.jpg)
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसुचीमा पर्ने ऋणको सीमा घटाएपछि संख्या वढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण खाएर नतिर्ने ऋणीहरुको रकम घटाएपछि संख्या बढ्न थालेको हो। २५ लाख रुपैयाँभन्दा वढी ऋण नतिर्नेहरु कालोसुचीमा पर्दै आएकोमा पछिल्लो व्यवस्थापछि १० लाख रुपैयाँ ऋण खाने पनि कालोसुचीमा पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अघिल्लो बर्ष दुई सय ७१ जना कालोसुचीमा थिए। बैशाख लागेपछि मात्र पनि चार जना कालोसुचीमा परिसकेका छन्। कर्जा सुचना केन्द्रको विवरणमा २०४६ पुस २१ गते देखि कालोसुचीमा परेका व्यक्ति तथा संस्थाको विवरण छ। २०४६ देखि अहिलेसम्म पाँच हजार चार सय नौं जना कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसुचीमा छन्।
२५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ठूला ऋण लिनेहरु मात्र यसअघि कालोसुचीमा पर्थिए। ऋणको सीमा १० लाखमा झारेपछि साना तथा मझौला उद्यमी, व्यवसायिक कृषिका लगानीकर्ताका साथै सानातिना घर जग्गा ऋण लिनेहरु पनि पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय साना स्केलका घरेलु उद्योग सञ्चालक पनि कालोसुचीमा समेटिन थालेका छन्।
केन्द्रको कालोसुचीमा पर्नेहरुमा ठूला ठूला उद्योगी, सेयर कारोबारी, घरजग्गा व्यवासायी, बैंकरदेखि पूर्वगभर्नरसम्म छन्। सरकारी कर्मचारी, उद्यमीहरु पनि कालोसुचीमा परेका छन्।