काठमाडौं। राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः आएपछि यसटपक अमेरिकाका हरेक नीति छिटोछिटो बदलिन थालेका छन्। यसअघि अमेरिकी अनुदान तथा सहायता रोकेर विश्वमा तरंग ल्याएका ट्रम्पले विभिन्न देशबाट आयात हुने सामग्रीको भन्सार दर केही दिनअघि बढाएकामा बुधबार फेरि ९० दिनका लागि स्थगित हुने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकाले नयाँ कर नीति ल्याएपछि विश्वका धेरै देशले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। छिमेकी चीनदेखि बेलायत, क्यानडा, ईयू लगायतले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए। जापानले त अमेरिकी कर नीतिबाट प्रभावित हुने अतिकम विकसित देशहरूलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताइसकेको थियो।

तर, नेपाल चुपचाप बस्यो। अमेरिकाको नयाँ कर नीतिबारे भारतले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। अमेरिकाले नेपाललाई १० प्रतिशत थप कर लगाउँदा भारतलाई २७ प्रतिशत लगाउने निर्णय गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माका अनुसार अमेरिकाको नयाँ कर नीति स्थायीरूपमा नआउँदासम्म प्रतिक्रिया जनाउन र सोही अनुरुप रणनीति तयार गर्नु हतार हुने बताउँछन्।

‘अमेरिकाको नयाँ नीति ‘ट्रेड वार’ जस्तो देखिन्छ। यो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने नै यकिन थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं। स्थायीरूपमा यो नीति अगाडि बढेको खण्डमा सोहीअनुरुप रणनीति बनाएर अगाडि जान सकिन्छ।’

अस्थिर नीतिमा टेकेर रणनीति बनाउन उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘अन्य देशको तुलनामा कर कम छ भनेर अहिले नै उत्पादन र निर्यात गर्न सकिने अवस्था होइन। त्यसको गृहकार्य गरेर हाम्रो सामान अमेरिका पुग्दासम्म महिनौं लाग्छ। त्यतिन्जेल कतिपटक नीति फेरिन सक्छ। त्यसैले पर्ख र हेरको स्थितिमा नेपाल छ,’ शर्माले भने।

त्यसो त २० ट्रिलियन बराबरको अर्थतन्त्रको आकार भएको अमेरिकाका लागि नेपालसँगको व्यापार नगन्य हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच करिब २८ अर्बको व्यापार भएको छ।

यो अवधिमा नेपालबाट करिब ११ अर्ब ३७ करोडको सामग्री निर्यात हुँदा १७ अर्ब ३५ करोडको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गत आवमा अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो।

व्यापारका हिसाबले सानो ठूलो जे भए पनि मुलुकको आफ्नो नीति हुनुपर्ने तर अस्थिर नीति भएकाले थप सचेत भने हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले १० प्रतिशत ट्यारिफ होस् वा अन्य नीतिको औपचारिक जानकारी नआएको अवस्थामा अमेरिकास्थित नेपालको मिसनले सक्रियता देखाएर यसलाई प्रष्ट्याउनुपर्ने बताए।

‘कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकको विदेश नीति फेरिंदा थप छलफल गरेर नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने काम नेपाली मिसनको हो,’ ओझाले भने, ‘जति सक्यो छिटो यस्ता विषयमा स्पष्ट भएर आफ्नो नीति बनाउन सक्दा त्यसको फाइदा नेपालको बाह्य व्यापारमा पर्छ। तर, अमेरिकाका पछिल्ला नीतिहरू असाध्यै अस्थिर भएकाले पर्ख र हेरको रणनीति पनि उत्तिकै आवश्यक छ।’

चीन आक्रामक भारत मौन

अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी ‘फिच’ले अमेरिकी करका कारण न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च महँगी र विश्वका केही स्थानमा सम्भावित आर्थिक मन्दी देखिन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। अमेरिकाले एसियाका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको कर भारी वृद्धि गर्दा भारतको भने निकै कम मात्रै बढाएको थियो।

जस्तो भियतनामले थप ४६ प्रतिशत र कम्बोडियाले ४९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा भारतका लागि भने २७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो।

दक्षिण कोरियाका व्यापारमन्त्री चेङ इन क्योले कर स्थगितलाई सकारात्मक भनेका छन्। कर स्थगितपछि अमेरिका र भियतनामबीच व्यापार सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने सहमति भएको छ।

भारतका लागि अमेरिका ठूलो व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। गत वर्ष भारतले झन्डै ९१ अर्ब डलर बराबरको सामान अमेरिकामा निर्यात गरेको थियो। जुन भारतको कुल निर्यातको १८ प्रतिशत हो। गत वर्ष दुई देशबीच १४२ अर्ब डलरको व्यापार भएको तथ्यांक छ।

तर पनि आफूले निर्यात गर्ने सामग्रीमा अमेरिकाले कर बढाउँदा भारत सरकारले चाहिँ कस्तो नीति लिन्छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको थिएन।

भारतले चालू आवको बजेटमा अमेरिकाबाट आयात हुने उच्च मूल्यका मोटरसाइकलमा कर घटाएको थियो। अमेरिकाबाट आयात हुने १६०० सीसीमाथिका मोटरसाइकलमा यसअघि कायम ५० प्रतिशत करलाई भारतले ४० प्रतिशतमा झारेको थियो।

चीनमाथि भने अमेरिकाले भारी मात्रामा कर वृद्धि गरेको छ। अमेरिकाले अघिल्लो हप्ता मात्रै चीनबाट आयात हुने सामग्रीमा १०४ प्रतिशतसम्म कर लगाएको थियो।

यसपछि चीनले व्यापार युद्धका लागि तयार रहेको सन्देश दिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र पिपल्स डेलीले व्यापार युद्धका लागि चीन तयार रहेको र यसबाट चीन थप बलियो हुने उल्लेख गरेको छ। ‘अमेरिकी भन्सार शुल्कले केही असर गरे पनि नोक्सानी हुँदैन,’ चीनले भनेको छ।

चीनले ट्रम्पलाई जवाफ दिंदै अमेरिकी सामग्रीमा ८४ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गर्‍यो। चीनले कर बढाएलगत्तै ट्रम्पले एक्समार्फत् चिनियाँ सामग्रीमा १२५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरे। त्यसको जवाफमा चीनले पनि कर १२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

गत वर्ष अमेरिका र चीनबीच ५८५ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार भएको थियो। अमेरिकाले ४४० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गर्दा चीनले १४५ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान मात्रै आयात गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

चीनबाट अमेरिका निर्यात हुनेमा मुख्य सामग्रीमा विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर र खेलौना छन्। विद्युतीय सवारीसाधनका लागि आवश्यक ब्याट्री पनि ठूलो मात्रामा चीनबाट अमेरिका निर्यात भएका छन्। अमेरिकाले चीनबाट आयात गर्ने सामानमा स्मार्टफोनको हिस्सा ९ प्रतिशत छ।