काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका १४ वटा व्यवसायिक संस्थाले निकुञ्जभित्रका होटेल वैधानिक रुपमा हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । यी संस्थाले विहिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ४८ वर्षदेखि करार गरेर बसेका होटेललाई  हटाउन खोज्नु वैधानिक मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई हटाउन त अर्को व्यवस्था नगरि पाइदैन भने ४८ वर्षदेखि करोडौ लगानी गरी कानुनको अधिनमा रहेका होटेललाई यसरी हटाउनु कसरी बैधानिक मान्न सकिन्न, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, होटेलको म्याद नविकरण नभएमा विश्वमै नकारात्मक सन्देश जानेछ ।
विज्ञप्तिमा सन् २०१२लाई लगानीवर्ष घोषणा गरिएको अवस्थामा होटेलको नविकरण नगर्दा विश्वका लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख छ । सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लाई मध्यनजर गरेर निकुञ्ज भित्रको होटेलको म्याद दुई वर्ष थपेर असार मसान्तसम्म पु¥याएको थियो ।
होटेलको नविकरण गर्नुपर्ने पक्षमा महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटेल संघ नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएस्न अफ नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर्स, नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्ट्स, पाटा नेपाल च्याप्टर, टुरिष्ट गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल, हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ र होटल संघ नेपाल चितवन च्याप्टर छन् ।