अपडेटः बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्चमा, आज स्पष्टिकरण बुझाउने, आजै बोर्ड पनि

बिजमाण्डू
२०७० असार ४ गते ००:०० | Jun 18, 2013
अपडेटः बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्चमा, आज स्पष्टिकरण बुझाउने, आजै बोर्ड पनि


अपडेटः
काठमाडौं । तीन दिने स्पष्टिकरण बुझाउने अन्तिम दिन बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनले आफूलाई गैरकानूनी ढंगले बीमा समितिबाट हटाउन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बीमा समितिको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशक अर्याललाई नियुक्ति हुँदा आयोग्यता लुकाएको तथा आफ्नो स्वार्थमा काम गरेको आरोप लगाउँदै तीन दिने स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।
बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर के.सीले अर्यालसँग  चार बुँदे स्पष्टिकरण सोध्दै सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने प्रश्न गरेका थिए । दोस्रो स्पष्टिकरण पत्र नबुझि टार्दै आएपछि बीमा समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अर्याललाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उता अर्यालले तीन दिने स्पष्टिकरणको जवाफ मंगलवार बुझाउने तयारी गरेका छन् । उनले जवाफ बुझाएपछि सम्भवत मंगलवारै साँझ बीमा समितिको बोर्ड बैठक बस्ने सम्भावना छ ।
बीमा समितिमा अध्यक्ष केसीसँगै कानून मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज पोखरेल, नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक मदन खरेल र सुरजविक्रम शाही बोर्ड सदस्य छन् ।

Tata
GBIME

किन सोधियो स्पष्टिकरण ? के छ स्पष्टिकरण पत्रमा ?
काठमाडौं । बीमा समितिले विनोद अर्याललाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गर्ने भएको छ । बर्खास्त गर्नुअघि अन्तिम पटकका लागि समितिले अर्यालसँग तीन दिने स्पष्टिकरण पत्र सोधेको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा अर्यालले गतल सूचना दिएर योग्यता पुरा गरेको, बीमा समितिमा नियुक्ति पाएपछि सूचना लुकाएर अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको तथा आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी बीमाको दावी भुक्तानी लिएको गरी चार बुँदामा बीमा समितिले अर्यालसँग स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

यसअघि पनि कार्यकारी निर्देशक माथि छानविन गर्न बनेको समितिले अर्यालसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सोधेको स्पष्टिकरणमा अर्यालले जेठ २७ गते जवाफ पठाए पनि त्यो जवाफमा समिति सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन । अर्यालको जवाफमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि बीमा समितिको सेवाबाट तपाईंलाई किन हटाउनु नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नसहितको अन्तिम स्पष्टिकरण पत्र अर्याललाई सोधिएको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले अर्याललाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् । अध्यक्षले सोधेको अन्तिम स्पष्टिकरण पत्र समेत अर्यालले स्वीकार गरेका छैनन् भने उनी केही दिनदेखि कार्यालयमा समेत उपस्थित छैनन् ।
बिहिवार अर्थमन्त्री शंकर कोइराला बीमा समितिको कार्यालय भ्रमणमा जाँदा समेत अर्याल कार्यालयमा अनुपस्थित थिए । कार्यालय नआएका अर्यालले स्पष्टिकरण पत्र नबुझेपछि समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अर्यालसँग अन्तिम स्पष्टिकरण पत्र सोधेको हो । बिजमाण्डूलाई प्राप्त स्पष्टिकरण पत्रअनुसार अर्यालले बीमा समितिको खुला प्रतिश्पर्धा गर्दा आफ्नो अयोग्यतासम्वन्धी सूचना लुकाएका थिए । बीमा समितिले २०६८ माघ २१ गते खुला प्रतिश्पर्धाका लागि सूचना आव्हान गरेको थियो ।
समितिले उनलाई सोधेको छ, खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ती गर्ने सूचनामा कुनै संस्थाको बहालवाला सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी समितिको कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि उम्मेदवार दिन अयोग्य हुने व्यवस्था भए पनि तपाईले आफ्नो अयोग्यता लुकाई समितिको कार्यकारी निर्देशकको पदमा किन नियुक्ति लिनु भयो ?
अर्यालले स्पष्टिकरणको जवाफ दिंदै आफूलाई कार्यकारी नियुक्ति गर्ने निर्णय भैसेकेकोले हाल आएर अयोग्यताको स्पष्टिकरण माग गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएका थिए । समितिले अयोग्यता लुकाई समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति लिएपछि मात्रै अयोग्यताको बारेमा जानकारी हुन आएको अवस्थामा हाल प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने जवाफ तर्कसंगत तथा कानूनसम्मत रहेको मान्न सकिएन भन्दै जवाफ मागेको छ ।
अर्यालले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति लिंदा उनी अर्याल कन्स्ट्रक्सन ट्रेडिङ एण्ड कन्सल्टेन्सी र वृष्टि टुर्स एण्ड ट्राभल जस्ता कम्पनीको सञ्चालक थिए । कानुनत उनी यी संस्थाको सञ्चालक भएपछि बीमा समितिको कार्यकारी निर्देशकमा उम्मेदवार बन्न नपाउने तर्क बीमा समितिको छ ।
त्यसैगरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएपछि पनि अर्यालले बीमा समितिको विनियम १६३ को उपविनियम (१)को खण्ड (क) विपरित कम्पनी सञ्चालन तथा व्यवसाय गरेको आरोप लगाएको छ ।
अर्यालले समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनु अघि समितिमा गैर कार्यकारी सदस्य मात्र रहेको र त्यसरी सञ्चालक रहँदा व्यवसाय गर्न बन्देज नलगाएकाले व्यवसाय गरेको स्पष्टिकरण दिएका थिए । अर्यालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अर्यालय कन्स्ट्रक्सन ट्रेडिङ्ग एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लीको नाममा रहेको स्काभेटर दुर्घटना भएपछि बीमा दावी गरेका थिए । अर्यालले आफूलाई नै आर्थिक लाभ हुने गरी निर्णय गराई सोही निर्णइको आधारमा दावी भुक्तानी लिनु पनि गैरकानूनी भएको दावी बीमा समितिको छ ।