काठमाडौं। आयात व्यवसायका लागि एजेन्सी दर्ता र धरौटीको नियम १० महिनामै संशोधन गर्न लागिएको छ। पहिलो संशोधन गरिएको एक वर्ष पनि नभइ एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु फेरि परिमार्जन गर्न लागिएको हो।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियम संशोधनको मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।

विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले पहिलो संशोधन कार्यान्वयनमा आएको वर्ष दिन पनि नभइ फेरि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘पहिलो संशोधनले अप्ठेरो भयो भनेर व्यवसायीले सच्याउन आग्रह गर्दै आएका थिए। हामीले कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय व्यवस्था व्यवहारिक नभएपछि संशोधन गर्न खोजेका हौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं। अहिले सहमतिका लागि मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा छ।’

कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा लानेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि नियम संशोधन हुनेछ। 

एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु २०१९ सालमा बनाइएको हो जसलाई पोहोर माघमा संशोधन गरिएको थियो। माघ २५ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि संशोधित नियम कार्यान्वयनमा आएको थियो।

पहिलो संशोधनमा एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटी सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। धरौटी चुक्ता पुँजीका आधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटीबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ।

अर्थात १ अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीले वस्तु तथा सेवा थप गराउन चाहे धरौटी रकम ५० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नु पर्नेछ। यसअघि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत एक पटक धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था थियो। मोडल तथा वस्तु थप गर्दा १ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिरे पुग्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले ठूलो पैसा ‘डम्प’ भएको भन्दै व्यवसायीहरुले नियम परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दै आएका थिए।

दरखास्त दस्तुर ५ रुपैयाँ र रजिष्ट्रेसन दस्तुर १०० रुपैयाँको व्यवस्था परिवर्तन गरेर पहिलो संशोधनमार्फत कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० लाख भएमा १ हजार, दश लाखदेखि ५० लाखसम्म भएमा ५ हजार, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म भएमा १० हजार, १ करोडदेखि १० करोडसम्म भएमा ५० हजार, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म भएमा ७५ हजार र एक अर्बभन्दा माथि भएमा १ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

के-के परिवर्तन गरिंदैछ?

नियम ३ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ। यो नियममा एजेन्सी लिनेको मुख्य तथा शाखा बिक्री कक्षको विवरण र ठेगाना, मेसिनरी र सवारी साधनको हकमा मर्मतस्थलको विवरण र स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धताको सुनिश्चितता सम्बन्धी कागजात तथा बिक्री कक्ष र मर्मतस्थल भएको घरजग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र वा घरजग्गा बहालमा लिई संचालन गरेको भएमा घरजग्गा बहाल सम्झौता भन्ने सर्त गरी तीन वटा व्यवस्था थप्न लागिएको छ।

यस्तै एक पटक जारी भएको प्रमाणपत्रमा कुनै वस्तु वा सेवा थप गर्नु परेमा उपनियम १ बमोजिम लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत मात्र लिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो पहिलो संशोधनअघिकै व्यवस्था हो। यो प्रस्ताव स्वीकृत भए एक अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ दस्तुरको १० प्रतिशत मात्रै बुझाएर अन्य मोडल तथा वस्तु थप गराउन सक्नेछन्।

संशोधनमार्फत एजेन्सी दर्ताको नवीकरणका लागि दरखास्त दिंदा अनुसूची-२ बमोजिम फाँटवारी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। अहिले यी कागजात चाहिंदैन।

सहमतिमा सम्झौता अद्यावधिक गरी सम्झौता लागू हुने अवधि परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्झौता अवधिलाई आधार मानेर ५ वर्षसम्मका लागि नवीकरण गरिदिन सक्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

एजेन्सी कायम रहने अवधि समाप्त भए पश्चात नवीकरण दस्तुरबारे पनि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ। एजेन्सी अवधि समाप्त भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि नवीकरण दस्तुरको दोब्बर र एक वर्षभन्दा बढी दुई वर्षसम्मका तेब्बर रकम लिन प्रस्ताव गरिएको छ।

डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा हाल ३० प्रतिशत तोकिएकामा त्यसलाई अब आपसी सहमतिमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

खारेजीको प्रावधान थपिंदै

अहिलेको नियममा एजेन्सी खारेज सम्बन्धी व्यवस्था छैन। अब खारेज गर्दा लिनु पर्ने दस्तुर र जरिवाना असुल गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ।

मस्यौदा हुबहु स्वीकृत भए खारेजीका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण चाहिनेछ, एजेन्सीले तिर्नु बाँकी रहेको नवीकरण दस्तुर र जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ, कुनै पनि दायित्व फरफारक गर्न बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ, एजेन्सी संचालनमा नरहेको भए सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छ।

कागजात तथा विवरण जाँच गर्दा एजेन्सी खारेज हुने मितिसम्म बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना लिइ विभागले एजेन्सी खारेज गरिदिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगराएमा, फाँटवारी निर्धारित समयमा नबुझाएमा, अनुगमन गर्दा माग गरेको कागजात पेस नगरेमा वा आवश्यक सहयोग नगरेमा, स्वीकृत वस्तु वा सेवाको मोडेल वा ब्रान्ड बाहेकको वस्तु वा सेवाको मोडेल वा ब्रान्ड कारोबार गरेको पाइएमा, प्रत्येक वर्ष कर चुक्ता गरेको निस्सा पेस नगरेमा विभागले एजेन्सी खारेज गर्न सक्नेछ।