पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले टुक्रे र लोकप्रियतामुखी योजनाको साटो बजेटले रणनीतिक योजनामा मनग्य रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। वैशाख २५ मा भएको बिजमाण्डूको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्सअन्तर्गत पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग प्रधान सम्पादक विज्ञान अधिकारीको संवाद सत्र ‘आर्थिक पुनर्संरचना : बदलिँदो विश्वमा नेपाली सुधार’ मा उनले रणनीतिक योजनामा बजेट विनियोजनका लागि सरकार उदार हुन सके मात्रै मुलुकले अपेक्षित विकास अनुभव गर्ने बताए।

अहिले ठूला दलको शक्त्तिशाली सरकार छ। केही ऐन नियम परिमार्जन भए। ऐन नियम सुधारले मात्रै आर्थिक सुधार हुन्छ की हुँदैन भन्ने छ। तपाई अर्थमन्त्री हुँदा केही सुधारका काम गर्नु हुन्थ्यो। पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नुभएको थियो। अहिलेको सुधारबाट आर्थिक सुधार सम्भव छ?

प्रश्न जवाफ दिनु पहिले ब्याकग्राउन्डमा जान्छु। १९४५ यता विकासका ४ वटा मोडल विकास भए। पहिलो मोडल हो- लिबरल वेल फर स्टेट। लिबरल एप्रोचमा जाने तर सबै काम सरकारले गर्ने, सरकारले जनअसन्तुष्टिलाई एड्रेस गर्ने, उद्योग पनि आफैं खोल्ने, व्यापार पनि आफैं गर्ने भन्ने थियो। यो मोडल १९७० सम्म हाबी भयो। पञ्चायतदेखि आजसम्म विकास गर्नुपर्छ भन्ने मोडल त्यसैको निरन्तरता हो।

१९७० मा न्यू लिबरल मोडल अगाडि आयो। १०९० मा आएर त्यसले फुल सेफ पायो। डेभलपमेन्टल स्टेट भनेर खास गरी साउथ कोरिया लगायत देशहरुले सरकारको लगानी वा निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै पुस गरेर इकोनोमी चेञ्ज हुदो रहेछ भन्ने केही देशका मोडलहरु पनि छन्। त्यसमा सरकारले अत्यधिक प्रयास गरेको थियो। सरकारको प्रयासमा प्राइभेट सेक्टर आए। त्यो मोडलले सकारात्मक कुरा पनि ल्यायो।

अर्को, सोसलिक स्टेट मोडल हो। यो १९९० पछि सोभियत संघको अत्यपछि वर्ल्ड बैंकपछि कमन सिस्टमले डेभलप भयो। त्यसपछि अब अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा बलिया राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुसार निर्देश गरे।  

अमेरिकाले के निर्णय गर्छ भन्ने आधारमा वर्ल्ड बैंक सिस्टम त उसले अगाडि ल्याएको थियो। लिब्रलाइजेसनको प्रोटेक्सनको प्रोटेक्सनिस्ट पोलिसीमा गरिएको स्थितिमा अब विश्व स्थिति के हुन्छ त्यो निश्चित छैन। यो कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ। विश्व अर्थतन्त्र, व्यापार, सूचना, संचार जसरी इन्टिग्रेट भएको त्यसबाट हामी ब्याक हुने अवस्था छैन। अहिले देखा परेको प्रवृति निरन्तरता नदिन सक्छ एउटा विन्दुमा गएर फेरि विश्वको परम्परागत वेभ थियो त्यो वेभमा जाला भन्ने मेरो आशा छ।

देश विकास गर्न स्रोतको सुनिश्चितता बिना पैसा छरेर विकास हुँदैन। बरु एउटा दुई वटा गर्दै योजना बनाऔं। त्यसलाइ विस्तारै २० वटा हुँदै ४० वटा योजना गर्दै अगाडि बढाऔं। तर, एकैपटक ४० वटा आयोजना सुरु नगरौं। एकैपटक धेरै योजना सुरु गर्दा एउटै पनि काम हुँदैन। अहिले भइरहेको अविकासको मुख्य समस्या नै एकै पटक धेरै योजना सुरु गर्ने प्रवृत्ति नै हो। अहिले हजारौं योजना संघीय बजेटमा छन्।

१९ खर्बको बजेट बनाउनु भयो भने हामीले आन्तरिक ऋण ७/८ प्रतिशत गर्नुपर्छ। अहिले बैंकहरुसँग प्रशस्त पैसा छ त्यो सबै सरकारले लगिरहेको छ। अनि प्राइभेट सेक्टरले कहाँ पाउँछ?

अर्को एउटा रोचक प्रसङ छ- हाम्रो पूर्वपश्चिम रेलमार्गको लागि १६ सय अर्ब लाग्छ तर त्यसका लागि बजेट वार्षिक बजेट छुटिन्छ ८/९ अर्ब। खर्च हुन्छ ४/५ अर्ब। ५ अर्बको दरले त्यसलाइ बनाउन ३२० वर्ष लाग्छ। ८ अर्बको दरले खर्च गर्दा त्यो बनाउन २ सय वर्ष लाग्छ। २ सय वर्षपछि पुरा हुन योजना अघि सारेको हो? पक्कै पनि होइन्।

कहिलेकाँही नेताहरुले भिजनरी भनेर भएभरका योजना हाल्ने, मानौँ २० पुस्तापछिका मानिसहरुले फलानाको पालामा सुरु गरेको भनेर रेकर्ड राख्न धेरै  योजनामा सुरु गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ। एउटा पनि परियोजना काम पुरा नहुने हो भने यसले केही पनि गर्दैन। त्यसकारण अहिले कति योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। ५ वर्ष १० वर्षमा कति सम्पन्न गर्न सकिन्छ। धेरै ठूलो योजना छ भने पनि १५ वर्षमा पर्खिन सकिएला होइन भने काम हुन सक्ने परियोजामा पर्याप्त स्रोत राखेर योजना अघि सार्नु पर्छ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रमले तीन वटा कुरा बोलेको छ। हाम्रो डिजाइन परिवर्तन गर्ने, हाम्रो स्पीड परिवर्तन गर्ने र संस्कृति परिवर्तन गर्ने भनेको छ। साँच्चिकै यो अनुसार बजेट आयो भने त्यसले धेरै काम हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता नभएको योजनालाइ कि स्थगित गर्ने वा बन्द गर्ने भनेर भनेको छ। यो स्पिरिटमा काम गर्दा यो जोखिमको गाली खाने काम पनि हो।

मैले म पछिका अर्थमन्त्रीलाइ रेकमेन्ड गर्ने गरेको थिए यो पार्लियामेन्टरी सिस्टम हो यहाँ सासदहरुले किचकिच गर्छन् त्यो थाहा छ अब बीचको बाटो निकालौँ। ८० प्रतिशत पैसा रणनीतिक योजनामा हालौँ र २० प्रतिशत पैसा सांसद लगायत अन्य पक्षले मागेको हालिदिउँ।

सांसदहरुले बोलेको कुरा एड्रेस हुने र मेजर पैसा खर्च गर्छु भनेर पार्लियामेन्ट पास गराउनुस्। यति भएपछि अर्थमन्त्रीलाई हुने दबाब कम हुन्छ र मुलुकले खोजेको मेजर परियोजना अगाडि बढेर जान्छ। हाम्रो आफ्नो सन्दर्भबाट पनि समाधान खोज्नु पर्‍यो। यसमा अरु देशको किताब पढेर मात्रै पनि हुँदैन। हाम्रा आफ्ना जटिलता पनि छन्।

हाम्रो साइकोलोजी चुनाव लड्ने मानिसहरुलाई के विकास गर्छस् भन्छ। पत्रकारले २ वटा प्रश्न सोधेको देख्छु। चुनावको बेलामा के गर्छस् भनेर सोध्छन्। चुवाव सकिएपछि सांसदहरु कानुन पास गर्न तिर नलागेर बजेट माग्न दौडिए भनेर लेखेको देख्छु। पत्रकारको दोहोरो कुरा हुन्छ। चुनावको बेलामा गर्छस् की भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसले त उम्मेदवारहरुलाई दबाब सृजना गर्छ की गर्देन?

त्यसकारण हामीले त्यस्तो एक किसिमको बाटो लिउ जसले हामी सही निष्कर्षमा पुगौं। अब एउटा परिस्थिति यस्तो आएको जसले ग्लोबली र लोकल्ली पनि हामीसँग रिसोर्सको अभाव छ।

अमेरिकाले साहायता रोक्छु भन्यो दुई वटा मेजर सहायता यूएसएआइडी बन्द गरिदियो र एमसीसी पनि रोकियो। अहिले एमसीसीको प्रिजेन्ट बजार भाउको हिसाबले करिब १ खर्ब २ अर्ब लाग्छ। अमेरिकाले दिने ५५ करोड डलर त्यो बढेर ७५ अर्बमा पुग्छ। नेपाल सरकारले हाल्ने १५ करोड डलर २७ पुगेर त्यो १०२ हुन्छ। अब उसले बन्द गर्दियो। तीन वटा ठेक्का लागिसकेको छ। ठेक्का रद्द गरौं इन्टरनेसनल कोर्टमा जान्छ, ठेकेदार त्यसलाई पुरा गरौं भने सरकारले गरिरहेका योजना कटौती गरी तीन वर्षमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्छ।

३४/३५ अर्ब सरकारले ट्रेजरीबाट निकालेर ती योजना सम्पन्न गर्न सम्भव छ। जुन सम्भव देखिदैन। अहिले यूकेले चाहिँ आफ्नो टोटल एडको ४० प्रतिशत कटौती गर्छु भन्यो। फ्रान्सले २५ प्रतिशत कटौती गर्छु भनेको छ। यसको असर अबको दिनमा कस्तो पर्ला ? बाहिरबाट आउने अनुदान र सहायता घटेको छ। साथै, ऋण समेत घटेको छ। जसको मार आन्तरिक ऋणमा परिरहेको छ।

अहिले जीडीपीको ६ प्रतिशत ऋण आन्तरिक उठाएका छौं। १९ खर्बको बजेट बनाउनु भयो भने हामीले आन्तरिक ऋण ७/८ प्रतिशत गर्नुपर्छ। अहिले बैंकहरुसँग प्रशस्त पैसा छ त्यो सबै सरकारले लगिरहेको छ। अनि प्राइभेट सेक्टरले कहाँ पाउँछ?

अहिले बैंकहरुसँग भएको अधिक तरलताले बैंकहरु समस्यामा नजाओस भनेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तानिरहेको छ। बैंकहरुसँग पनि अधिक तरलता छ भन्ने प्रचार छ, त्यो पुरानो ऋण नवीकरण गरि गइरहेको छ। हामी कम्प्लिकेटेड स्थितिमा छौं। त्यसकारण हामीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, खास योजनामा पैसा हाल्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नु पर्छ।   

विधिभन्दा माथि मानिस हुँदा समस्या भएको हो। त्यसलाई विधि स्थापना गर्ने भन्दा अन्य बाटोबाट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

तपाइँले युनिटी लाइफलाइ कारवाही गरेर रोक्ने काम गर्नु भएको थियो। अहिले व्यक्त्ति हाबी की नीति हाबीको अवस्था छ। नीति हाबी भइदियो भने त्यसले के गर्छ? त्यो बेलामा व्यक्त्ति हाबी हुँदैछ हाम्रो अर्थतन्त्रमा स्याडो इकोनोमीलाई डिस्ट्रोय हुँदैछ भनेर युनिटीलाई डिस्ट्रोय गर्नु भएको थियो। त्यो अहिले झाँगिदै गइरहेको छ, सुधार सम्भव देख्नुहुन्छ?  

नीति प्रधान होस वा व्यक्त्ति प्रधान होस्, यी दुवैका आ-आफ्नो महत्त्व छ। कुन सन्दर्भमा व्याक्त्तिले रोल प्ले गर्छ भन्ने कुराले कहिले व्यक्तिले गरेका भूमिका प्रधान हुन्छन्। वान म्यान क्यान चेञ्ज वर्ल्ड, वान म्यान क्यान चेञ्ज कन्ट्री त्यसकारण व्यक्त्तिले ठिक काम पनि गरेका छन्। व्यक्त्तिले बिगारेका पनि छन्। त्यसलाई सन्दर्भमा राखेर हेर्नु पर्छ।

मुख्य कुरा हामीले सुशासनका कुरा गर्छौं, गभर्नेन्सका कुरा गर्छौं, हामी विधिमा जाने हो। विधि व्याक्तिले नै स्थापित गर्ने हो। जब देशमा विधिको शासन हुन्छ व्यक्त्तिको भूमिका सेकेन्डरी भइहाल्छ। विधि स्थापित हुनेवित्तिकै व्यक्त्ति त्यो भन्दा माथि हुँदैन।

त्यो गर्न नसकेर हाम्रो देश पछि परेको हो। व्यक्त्तिको इच्छामा धेरै कुराको निर्णय हुँदा व्यक्त्ति प्रभावित भएका छन्। विधिभन्दा माथि मानिस हुँदा समस्या भएको हो। त्यसलाई विधि स्थापना गर्ने भन्दा अन्य बाटोबाट नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। एउटा विधि स्थापित गर्ने काम मैले मेरो पालामा सुरु गरेको थिएँ-तेस्रो पक्ष बीमा।

हरेक क्याबिनेट बैठकमा १०/१५ लाखको पैसाको माग आउने गर्थ्यो। मैले तेस्रो पक्ष बीमा ल्याएपछि अहिले सडकमा दुर्घटना हुँदा पास माग गर्न प्रस्ताव जाँदैन होला नि? अहिलेका मन्त्रीहरुलाई सजिलो भइरहेको होला नि! एउट विधिले त्यो काम गर्दो रहेछ त!

स्वास्थ्य बीमा त्यो बेलामा सुरु भएको हो। स्वास्थ्य बीमामा ३ लाखको इन्स्योरेन्स ग्यारेन्टी गर्दा ९८ प्रतिशत बिरामीको समस्या हल हुन्छ। कसैले पनि बिन्ती गरेर उपचारको लागि पैसा मागेर हिड्नु पर्दैन। अहिले दैनिक मानिसहरुले भनिदिनु पर्‍यो भनेर हरेक दिन २०/३० जनाले भन्छन्। त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नु पर्दैन? बाँकी रहेका २ प्रतिशत मानिसको विशेष व्यवस्था गरौं। त्यसपछि कोही व्यक्तिलाई भन्दै हिँड्दैन सिस्टमले काम गर्छ।

पुँजीगत खर्च गर्नु राम्रो हो चालु खर्च अनुत्पादक हो भन्ने विश्लेषण छ, वास्तवमा त्यो होइन। पुँजीगत खर्च पनि सही ढंगले भएन भने त्यो चालु खर्च भन्दा पनि खराब हुन्छ।

हामीले सिस्टमलाई डेभलप गरिदियौं भने सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि सजिलो हुन्छ। म मन्त्री हुँदा जहिले पनि ट्याक्स फ्री गर्न गंगालाल र चितवन क्यान्सरको फाइल आइरहने। कहिले मेसिन किन्न भनेर। मैले आर्थिक ऐनबाटै गंगालाल र चितवन क्यान्सरको फाइल आउन नपर्ने स्वतः हुने भनिदिएँ, अहिले कतै जानु पर्दैन। नत्र एउटा कर्मचारी स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा हुन्थ्यो। त्यसकारण सिस्टम बनाइदिएपछि प्रणाली काम गर्छ।

अहिले हामीसँग केही बाटो छन्। जस्तो, सरकारको सीमा हामीले बुझिसकेका छौं। सरकारसँग कति पैसा छ भनेर यो वर्ष १४/१५ खर्ब भन्दा बढी सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउदैन। साढे ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण भुक्त्तानीको साँवा ब्याज भुक्त्तानीमा जान्छ। बाँकी रह्यो १० खर्ब त्यो तीन वटै सरकारको पैसा हो। तिर्नुपर्ने पैसा धेरै छ। २४ लाखले वृद्धभत्ता लिन्छन्। ९ लाख मानिसहरुको एकल भत्ता। ८ लाख कर्मचारी छन। ७ लाख पेन्सनर छन्। यसबाट अलग हुन सकिँदैन।

पुँजीगत खर्च फागुनसम्म हेर्दा ८२ अर्ब छ। त्यसको पनि ११ अर्ब ट्याक्स छ। ७० अर्ब खर्च भयो। त्यसमा पनि दुरुपयोगको कुरा त्यतिकै छ। त्यो खर्च गरेर देश बन्छ। अब सबै सरकारले खर्च गर्ने की नगर्ने? सकारले जहिलेसम्म खर्च गर्न सक्दैन त्यो बेलामा अर्कोलाइ पनि खर्च गर्न नदिएर रोकेर राख्ने की। त्यो पनि एउटा मोडल हो।

सरकारले सकेको दिन गर्ने भएर अहिले कसैलाई पनि गर्न नदिने अहिलेसम्म हामीले त्यो गर्दै आयौं। सरकारसँग पैसा छैन, सरकारले गर्न सक्दैन। काम गर्न नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनु पर्‍यो नि। उसले गर्न नसक्ने कुरा ह्यान्डओभर गर्नु पर्‍यो नि। प्राइभेट सेक्टरमा अनगिन्ती समस्या छन त्यसलाइ रेगुलेट सरकारले गर्नुपर्‍यो। सरकारसँग क्षमताको सीमा छ भने प्राइभेट सेक्टरलाइ दिनुपर्‍यो। त्यसकारण सरकार बढाएर होइन मिनीमम गराऔं।

पहिले पहिले सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने सरकार बलियो हुनु भनेको अन्ततः कर्मचारी दह्रो रहेछ। संसदले ऐन बनाउछ मन्त्रीले कार्यान्वयन कहाँबाट हुन्छ। सरकारलाई मिनीमम बनाऔ। सरकारले रेगुलेटरी काम राम्रोसँग गरोस्। आफूले गर्न नसक्ने काम अर्कोलाई ह्यान्डओभर गरौं, अहिलेको बजेट त्यसमा निर्देशित हुन्छ।

पुँजीगत खर्च गर्नु राम्रो हो चालु खर्च अनुत्पादक हो भन्ने विश्लेषण छ, वास्तवमा त्यो होइन। पुँजीगत खर्च पनि सही ढंगले भएन भने त्यो चालु खर्च भन्दा पनि खराब हुन्छ। पुँजीगत खर्च सबै उपलब्धीमूलक हुँदैन। त्यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउन हाम्रो नीति हुनु पर्छ र छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने विधिबाट जानु पर्छ।

त्यो प्रोजेक्टबाट बढीभन्दा बढी राज्यलाइ मुनाफा हुने नागरिकलाई मुनाफा हुने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। पञ्चायतमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग नभएर १ हजार किलोमिटरका हजार सडक बनाएको भए के हुन्थ्यो? त्यसले सृजना गर्ने इकोनोमी अहिले १ हजार किलोमिटरले गर्ने जति गर्थ्यो।

अहिले हामीले ४/४ किलोमिटरका हजार सडक बनाएका छौं। ४ हजार किलोमिटर बनाइसक्यो तर पूर्वपश्चिम राजमार्गले दिने जति इकोनोमी रिटर्न त्यसले दिँदैन। त्यसले न मार्केट नै कनेक्ट गर्न सक्यो न त रोजगारी जेनरेट गरेको छ। त्यसकारण  मेजर परियोजनामा नगइ देशको कायापलट हुँदैन। त्यसतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।