काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थान थप ओरालो लाग्दै गएको तथ्यांक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारले लगानी बढाए पनि प्रतिफल भने आधा घटेको तथ्यांक बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरेका हुन्।
सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ अनुसार २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
संस्थानमा सरकारको लगानी ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ।
देशमा हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका हुन्। २५ वटामा अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ।
सरकारको लगानी बढेपनि सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय भने घटेको छ। संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत छ।
सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र २ वटा बन्द छन्।
सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशत कम हो।
नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ।
नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने लाभांश उल्लेख्यरुपमा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ।
कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश जम्मा २.४ प्रतिशत हो।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधारको आवश्यक देखिएको बताएका छन्।
