्न सम्झौता हुँदा पनि राज्यका संयन्त्र चुपचाप बस्नु ठूलो गल्ती भएको बताउँछन्।

‘कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका मुकदर्शकमात्र भएर बसेका छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, पर्यटन मन्त्रालयले निगमको पुनःसंरचना गर्ने कुरो तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। एउटा संस्था चलाउन नसक्ने नेतृत्वको प्रतिफल हो यो।’

दुई करोड रुपैयाँ हिनामिना हुँदा अनुसन्धान नहुनु, जहाज मर्मत सम्भारको सुरुवाती प्रक्रिया नै ऐनविपरीत हुनु, इन्जिन मर्मतका लागि ३० दिनको समयावधि दिइएकामा ९० दिन लगाउनु लगायत कारणले निगम नोक्सानमा पुगेको उनले बताए। यसमा कुनै कारवाही अगाडि नबढ्नुले सरकार नै यसको व्यवस्थापन सुधारमा गम्भीर नदेखिएको उनको बुझाइ छ।

‘इन्जिन ३ वर्षदेखि भाडामा चलाइएको छ। निगमको आफ्नै इन्जिन लापता छ, छानबिन छैन,’ उनले भने, ‘कुनै कुरा प्रणालीगत रुपमा चलेको छैन। पानीजहाज भएको भए उहिल्यै डुबिसक्थ्यो नेपाल एयरलाइन्स।’

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी निगमको व्यावसायिक विस्तारको साटो विदेशी वायुसेवालाई फाइदा हुने किसिमको निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्ने गरेको निगमकै केही कर्मचारी बताउँछन्। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एयरबस कम्पनीका दुईवटा ए-३२० र दुई वटा ए-३३० जहाज छन्।

निगमको एउटा ए-३२० (न्यारोबडी जहाज)ले प्रति उडानमा औसत १ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। औसतमा एउटा न्यारोबडीले अधिकतम ८ घण्टा उडान गर्ने क्षमता राख्दछ। एउटा ए-३३० (वाइडबडी जहाजले औसत) प्रति उडान करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। यसको दैनिक उडान समय क्षमता अधिकतम २१ घण्टा छ।

तर निगमले आफ्नो लाभदायक गन्तव्यतर्फको उडानमै बेवास्ता गर्दै आएको एक कर्मचारीले बताए। उनले भारतको दिल्लीलाई नै उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीभन्दा ढिला आएको भारतको बजेट एयरलाइन्स इण्डिगोको दैनिक ४ वटा उडान भइरहँदा निगमले आफ्नो उडान संख्या नै कटौती गरेर दैनिक एउटा मात्र गर्दै आएको छ।’

नेतृत्व नै निगमलाई फाइदा होस् भन्नेमा फिक्री नलिने भएपछि धरापमा परेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कतार एयरवेजले बोइङको ड्रिमलाइनर जहाजमार्फत उडान गरिरहँदा यहाँ न्यारोबडी जहाजबाटै उडान सेवा दिने निर्देशन आउँछ भने कसरी हुन्छ संस्थाको आर्थिक स्तरोन्नति?’ यही गन्तव्यमा निगमले वाइडबडीको सट्टा न्यारोबडी जहाजमार्फत उडान गर्दै आएको छ। २७४ सिट क्षमताको जहाजमा निगमले १३० यात्रु लिएर उडान गर्दै आएको छ। दुबईमा प्रति उडान २५६ यात्रुको माग रहेको अवस्थामा न्यारोबडी जहाज उडान गर्दै आएको छ।

गत वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म ४ मध्ये एउटा जहाज प्रायजसो ग्राउण्डेड भयो। निगमका लागि दिल्ली, दमाम, दोहा, साउदी अरेबियालाई लाभदायक गन्तव्य मानिन्छ।

दुबईमा साताको ७ वटा उडान गर्दै आएको निगमले आफ्नो उडान कटौती गर्दै आएको छ। ‘अनटाइम पर्फर्मेन्स छैन। केही महिना अगडि दुबईले अनटाइम पर्फर्मेन्स नभएकै कारण उडान कटौती गरिदिएको थियो,’ उनले भने, ‘जहाजको पूर्ण सदुपयोग नहुनुको कारण भनेकै मर्मत सम्भारमा भएको चरम लापरवाही हो। जहाज सी-चेकमै लापरवाही हुँदा आउने आम्दानी गुमेको हो।’

यता लङ हल रुटतर्फ नारितामा निगमको उडान सातामा दुई वटा मात्र छ। दुईतर्फी अकुपेन्सी नै खचाखच हुने यो सिधा गन्तव्यमा निगमले दैनिक उडान तालिका राख्न चासो देखाएको छैन।

जहाजको क्षमता अनुसारको उडान र आम्दानी गर्ने किसिमको व्यावसायिक योजनै नरहेको उनले गुनासो गरे।  

मन्त्री रिझाउँदैमा सकिँदै कार्यकाल

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकाल सकिन अब ४ महिना बाँकी छ। आधा खर्बभन्दा बढी ऋणको बोझले जर्जर भएको छ निगम। उनले मन्त्री रिझाउनकै लागि दुर्गम उडानका लागि साना जहाज खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउने, ऋणमुक्त हुन वैदेशिक ऋण ल्याउने, निगमको सिनामंगलमा रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्ने जस्ता योजना देखाउँदै आएका छन्।

‘उहाँको कार्यकालमा झण्डै आधा दर्जन पर्यटनमन्त्री आउनुभयो। निगमको अभिभावकको रुपमा रहेको मन्त्रालय नै आजसम्म हुँदै आएको बेथिति नियन्त्रणमा फेल हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ आउनु भएयता जहाज मर्मत सम्भारमै निगम चुक्दै आएको छ। उहाँ मन्त्रीका आँखामा छारो हाल्न सफल हुनुहुन्छ। यही भएर निगम झन् रसातालको बाटोमा गएको हो।’

तात्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको कार्यकालमा आन्तरिक उडानमै साख गुमाएको गुनासो आएपछि अधिकारीले ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज लिजमा ल्याउनका लागि अध्ययन समिति बनाएका थिए।

उनले हालका पर्यटनमन्त्रीलाई पनि साना जहाज खरिदका लागि मूल्यांकन गर्दै छौं भन्ने जानकारी गराउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म किन रोकियो भन्ने सोधीखोजी मन्त्रालयले पनि गरेको छैन।

‘जहाज ६ महिनाका लागि लिजमा ल्याउने कुरा थियो। तर, डेढ वर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यो त मन्त्रीलाई अल्मल्याउने काम मात्र भयो। मन्त्रीज्यू पनि यस्तै कुरामा भुलिरहनुभएको छ।’

निगमको आन्तरिक तर्फको उडान पोहोर जेठदेखि ठप्प थियो। केही समय अघिबाट मात्र दुई वटा जहाजले पुनः उडान थालेका छन्।

दुई वर्षयता निगमले वैदेशिक ऋण सहायताका लागि पटक पटक आरएफपी जारी गर्दै आएको छ। आधा खर्ब ऋणमा परेको निगमलाई ऋण सहायता गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले चासो देखाएका छैनन्। तर, कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीकै निर्देशनमा बारम्बार आशयपत्र मागिंदै आएको छ।