काठमाडौं। गाडी आयात व्यवसायका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम परिमार्जनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अगाडि बढाएको फाइलमा सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

अर्थले एक पटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परे दस्तुर घटाउनुपर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न उठाएर वाणिज्यको फाइल फिर्ता गरिदिएको हो।

एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम परिमार्जनका लागि वाणिज्य मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि फाइल पठाएको थियो।

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयले दस्तुर घटबढले राजस्वमा असर पर्ने भन्दै धरौटी र दस्तर घटाउनुपर्ने आधारबारे प्रश्न उठाएर फाइल फिर्ता गरेको बताए।

‘वाणिज्य विभागले तयार पारेको मस्यौदा सहमतिका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं। तर अर्थ मन्त्रालयले खासगरी दस्तुर घटाउने विषयमा चासो राखेको छ। दस्तुर किन घटाउन खोजेको हो भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयले क्लियर हुन चाहेको छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने।

अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको फाइलमा चालु वर्षको बजेटको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

‘बजेटमा गैरकरको दर बढाउने भनिएकामा हामीले घटाउन प्रस्ताव गरेका कारण अर्थले आधारबारे लिखित रुपमा प्रस्ट्याउन भनेको हो,’ पोखरेलले भने, ‘अर्थले प्रश्नसहित फाइल फिर्ता गरेपछि हामीले वाणिज्य विभागसँग जवाफ मागेका छौं।’

राजस्व र आर्थिक दायित्वसँग जोडिने विषयमा कुनै संशोधन गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ।

चालु वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३३४ मा ‘गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइनेछ’ भनिएको छ।

वाणिज्य मन्त्रालयले ‘एक पटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा उपनियम १ बमोजिम लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत मात्र लिने’ प्रस्तावसहितको मस्यौदा पठाएको थियो।

यो प्रस्ताव एक वर्ष पहिले गरिएको संशोधनअघिकै व्यवस्था हो। वाणिज्यको प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका गाडी बिक्रेता कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ दस्तुरको १० प्रतिशत मात्रै बुझाएर अन्य मोडल तथा वस्तु थप गराउन सक्नेछन्।

एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०१९ सालमा बनाइएको हो जसलाई पोहोर माघमा संशोधन गरिएको थियो। माघ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि संशोधित नियम कार्यान्वयनमा आएको थियो।

जसमा धरौटी चुक्ता पुँजीका आधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ।

अर्थात १ अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीले वस्तु तथा सेवा थप गराउन चाहे धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्छ। संशोधनअघि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत एक पटक धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था थियो। यस्तै मोडल तथा वस्तु थप गर्दा १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्थ्यो।

नयाँ व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको भन्दै गाडी व्यवसायीहरुले नियम परिमार्जनका लागि निरन्तर ताकेता गरेपछि विभागले संशोधन मस्यौदा तयार पारी वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो। वाणिज्यले विभागले तयार पारेको मस्यौदा सहमतिका लागि हुबहु अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

नयाँ मोडलका गाडी ल्याउन समस्या

बिक्रेताहरुले नियम संशोधनमा ढिलाइले गाडी आयातमा समस्यामा परेको बताएका छन्। आफूहरुले मोडल पिच्छे दस्तुरबापत ठूलो रकम बुझाउनु परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ।

फोर्ड गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता जिओ अटोमाोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियममा रहेको अहिलेको व्यवस्थाले आफूहरु मारमा परेको बताए।

‘कम्पनीको पुँजीका आधारमा दस्तुर तोकिनु नै मुख्य समस्या हो। अहिले गाडी आयात गर्ने कम्पनीहरुको पुँजी धेरै पुगेको छ। पुँजीका आधारमा धरौटी राख्नुपर्ने र मोडल पिच्छे दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले हाीलाई ठूलो आर्थिक भार थपियो। यसले गाडी आयातको कस्ट बढाएको छ। त्यसको असर ग्राहकहरुलाई परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनका नाममा व्यवसायीलाई तनाव दिने खालको कानुनमा सक्दो चाँडो संशोधन गर्नुपर्‍यो। एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने काम गर्नु भएन।’

नियमले पारेको अप्ठेरोका विषयमा अटो व्यवसायीहरुको साझा संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आफ्ना बैठकमा छलफल गर्दै आएको छ। व्यवसायीहरुले नियम छिटो संशोधनका लागि लबिइङ गर्दै आएका छन्।

हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष निराकार श्रेष्ठले पनि एजेन्सी दर्ता तथा धरौटी कानुनले व्यवसायीहरु समस्यामा परेको बताए।

‘हामीलाई यसले व्यवसाय गर्न कठिन बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चुक्ता पुँजीका आधारमा ०.५ प्रतिशत धरौटी राख्ने र हरेक पल्ट नयाँ मोडलका गाडी ल्याउँदा धरौटी बराबरको दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवसायविरोधी खालको भयो। हाम्रो ठूलो पैसा व्यर्थमा फ्रिज गर्ने काम भइरहेको छ।’