काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले चालु आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरण गर्न थालेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहोस् भनेर मन्त्रालयले चालु आयोजनामा कामको गति, कार्यप्रगति, त्यसको प्रतिफल लगायत अध्ययन गरिरहेको हो।
कतिपय मन्त्रालय तथा निकायको बजेट सीमा न्यून रहेको, कतिपय नियमित र चालु प्रकृतिको खर्च समेत वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले प्राथमिकीकरण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अब प्राथमिकीकरण गर्दै औचित्य हेरेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा गर्ने योगदान लगायत आधारमा आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थतन्त्रमा दिने योगदानका आधारमा आयोजना प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्न गत आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिएको थियो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी सोह्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य तथा रणनीति हासिल गर्न र प्रक्षेपण गरिएको नतिजा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च हुने र खर्च गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोह्रौं योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यका सूचकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्छ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समन्वयात्मक अतिरिक्त लाभ सिर्जना तथा दिगो बनाउन सहयोगी हुने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाले प्राथमिकता पाउने बताएको छ।
‘चालु आर्थिक वर्ष दायित्व सिर्जना भएका र आगामी वर्षसम्म सम्पन्न हुने चरणमा रहेका वहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता साथ बजेट पाउने छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने।
मन्त्रालयले क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयन अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाको आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्नेछ। यसरी पुनः प्राथमिकीकरण गर्दा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्नु नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
कतिपय आवश्यक आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे बनेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने कतिपय स–साना आयोजना समेत केन्द्रबाट सञ्चालन गर्दा कार्यसम्पादन अपेक्षित नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यसले गर्दा क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजना पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना रहेका एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने र केही खारेजसमेत गर्ने तयारी छ।
आयोगले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना नदोहोरिने गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
‘प्रादेशिक सन्तुलन र तीनवटै तहबीचको समन्वय प्रभावकारी हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास आयोजना बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट भयो भने विकासको सन्तुलन पनि कायम रहन्छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
स्रोतकै चुनौती
सरकारलाई स्रोतको भने ठूलो चुनौती छ। अर्थतन्त्रको विस्तार खासै नभएकाले आगामी आवमा पनि स्रोतको चुनौती कायमै रहने देखिन्छ। त्यसमा झन् चालु खर्च र ऋण भुक्तानीको दायित्व आगामी आवमा थप उकालो लाग्ने निश्चित छ।
सीमित वित्तीय स्रोत रहेकाले अन्य मन्त्रालय/निकायको माग र आवश्यकता पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहज छैन। त्यही कारण खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण अत्यावश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
केही मन्त्रालयहरूको पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको तुलनामा बजेट सीमा न्यून हुँदा नतिजा प्राप्तिमा असर परेको पनि योजना आयोगको निचोड छ।
आयोगका अनुसार आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम र आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने तथा विरोधाभाष न्यून हुने गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर विनियोजन गर्नु उययुक्त हुन्छ।
‘बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजना तथा अन्य कार्यक्रमहरूको पनि कार्यसम्पादन र तत्काल आवश्यकताका आधारमा स्रोत सहमति लिएर बजेट विनियोजन गर्दा नतिजामुखी काम हुन्छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
