BIZMANDU
www.bizmandu.com

तनहुँ हाइड्रोलाई युरोपेली बैंकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय, आर्थिक सल्लाहाकारमा नेपाल

२०७० बैशाख १९

तनहुँ हाइड्रोलाई युरोपेली बैंकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय, आर्थिक सल्लाहाकारमा नेपाल
तनहुँ हाइड्रोलाई युरोपेली बैंकबाट ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय, आर्थिक सल्लाहाकारमा नेपाल


काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सात करोड अमेरिकी डलर(साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण दिने भएको छ । ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्न बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयलाई बाटो खोलिदिएको छ । तनहुँ हाइड्रोले १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । युरोपेली इन्भेष्टेमेन्ट बैंकबाट ऋण आएपछि माथिल्लो सेतीको फाइनान्सियल क्लोजर हुनेछ ।
त्यसैगरी बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनामा लगानी थप्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आइडिए)बाट ऋण जुटाउन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकको आइडिएले नेपाल सरकारलाई तीन करोड ९० लाख डलर रकम उपलब्ध गराउँदैछ ।
सीप विकास परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकसँग हुने वार्तामा नेपाल सरकारबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैंकले यो परियोजनाका लागि एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सरकारलाई प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसैगरी बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थविद् डा चिरञ्जीवी नेपाल नियुक्त भएका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भैसकेका नेपाललाई बिहिवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेको हो ।
बिहिवारको बैठकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली–२०७० लाई स्वीकृत गर्न अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । विधेयक समितिबाट पारित भएपछि सो नियमावली कार्यान्वयन हुने सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले बताए । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि नेपाल सरकारले सबल कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप दुइटा विधेयक सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ निवारण) दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७० र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश–२०७० को मस्यौदा विधेयक समितिबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Tata
GBIME
NLIC