काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रका होटेलले आजदेखि पर्यटक राख्न नपाउने भएका छन् । निकुञ्जभित्रका होटेल तथा रिर्सोटको असार ३१ गतेदेखि म्याद सकिएकाले पर्यटक राख्न नपाउने भएका हुन् ।
म्याद नथपिएपछि भित्रका होटलमा बस्दै आएका पर्यटकहरुलाई निकुञ्ज बाहिर सार्न थालेका छन् । वनमन्त्रालयले म्याद नविकरणका नभएका कारण आजदेखि पर्यटक नराख्न र कात्तिक भित्र भित्रका सबै सामान सार्न निर्देश दिएको छ । दुई वर्ष अघि नै हट्नुपर्ने होटलहरुलाई वन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ लाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम एक पटकका लागि भनेर दुई वर्ष म्याद थपेको थियो ।
निकुञ्जभित्र चितवन जंगल लज, आइल्यान्ड जंगल रिर्सोट, मचान वाइल्ड लाइफ रिर्सोट, टेम्पल टाइगर जंगल रिर्सोट, चितवन टाइगर टप्स र सफारी नारायणी होटल छन् । ती होटलले आफ्ना सबै पूर्वाधार अब निकुञ्ज वाहिर सार्नुपर्नेछ । साउन र भदौमा झरी लाग्छ, सामान सार्न कठिन पनि हुन्छ, त्यसैले पूर्वाधार सार्न कात्तिकसम्मको समय दिएका हौं, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।
उनले भने, दुई वर्ष अघि नै अन्तिम एक पटकका लागि भनेर म्याद थपिएको हो, हामीले हट्नुस भनेर पटक पटक भनिरहनुपर्दैन । वन प्रशासनले हाटेललाई हटाउन भने पनि निकुञ्जभित्रका होटेल सञ्चालकले भने म्याद नविकरणका लागि प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री, वनमन्त्रीलाई पटक÷ पटक भेटेर दबाब दिइ रहेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान) लगायतको व्यवसायिक छाता संगठनले पनि सामूहिक रुपमा दबाब दिएका छन् तर वन मन्त्रालयले त्यसको कुनै पनि सुनुवाई गरेको छैन ।
निकुञ्जभित्र होटेल सञ्चालन गर्न दिँदा वन्यजन्तु र पर्यावरणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने निकुञ्जवाहिरका वासिन्दा र सौराहाका होटेल व्यवसायीको चेतावनीले नविकरण नर्गन दबाब परेको छ । निकुञ्ज भित्रका होटल व्यवसायीले वर्षमा २० करोड राजस्व, तीन हजारलाई रोजगारी र दुई अर्ब लगानी जोखिममा परेको दावी गरेका छन् ।
तर निकुञ्ज बाहिरका व्यवसायीहरु भने त्यहाँबाट वर्षमा जम्मा डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने बताउँछन्, भित्र होटल राखे पनि रोजगारी हुन्छ, त्यही होटल बाहिर राखे पनि रोजगारी हुन्छ, रोजगारीमा समस्या पर्दैन, लगानी दुई अर्ब भएको छ भने ६० वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको पनि दोहन गरेर व्यवसायीहरुले अर्वौं कमाइसकेका छन्, दुई अर्ब जाँदा केही पनि फरक पर्दैन, सौरहाका एक व्यवसायीले बताए ।