काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सात करोड अमेरिकी डलर(साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण दिने भएको छ । ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्न बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयलाई बाटो खोलिदिएको छ । तनहुँ हाइड्रोले १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । युरोपेली इन्भेष्टेमेन्ट बैंकबाट ऋण आएपछि माथिल्लो सेतीको फाइनान्सियल क्लोजर हुनेछ ।
त्यसैगरी बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनामा लगानी थप्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आइडिए)बाट ऋण जुटाउन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकको आइडिएले नेपाल सरकारलाई तीन करोड ९० लाख डलर रकम उपलब्ध गराउँदैछ ।
सीप विकास परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकसँग हुने वार्तामा नेपाल सरकारबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैंकले यो परियोजनाका लागि एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सरकारलाई प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसैगरी बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थविद् डा चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भएका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भैसकेका नेपाललाई बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेको हो ।
बिहिवारको बैठकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली–२०७० लाई स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विधेयक समितिबाट पारित भएपछि सो नियमावली कार्यान्वयन हुने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले बताए । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि नेपाल सरकारले सबल कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप दुइटा विधेयक सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ निवारण) दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७० र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश–२०७० को मस्यौदा विधेयक समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।