.jpg)
काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटिएफ) को कालोसूची जोखिमबाट आउने जेठमा नेपालले मुक्ति पाउने भएको छ । एफएटिएफको प्रावधान बमोजिम नेपालले ल्याइसकेका सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धका अध्यादेशहरुलाई ऐनको रुपमा संसदबाट पारित गरेपछि कालोसूचीको खतरा टर्ने छ ।
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा २९ माघदेखि २ फागुनसम्म भएको एफएटिएफको दोस्रो प्लेनरी बैठकमै नेपालले खतरा सूचीबाट बाहिर आउन अनुरोध गरे पनि ऐन ल्याइ नसकेकाले सम्भव भएन । वैठकमा भाग लिन कानुन सचिव भेषराज शर्माको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको टोली गएको थियो ।
आउँदो चैत १२ सम्ममा नेपालले ल्याएका अध्यादेशहरुलाई ऐनमा परिणत गराउनु पर्ने सर्त एफएटिएफका तर्फबाट राखिएको टोलीका एक सदस्यले पेरिसबाट विजमाण्डूलाई जानकारी दिए । ‘त्यस पश्चात जुनमा हुने बैठकले नेपाललाई कालोसूची खतराबाट बाहिर ल्याउने प्रवल सम्भावना छ’ ती अधिकारीले भने । नेपालले थप कुनै कानुनी व्यवस्था नगरि भएका अध्यादेश संसदबाट पारित मात्र गर्नु पर्ने भएकाले खासै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
कालो धनलाई सेतो बनाउने तथा लागु पदार्थ जस्ता गैर कानुनी कृयापलापबाट आर्जित रकम राज्यको कोषमा नपुगोस भनेर कडा कानुनी व्यवस्था गर्न एफएटिएफले सबै देशलाई सुचित गरेको । विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुको अगुवाइ सञ्चालित एफएटिएफको कालो सूचीमा परेको देशका बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेको प्रतितपत्र लगायतका वित्तिय उपकरण अन्तराष्ट्रिय जगतमा सहज स्विकार्य हुँदैन ।
