तस्विर:वाणिज्यसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको फेसबुकबाट 

नेपाल -भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी बैठकमा नेपालले कृषि सुधार शुल्क हटाउन अस्विकार गरेको हो।भारतमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिएको र नेपाली वस्तुमा अनुदान नरहेकोले सुधार शुल्क हटाउन नसकिने जवाफ नेपालले दिएको हो।अहिले भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म नेपालले सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ।भारतले राखेको यही मुद्दाका कारण शुक्रबार रातीसम्म दुर्इ देशबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेन्।

शुक्रबार राती १० बजेसम्म पनि यो मुद्दा टुंगो लाग्न नसकेपछि विहान बस्नेगरि बैठक स्थगित गरिएको थियो।विहान फेरी दुर्इ देशबीच बसेको बैठक ८ बजे मात्रै सहमतिमा पुगेर टुंगिएको थियो।नेपाली पक्षले तत्कालै नेपालले कृषि वस्तुमा अनुदान दिन नसक्ने र विकास बजेटको आवश्यकता रहेकोले सुधार शुल्कको एजेण्डालार्इ अगाडी बढाउन नचाहेको बताएको थियो।

स्रोतका अनुसार निकासी–पैठारी सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) भारतीय नागरिकलार्इ समेत दिन गरेको प्रस्ताव नेपालले अस्विकार गरेको छ।नेपालले नेपाली व्यापारीलार्इ नियमन गर्न ल्याएको यो प्रावधान भारतीय नागरिकलार्इ दिन नसकिने अडान राखेको स्रोतले बतायो।केही महिना अघि

एक्जिम कोड लिँन वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। केही भारतीय नागरिकले स्थानीय निकायमा दर्ता गरेर व्यवसाय गरिरहेका छन्। उनीहरुको आयात/निर्यातको दर्ता देखिदैन।यही कारण भारतीय नागरिकले एक्जिम कोड पाएका छैनन्।भारतले पनि नेपाली पक्षले राखेको दुर्इवटा मुद्दालार्इ निर्णय गर्न नसकिने अडान लिएको स्रोतले बतायो।स्रोतका अनुसार ग्यास बोक्ने नेपाली बुलेट चलाउने एजेण्डालार्इ भारतले अस्विकार गर्यो।यो मुद्दालार्इ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले  भारत भ्रमणका बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष राखेका थिए।मोदीले यो मुद्दालार्इ यही बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै पन्छाएका थिए।

वाणिज्य वार्तामा समेत यो मुद्दालार्इ भारतीय पक्षले सुन्नै चाहेन्।स्रोतका अनुसार भारतीय नोटबन्दीका कारण खोस्टो बनेको भारतीय रुपैयाँ साट्ने एजेण्डालार्इ भारतीय पक्षले सुन्नै चाहेन्।स्रोतका अनुसार नोट सम्वन्धी नयाँ ऐननै आइसकेकोले ती नोट साट्न नसकिने भारतीय पक्षले जवाफ दिएको हो।तर नेपाली पक्षले ऐन आउनु भन्दा अघिको मुद्दा भएकोले नोट सटहीका लागि आग्रह गरेको थियो।तर भारतले माथिल्लो निकायमा यो विषय पुर्याउने भन्दै पन्छाएको स्रोतले बतायो।भारतीय नोटबन्दीका कारण बैकिङ क्षेत्रमा चार करोड भारु सञ्चिती छ।

स्रोतका अनुसार अबको तीन महिनापछि सन्धी संशोधनका लागि छलफल सुरु हुनेछ।अहिले नेपाल –भारतबीच साढे ६ खर्ब व्यापार घाटा छ।कुल साढे ९ खर्ब व्यापार घाटा मध्ये भारतसँग मात्रै यतिधेरै व्यापार घाटा भएकाले सन्धी संशोधनको मुद्दा उठाएको हो।भारतले सन्धी संशोधनका लागि तयार भएको छ।नेपाल-भारतबीच सन् १९७८मा सन्धी भएको थियो।प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षमा नवीकरण हुने सन्धी १९९६मा भने नेपाली पक्षमा संशोधन भएको थियो।तर सन् २००२मा संशोधन हुँदा केही वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान लगाएपछि भारतसँगको व्यापार बढ्दै गयो।

व्यापार सन्धी संशोधन सकारात्मक रहेको भन्दै केही साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने एक पूर्व वाणिज्य सचिवले बताए।'हामीले भन्साररहित सुविधा भारतलार्इ दियौ।तर यसलार्इ अव पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ'ती पूर्व सचिवले भने,केही साहसिक निर्णय आवश्यक देखिएको छ।'उनले रेमिटेन्स घट्दो क्रममा रहेको र त्यसले व्यापार घाटालार्इ थेग्न नसक्ने बताउँदै राजस्वको दायरा समेत बढाउन नसकिने अवस्थामा केही नीतिगत निर्णय आवश्यक भइसकेको बताए।

'व्यापार घाटामा हामी पनि जिम्मेवार छौं।तर अब नेपाल र भारतबीचको सन्धीमा देखिएका समस्यालार्इ समेत संबोधन गर्न आवश्यक छ'पूर्व सचिवले भने,अब केही पोजिशन देखाउनुपर्ने अवस्था छ।त्यहीनै अहिलेको सावभौमिकता छ।' उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच व्यापारमा दिएको बराबरीको सुविधालार्इ नेपालले एर्फोड गर्न सक्ने/नसक्ने बारेमा बहस आवश्यक भइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार यो मुद्दालार्इ भारतले पर्ख र हेरको रुपमा लिएको छ।नेपाल र बंगलादेशबीच व्यापार भएपनि भारतको बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने भएकाले भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।स्रोतका अनुसार नेपालले सडक,रेल र जलमार्गको प्रयोगका लागि त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राखेको हो।

सन् २०१२देखि एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।यो बैठक तुरुन्तै बसेर पहिला भएका निर्णयलार्इ प्रतिवद्धता चरणमा पुर्याउने सहमति भएको छ।स्रोतका अनुसार रेल्वे संचालनका लागि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको रेल अपरेटर कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कोर)मात्रै सहभागी गराउने हो वा अरु समेत सहभागी गराउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ।सामान ओसारपसारमा लाग्ने समय घटाउने बारेमा पनि छलफल गरिने स्रोतले बतायो।सामान समयमा आउन नसक्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त लागत डेमरेज शुल्कको बारेमा समेत छलफल गर्नुपर्ने ती पूर्व सचिवले बताए।

जग्गाको समस्या सल्टिएका भैरहवा,नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा आइसिपी निर्माणको कामनै हुन सकेको छैन।

केही सम्झौंता हुन नसकेकोले मान्यता दिन नसकिएको भारतीय पक्षले जवाफ दिएको थियो।नेपालको गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि विभागले दिएको प्रमाणपत्रलार्इ मान्यता नदिँदा नेपाली निकासीकर्ताले कोलकोतासम्म पुगेर प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।नेपालले पठाएको सम्झौंतालार्इ चाँडै टुँग्याउन दबाब दिएको हो।

अदुवा निकासीको मुद्दालार्इ समेत नेपालले बैठकमा जोडदारका साथ उठाएको थियो।नेपालले दुर्इ देशको व्यापार सन्धीको विपरित नेपाली सामान रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।नेपालले भारतीय कृषि उपजलार्इ शुन्य भन्सारमा प्रवेश दिने तर नेपाली कृषि उपजलार्इ रोक्ने न्यायसंगत नभएको नेपाली पक्षको जिकिर थियो।नेपाली वस्तुमा विभिन्न गैरभन्सार अवरोधका बारेमा नेपाली पक्षले गम्भिर रुपमा उठाएको थियो।