काठमाडौँ ।संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउनकै लागि सरकारले गत मंसिर १४ गते चार बुँदे संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्‍यो। सुरुमा मोर्चाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्‍यो तर पछि केही परिमार्जनसहित पारित गर्न भन्दै स्वीकार गर्‍यो।
 

त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्ने तर आफ्नो विरोध नरोकिने उद्घोष गर्न छाडेन। के के विषय संशोधन भए चुनावमा जान मोर्चा तयार हुन्छ त? सरकारले मोर्चासँगको वार्तामा उठेका विषय सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार पर्‍यो र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिएर र चैत २९ गते नयाँ प्रस्ताव संसद्‍मा प्रस्तुत गर्‍यो।

 

मोर्चा त्यतिञ्जेलसम्म मौन बसेको थियो। तर जब सरकारले संसद्‍मा प्रस्ताव दर्ता गरायो, मोर्चाले पुनः विरोध गर्‍यो। त्यही समयदेखि प्रश्न उठेको थियो, 'आखिर मोर्चा के चाहन्छ?'

 

मधेसी मोर्चाले चुनावको विरोधमा आन्दोलन घोषणाका लागि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले मोर्चाको गतिविधिका विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउने गरी मुख खोलेका छन्। 

 

'हाम्रो पहिलो माग संविधान संशोधन हो। त्यसपछि केन्द्र ,प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तहको निर्वाचन हो,' पत्रकार सम्मेलनमा यादवले भने, ‘अब हामी संविधान संशोधन मात्रले स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा रहँदैनौ।’

 

यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रबाट कहीँ पनि नहुने भन्दै त्यो अधिकार प्रदेशको भएको दावी गरे। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा परिभाषित गर्दै स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गरेको छ।

 

मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले केही महिनाअघि मोर्चाको माग सम्बोधन नभएका कारण मात्र मोर्चा विरोधमा जान बाध्य भएको भन्दै मोर्चा चुनावकै पक्षमा रहेको बताएका थिए।

 

उनले  भनेका थिए, 'नागरिकता र भाषाका विषय ठीक छन्, सरकारले ल्याएको संशोधनको विषयमा मोर्चाको सहमति नै छ, तर अन्य विषय सम्बोधन हुनुपर्छ।' 

 

ती विषय के के हुन् त? कर्णले भनेका थिए, 'स्थानीय तहको संख्या मधेसमा जनसंख्याको अनुपात हुनेगरी बढाउनुपर्‍यो, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनुपर्‍यो, प्रदेश मातहत रहने स्थानीय तह केन्द्रमा राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपति चुन्ने हैसितबाट प्रदेश मातहत आउनुपर्‍यो।'

 

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कर्ण मोर्चामा संबैधानिक र कानुनी विषय अगुवा हुन्। तर उनले भनेकै अनुसार सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएपनि मोर्चा संशोधनमा सहमत हुन सकेन। बरु त्यसको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गर्‍यो र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सबैभन्दा वैधानिक थलो निर्वाचनलाई नैं भाड्ने घोषणा गरेको छ। यससँगै स्पष्ट भएको छ 'मोर्चा खासमा के चाहन्छ?'