विराटनगर। आयात व्यापार गर्ने केही धूर्त व्यवसायीले बारम्बार र हरेक वर्ष आयकरमा छली गर्न थालेपछि सरकारले भन्सारविन्दुमै अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सुरु गर्‍यो। तर, करछली गर्ने व्यवसायीलाई कस्न र नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको व्यवस्थाले उद्योगहरू अप्ठेरामा परेका छन्।

विशेष गरी खाद्यान्न र खाद्यवस्तुका उद्योगीले कच्चा पदार्थको आयात गर्दा भन्सारविन्दुमै तिरेको अग्रिम आयकर पछिल्ला वर्षमा समायोजन गर्न नपाइने प्रावधान छ। यसअघि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा उनले आर्थिक ऐन २०८१ मा अग्रिम आयकरको समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए।

उद्योगीले यसका कारण उद्योगको लागतमा वृद्धि भएको र नाफा नभएका अवस्थामा पनि आयकर तिर्नुपरेको बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार विशेष गरी उद्योगले नभई आयात व्यापार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा छली गर्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सारविन्दुमै अग्रिम आयकर लिन थालेको हो।

जस्तै एक धूर्त व्यापारीले कुनै एक बेपत्ते वा गाउँसमाजको अशिक्षित व्यक्तिका नाममा ‘ए इन्टरप्राइजेज’ नामक व्यापारिक कम्पनी/फर्म खडा गर्दछ। र, यही कम्पनीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चामल आयात गर्दछ। यसको आयकर अर्को आर्थिक वर्ष लागेपछि बुझाउनु पर्छ। तर, अर्को वर्ष राजस्व कार्यालयले यस्तो आयातकर्तालाई जति खोजे पनि फेला पार्न सक्तैन।

अर्को वर्ष तिनै धूर्तले अर्को साधारण र अशिक्षित व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरेर ‘बी ट्रेडर्स’ नामक अर्को कम्पनी/फर्म खडा गर्दछ। र, यसैगरी विभिन्न वस्तुको आयात गर्दछ। तर उसले यस कारोबारको पनि आयकर बुझाउँदैन र राजस्व कार्यालयले पनि सम्बन्धित व्ययसायी फेला पार्न सक्तैन।

यसप्रकार लामो समयदेखि व्यवसायीले अर्कैका नाममा कम्पनी खडा गरेर आयातित वस्तुमा भएको नाफाबाट तिर्नुपर्ने आयकर छली गरेपछि सरकारले अग्रिम आयकरको नीति लिएको हो। यसरी भन्सारविन्दुमै बुझाइएको अग्रिम आयकरलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षमा समायोजन गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर यसको मार उद्योगलाई परेको छ।

नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका कार्यकारी सदस्य एवम् राधाकृष्ण राइस मिल्सका सञ्चालक विभोर अग्रवालले उद्योगका हकमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने बताए।

उद्योगी अग्रवालले भने, ‘उद्योगीहरू भागेर कहीँ जाने होइनन्। उनीहरूले गरेको कच्चापदार्थको आयात र त्यसपछिको प्रशोधन र कारोबारको सम्पूर्ण विवरण राजस्व कार्यालयले नियमित रूपमा पाउने गरेको छ। तर, आयात व्यापार गर्ने केही सीमित व्यवसायीले बदमासी गरे भन्दैमा उनीहरूलाई कस्न ल्याइएको कानुनले उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन।’

अग्रवालले कुनै पनि अग्रिम रूपमा तिरिएको राजस्वलाई कारोबार सकिएपछि समायोजन गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता रहेको जिकिर गरे।

‘तर यस अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विपरीत नेपाल सरकारले उद्योगलाई पछि समायोजन गर्न नपाइने गरी कच्चा पदार्थको आयातमा अग्रिम आयकर लिँदै आएको छ। यसबाट उद्योगको लागतमा वृद्धि भएको छ र अवैध रूपमा आयात हुने सोही प्रकारका वस्तुसित प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ विभोरले भने।

संसारभर सरकारले आयकर संकलन गर्दा आर्थिक वर्ष सकिएपछि उक्त वर्षभरिको कारोबारको गणना गरेर करनिर्धारण गर्दै आएको अभ्यास छ। जसअनुसार नेपालमा असार मसान्त सकिएपछि साउन १ देखि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयकर निर्धारण गरेर असुल गरिनुपर्ने हो।

तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विपरीत २१८ वटा वस्तुमा भन्सारविन्दुमै अग्रिम आयकर लिँदै आएको छ। जसअनुसार जीवित जन्तु, मासु जीवित वा ताजा प्रकारका माछा, फूल, फलफुल र ड्राइ फ्रुट्स लगायतका वस्तुमा भन्सारमूल्यमा ५ प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाइएको छ।

त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थ, अन्डा, मह, धान, गहुँ, मकै, दालदलहन र गेडागुडी सहितका खाद्यान्न, मैदा, पिठो, आँटा, जडीबुटी, उखु, कपासको भुवा लगायतका वस्तुमा २.५ प्रतिशतसम्म आयकर तोकिएको छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने राँगा, भैँसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, जीवित–ताजा तथा हिमीकृत माछा, ताजा तरकारी र आलुप्याजमा पनि १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी मासु, अन्डा, फापर, जुनेलो, चामल, मैदा र आँटामा पनि अग्रिम आयकर लाग्दै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी सदस्य एवम् स्वस्तिक फ्लोर मिल्सका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले नेपालमा वैध आयातकै समानान्तरमा अवैध आयात भइरहेको उल्लेख गरे।

अवैध आयातको यस्तो भयावह अवस्थामा अग्रिम आयकरले लागत वृद्धि हुँदा नेपालका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको उनी जिकिर गर्छन्। सरकारले आयातित कच्चा पदार्थमा समायोजन नहुने अग्रिम आयकर लगाएर औद्योगिक वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।

‘त्यसै पनि नेपालमा औद्योगिक र लगानीमैत्री वातावरण नभएको भाष्य निर्माण भइरहेको छ। त्यसमा पनि खाद्यान्न र दालदलहन जस्ता अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई संकट पर्ने गरी अग्रिम आयकर लगाइनु युक्तिसंगत छैन,’ उनले भने।

गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत

आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा २१ मा संशोधन गरेर बढी तिरिएको अग्रिम आयकरलाई खर्चमा लेख्नुपर्ने र त्यसलाई आगामी वर्ष मिलान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए। यही प्रावधानलाई कर मामिलाका जानकारले गैरकानुनी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनविपरीत भन्ने दाबी गरेका हुन्।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ कोशी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष मनोज अधिकारीले राजस्वसम्बन्धी कुनै पनि कानुनमा ‘चार्जिङ सेक्सन’ हुने र चार्जिङ सेक्सनमा यस यस क्षेत्रबाट राजस्व लिने भनी उल्लेख हुने बताए।

सीए अधिकारीका अनुसार नेपालको आयकर ऐनको चार्जिङ सेक्सन दफा ३ हो। तर, यस दफामा अग्रिम आयकरसम्बन्धी कुनै प्रावधान छैन। यस दफामा कुनै पनि सेवा वा वस्तुको आयातमा प्रवेशविन्दुमै अग्रिम आयकर लाग्ने भनेर लेखिएको छैन। त्यसैले यो कर सरासर आयकर ऐनविपरीत छ।

आयकर ऐनको दफा ९५ ले अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेको छ। तर यसलाई चार्जिङ सेक्सन उल्लेख गरिएको दफा ३ ले सम्बोधन गरेको छैन। अधिकारीको तर्क छ, ‘आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा अग्रिम आयकर लाग्ने बुँदा आयकर ऐनको दफा ३ मा उल्लेख गरिएमा मात्र दफा ९५ को व्यवस्थाको वैधानिक औचित्य हुन्छ। अन्यथा यो कर गैरकानुनी ठहर्छ।’

भ्याट ऐनको दफा ५ र अन्तःशुल्क ऐनको दफा ४ मा चार्जिङ सेक्सन छ। भ्याट ऐनको दफा ५ मा सेवा वा वस्तु आयात गर्दा भ्याट र अन्तःशुल्क ऐनको दफा ४ मा अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमा पनि लाग्नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ।

उनले भने, ‘तर, आयकर ऐनको दफा ३ मा यस्तो उल्लेख छैन। त्यसैले दफा ९५ को अग्रिम आयकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई दफा ३ ले निस्तेज बनाउँछ। आयकरको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन पनि यही हो।’

दफा ३ ले कुनै आयवर्षमा करयोग्य आय भएको व्यक्तिलाई आयकर लगाइने व्यवस्था गरेको चर्चा गर्दै कुनै वस्तु आयात गर्ने प्रक्रियामा भन्सारविन्दुमै करयोग्य आय कसरी हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उनले गरे।

अर्का करविज्ञ एवम् नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था विराटनगर शाखाका संयोजक अश्विनी वंशलले सरकारले आयकर ऐनको दफा २१ मा संशोधन गरेर बढी तिरिएको अग्रिम आयकर फिर्ता लान वा अर्को आर्थिक वर्षमा मिलान गर्न नपाउने र त्यसलाई खर्चमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था करसिद्धान्तको मर्म र मान्यताअनुकूल नभएको बताए।

सीए वंशलका अुनसार संसारभरि यस्तो व्यवस्था कतै छैन। यो लादिएको कर हो। यसलाई आयकर भन्न मिल्दैन। फिर्ता लान वा अर्को आर्थिक वर्ष मिलान गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक शासन र उदारवादी अर्थव्यवस्थासित मेल खाँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरम वा डब्लुटीओमा लगेर छलफल गर्ने हो भने नेपालको प्रतिष्ठा खस्कनेछ।

उनले भने, ‘आयकरको सिद्धान्तअनुसार यो प्रत्यक्ष कर हो। तर सरकारले अग्रिम आयकरलाई अप्रत्यक्ष कर बनाएको छ। अन्तःशुल्क, भन्सार महसुलजस्ता कर अप्रत्यक्ष र आयकर प्रत्यक्ष कर हुन्। तर आयकरलाई पनि भन्सार महसुल नै बनाइएको छ। त्यसैले यो नाजायज छ।’

भन्सार विभागका अनुसार अग्रिम आयकर २१८ वस्तुमा लगाइएको छ। यसको दर १.५ देखि १० प्रतिशतसम्म छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्त सम्ममा यस करबाट १ अर्ब ७४ करोड संकलन भएको छ।