काठमाडौं। सरकारले बहुचर्चित केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग आयोजनाको फिजिविलिटी (सम्भाव्यता) अध्ययन गरिदिन चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरहकै अनुदान सहयोगमा फिजिविलिटी अध्ययन गरिदिन प्रस्ताव गर्न लागिएको रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्यले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, विभागले प्रस्ताव तयार पारेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइसकेको छ।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति पाइसकेको जानकारी दिएको छ। अब अन्य प्रक्रिया जस्तै परराष्ट्र हुँदै रेलमार्ग आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रस्ताव चीन पठाउने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कात्तिक २१ गते शुक्रबार परराष्ट्रमा यसलाई पठाउँदै छ भने ढिलोमा एक साताभित्र परराष्ट्रबाट यसको प्रस्ताव चीन पुगिसक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका एक इन्जिनियरका अनुसार, संयुक्त वर्किङ कमिटीको मंसिरमा बसेको बैठकमा चिनियाँ पक्षले आयोजना अघि बढाउन ठोस प्रस्ताव खोजेका थिए। सम्भाव्यता अध्ययनकै तहमा नेपालले चाहेको सहयोग र आफूले गर्न सक्ने इनपुटको विवरण त्यसमा समावेश गरोस् भन्ने समेत चीनले चाहेको ती इन्जिनियरको भनाइ छ।

नेपालले आयोजना नै अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको भए पनि अध्ययनकै लागि  पनि अहिलेसम्म ठोस प्रस्ताव भने पेश गरेको थिएन। जसका कारण रेलमार्गको थप अध्ययन गर्ने विषय अन्योलमा पर्दै आएको थियो। नेपालसँग उक्त रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्रोत र साधन नभएकाले चिनियाँ पक्षलाई नै आग्रह गर्न लागिएको हो।

यो रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेकाले विभिन्न कोणबाट अध्ययन आवश्यक पर्छ। सोही कारण समय र लागत बढी लाग्ने विभागले जनाएको छ।

चिनियाँ कम्पनी फर्ष्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले करिब तीन महिना अध्ययन गरेर यस रेलमार्गका लागि  पूर्वसम्भाव्यता (प्रि-फिजिविलिटी) अध्ययन रिपोर्ट तयार पारिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनले केरुङ-काठमाडौं रेल परियोजना सम्भव देखाएको थियो।

चिनियाँ पक्षले नै आफ्नै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेका छन्। प्रतिवेदनले रेलमार्ग करीब ७२ किलोमिटर लम्बाइको हुने र यसको निर्माण लागत २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ।

पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्गको कुल दूरीमध्ये  ९० प्रतिशत लिक टनेलभित्र रहनेछ। सातवटा सुरुङमार्ग रहनेछन् । जसमा सबैभन्दा लामो सुरुङ १९ किलोमिटर लामो हुनेछ। त्यसपछि १०, ७ र ८ किलोमिटरका सुरुङ बनाउनु पर्नेछ।

सुरुङ पहाडबाट करिब २ किलोमिटर मुनि हुनेछ। भित्री भागमा सुरुङ बनाउन प्राविधिक रूपमा अन्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन्। यस्तै, यस रेलमार्गको चार किलोमिटर खण्ड पुलमा हुनेछ। करिब ७० मिटर उचाइसम्मका पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। 

रेलमार्गमा चारवटा स्टेशनहरु रहनेछन्। पहिलो स्टेशन केरुङमा हुनेछ। बीचमा दुईवटा र काठमाडौं टोखामा अन्तिम स्टेशन रहनेछ। टोखामा बन्ने स्टेशन पुलमाथि रहनेछ। बीचको एउटा स्टेशन सुरुङभित्र हुनेछ।

रसुवागढीबाट करिब दुई हजार मिटर ओरालो झरेर रेल काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने भएकाले सिंगल इन्जिनको रेल संचालन गर्न नसकिने रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुनै बाँकी रहेकाले यसको निर्माण मोडालिटीको टुंगो लागिसकेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन तयार भएपछि लागत, निर्माण अवधि लगायत डिटेलमा आउने भएकाले त्यसपछि मात्रै  मोडालिटी टुंगो लगाइने बुझिएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, चीनको सिमावर्ती शहर केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि नौ वर्ष लाग्ने छ। अहिले चीनले सिगात्सेसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको छैन। बल्ल सर्भेको काम थालिएको छ। सिगात्सेबाट केरुङ करीब ५ सय किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। सन् २०२० मा रेलमार्ग ल्याउने लक्ष्य पूरा नभएपछि दुई वर्ष पछि सारिएको छ।

गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणालाइ मूर्त रूप दिनका लागि मंसिरमा सयुक्त वर्किङ कमिटीको बैठक बसेको थियो। बैठकले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि यससम्बन्धी छलफलका लागि कुनै बैठक बस्न सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयको टोलीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा चिनियाँ पक्षले उक्त आयोजना प्राथमिकतामा रहेकाले नेपाल आएर काम सुरु गर्न आतुर रहेको बताएका थिए।