काठमाडौं । लगानी बोर्डले ९०० मेगावाट क्षमताका अरुण तीन र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका लागि आवश्यक वन क्षेत्र तत्काल हस्तान्तरणको प्रकृया अघि निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्ड बैठकले परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधान अनुसार आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउन वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
निजी जग्गाको मुआब्जा बितरण गरि सके पनि सरकारी जग्गा प्राप्त नगर्दा यी आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ। दुबै आयोजना भारतीय लगानीमा अगाडि बढेका हुन्। साथै अरुण तीन आयोजनाको छैंकुट्टी देखि दिदिङसम्म २८.६९ किलोमिटर पहुँच मार्ग मध्ये साढे चार किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा नपाएका सर्वसाधारणलाई प्रमाण हेरि रकम उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै बोर्ड बैठकले चिनियाँ लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्टसँग आउँदो १९ भदौ भित्र सम्झौता गर्ने गरि परियोजना लगानी सम्झौता (पिआईए)को मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। नेपालमा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने गरि गरिएको यो पहिलो सम्झौता हुनेछ।
बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मोडालिटी तथा 'भाइविलिटी ग्याप फण्डिङ'को सन्दर्भमा बोर्डलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठन समेत गरेको छ।
साथै बैठकले धरान उपमहानगर पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने प्रकृया पनि टुङ्गो लगाएको छ। बोर्डले २० बर्षका लागि भेञ्चर वेष्ट टु इनर्जी प्रालिलाई आयोजनामा गर्न स्वीकृति दिएको हो।
