काठमाडौं। आर्थिक मन्दीले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको घरजग्गा क्षेत्र तहसनहस भएपछि घरजग्गा व्यवसायीहरूले पहिलोपटक काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गरेका छन्। गएको एक वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार थलापरेपछि घरजग्गा व्यवसायी राज्यविरुद्ध दबाब सृजना गर्न जुटेका हुन्।

आइतबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले काठमाडौंमा आयोजना गरिएको भेलाले विद्यमान समस्या समाधान गर्न राज्यले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमका लागि दबाब दिएका छन्। देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका घरजग्गा व्यवसायीहरूले आफूहरू कठिन समयबाट गुज्रिरहेको भन्दै तत्काल सुधारका उपाय कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वमार्फत् सरकारसँग माग गरेका हुन्। जग्गा वर्गीकरण, उच्च ब्याजदर, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा व्याप्त चरम बेथिति, मागमा आएको उच्च गिरावटसहितका अनेकन् समस्या घरजग्गा व्यवसायीहरूले पोखेका छन्।

व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिए अर्थतन्त्र थप संकटग्रस्त बन्ने र देश नै असफलताउन्मुख हुने चेतावनी दिएका छन्। घरजग्गामा फसेको पुँजीलाई निकाल्न नसके देशको अर्थतन्त्र थप अँध्यारोतर्फ जाने इंगित गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारसँगै नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बेलैमा होस् पुर्‍याउन घचघच्याएका हुन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले घरजग्गा क्षेत्र उद्योगको पनि उद्योग (मास्टर इन्डस्ट्री) भएको बताएका छन्। घरजग्गा कारोबार चलायमान भए अरू २४७ उद्योग चलायमान हुने बताउँदै सरकारले संकटमा फसेको रियल इस्टेटलाई उद्धारमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन्।

घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा निर्माण उद्योग नै धराशायी बन्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ। परिस्थितिले व्यवसायीहरूलाई भेला गर्न बाध्य तुल्याएको बताउँदै श्रेष्ठले विगत दुई वर्षदेखि सुतेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन राष्ट्र बैंक गम्भीर नबनेको बताएका छन्। चंगाको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले अलिकति छोड्ने फेरि अलिकति बेर्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

विगत दुई वर्षदेखि सुस्त बनेको देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए। श्रेष्ठले २०८४ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा विस्तारमा घरजग्गा क्षेत्रमा पुँजी लगानीका लागि कुनै व्यवस्था नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।

‘घरजग्गा कारोबार डुबेकोले, नचलेकोले अर्थतन्त्र डुबिरहेको छ भन्ने बुझेर पनि नबुझेजस्तो गरिरहेको राष्ट्र बैंक। गर्नुपर्ने के थियो भने रियल इस्टेटमा अनिवार्य १० प्रतिशत र हाउजिङमा १५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुल २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। यति गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यदि बढी लगानी भयो भन्ने लाग्यो भने राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न सकिहाल्छ। यसरी घरजग्गा क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने।

यस्तै, पहिलो खरिदकर्ता (फर्स्ट होम बायर) ले दुई सय प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अप्रत्यक्षरुपमा तिरिएको करलाई पनि स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग उनको छ।   

उनले लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशत कायम गर्नु पनि अपुग भएको बताएका छन्। यसलाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।  

उद्योगी व्यवसायीहरूले घरजग्गा चलायमान बनाउन सरकारसँगै राष्ट्र बैंकले लिएका नीति पर्याप्त नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कित्ताकाट खुलाउने नीति लिए पनि लोन टु भ्यालु रेसियो अपुग भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सँगै बैंक कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेको अवस्थामा फर्स्ट होम बायरलाई गरिएको उपेक्षाले घरजग्गा कारोबार बढ्न नसक्ने तर्क उनीहरूको छ। यस्तै, घर खरिदकर्ताको मनोबल झन् झन् खस्किँदै गएकाले माग बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

त्यसै गरी, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले देशभरबाट आएका व्यवसायीहरूले दिएको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सोही सुझावअनुसार महासंघले आगामी रणनीति तय गर्ने बताए।

‘तत्कालको विषय भनेको लोन टु भ्यालु रेसियो हो। यसलाई ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भनेर पटकपटक माग गर्दै आएका थियौं। लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत भने पनि त्यो ३५-३६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्दैन। आजको मुख्य समस्या भनेको यही हो,’ लोहनीले भने।

निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याज दर बढी भइरहेको अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। यस्तै, लोहनीले रियल इस्टेट कम्पनीहरूको हकमा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरणको विषयमा कुनै सीमा राख्न नहुने बताए। होम लोन लिने ग्राहकहरूलाई सहजीकरण गर्न नसक्दा घर कर्जा पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन नसकेको तर्क गरे। नयाँ सहर निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको धारणा छ।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा घरजग्गा व्यवसायी राजकुमार राईले घरजग्गा व्यवसायलाई कहिल्यै उद्योगको रूपमा नहेर्ने सरकारी रवैयाले समस्या निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। यही कारण आफूहरूको व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गर्दै राईले सरकारसँग अधिकार मागेर होइन लडेरै लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।

‘भेला गर्नुको पछाडि हामी संगठित हुनु हो। हाम्रो माग र समस्याबारे राज्य बेखबर बनेको छ। वास्ता गरेको छैन। फलस्वरूप अब हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब अधिकार मागेर नपाइने भइयो खोसेरै लिनुपर्ने परिस्थिति नेपालमा विकास भएको छ। अझै निर्मम ढंगको आन्दोलनमा जानुपर्ने हो कि भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ राईले भने।

यस्तै, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सबै व्यवसायीहरू चिन्तित अवस्थामा रहेको बताएका छन्। जोशीले व्यवसायी मर्ने स्थिति आइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

व्यवसायी मुनाफा खोर हुन् भन्ने भाष्य परिवर्तन हुनुपर्नेमा उनको जोड दियो। दुःखले हुर्काएको व्यवसायबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने, देशमा रोजगारी सृजना गर्ने व्यवसायीकै करबाट चलेको प्रशासन व्यवसायीहरुमाथि नै निर्मम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन नगर्ने व्यवसायी निरीह बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

‘यत्रो कर, रोजगारी सृजना गर्ने हामी राज्यको आँखामा कुन श्रेणीमा पर्छौं थाहा छैन। आफ्नो सारा सम्पत्ति दाउमा लगाएर मेहनत गरिरहेका हामी व्यवसायीहरूको कुनै अस्तित्व छैन। त्यसमा तपाईँ घरजग्गा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्छौं? यो दृष्टिकोण बदल्नै पर्छ। अहिलेका नीति नियम कानुनले हामीलाई व्यवसाय गर्नै दिँदैन। वातावरण नै छैन। समग्र व्यवसायीहरूले भोगेको समस्या यिनै हुन्,’ जोशीले भने।

त्यसै गरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले प्लानिङ पर्मिट लिएर घरजग्गामा लागेका सबै मिलेर यस क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। मल्लले घरजग्गा व्यवसाय मर्यादित बने नेपालको व्यवस्थित सहरीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए। 

‘करोडौं अर्बौँ रुपैयाँ लगाएर काम गर्ने प्रतिष्ठित घरजग्गा व्यवसायीलाई दलालको जस्तो व्यवहार गर्ने काम उपयुक्त भएन। सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्नुपर्छ,’ मल्लले भने।

मल्लले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउने खुद्रे काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

‘राष्ट्र बैंकले एकातिर खुकुलो बनाए जस्तो गर्ने अर्कोतर्फ फेरि कस्ने काम गरिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्नुपर्छ। अहिले कित्ताकाट खुकुलो गरे पनि अझै समस्या कायमै छ। अन्यौलता अझै छ। नियामकले हाम्रो टाउकोमा पटकपटक तबला बझाउने काम गरेको छ। आर्थिक नीति एउटा ल्याउने फेरि मौद्रिक नीतिले फेरि घुमाइदिने,’ मल्लले भने।

मालपोतदेखि नापी कार्यालयहरूको कार्यशैलीको विरोध गर्दै मल्लले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। मल्लले अहिले कायम हदबन्दीको नियम अव्यवहारिक भएको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। घरजग्गा परियोजना बनाउन सयौं रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भन्दै २०-२५ रोपनीको कायम जग्गा हदबन्दी रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई अव्यवहारिक हुने उनको तर्क छ। हदबन्दीको मापदण्ड फेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यस्तै, घर निर्माण गर्न कर्जा लिने व्यक्तिहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जाको सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने मल्लको भनाइ छ।