काठमाडौं । पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको चिनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग वार्ता गर्न मंगलवार नेपाली सरकारी टोली चीन प्रस्थान गर्ने भएको छ । उर्जा सचिव हरेराम कोइरालाको नेतृत्वमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार रामेश्वर खनालको टोली मंगलबार बिहान चीन प्रस्थान गर्न लागेका हुन् । कम्पनीसँग प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा बारे पन्त र खनालले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग बिस्तृत छलफल गरेका थिए ।
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि सरकारसँग समझदारी (एमओयू) गरेको चिनियाँ कम्पनीको आधिकारिकता विवाद बढेपछि सरकारले चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन ९सीटीजीसी० सँग सीधै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआईको होल्डिङ कम्पनी सीटीजीसीले वार्ताका लागि चीन बोलाएपछि सरकारी टोली बेइजिङ जान लागेको हो ।
गत फागुनमा सरकारसँग एमओयू गरेको कम्पनी र सीटीजीसीबीचको सम्बन्धका विषयमा अन्यौल सिर्जना भएपछि सरकारले त्यसको आधिकारिकता सोध्दै पत्र पठाएको थियो । सरकारी पत्रको जवाफ लेख्दै होल्डिङ कम्पनीका उपाध्यक्ष लिन चुसेले बार्ताका लागि सरकारी टोलीलाई चीन बोलाएका थिए । सीटीजीसी संसारकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बनाएको कम्पनी हो ।
७५० मेगावाटको महत्वपुर्ण परियोजना थ्री गर्जेजलाई निर्माणको जिम्मा दिने सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै  विपक्षी दलले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेपछि थ्रि गर्जेजलाई केही प्रक्रिया सुधार गरेर निर्माण अनुमति दिन तथा त्यसको जिम्मेवारी उर्जा मन्त्रालयको सट्टा लगानी बोर्डले हेर्न निर्देशन दिएको थियो
निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन जिम्मेवारी पाएको बोर्डले पश्चिम सेती निर्माणमा क्रियाशिलता देखाएको हो । पश्चिम सेती लामो समयदेखि चर्चामा भएर पनि बन्न सकेको छैन । १७ बर्ष देखि निर्माणको लाइसेन्स लिएर बसेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले काम अघि नबढाए पछि रद्द गरेर सरकारले थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार नेपाली टोलीले थ्री गर्जेज अधिकारीसँग सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन दृढ रहेकाले ढुक्क भएर परियोजना अघि बढाउन आग्रह गर्नेछ । पोस्टबहादुर बोगटी उर्जामन्त्री भएकाको बेला तत्कालीन ऊर्जा सहसचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सीटीजीआईका उपाध्यक्ष वाग सावेफेंगले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जेठ १३ गते सरकारले पश्चिम सेतीसहित १४ आयोजनालाई बोर्डको जिम्मा दिएलगत्तै चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा बन्ने जलाशययुक्त पश्चिम सेतीको क्षमता ७ सय ५० मेगावाट छ । उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।  फागुनमा भएको एमओयूअनुसार पश्चिम सेती आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । बाँकी ७५ प्रतिशत लगानीको जोहो थ्री गर्जेजले नै गर्नेछ । उक्त ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताका लागि दिन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । एओयूअनुसार थ्री गर्जेजले सन् २०१४ अक्टोबरसम्म लगानी जुटाउन नसके सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।