काठमाडौं। नेपालले हङकङसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) गर्ने भएको छ। यसका लागि नेपाल र हङकङबीच आगामी जनवरीमा प्रारम्भिक द्विपक्षीय वार्ता तय भएको छ।

एसियाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा व्यापारिक केन्द्र हङकङसँग कर छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेर नेपालले विदेशी पुँजीसँगै प्रविधि, व्यावसायिक सञ्जाल, व्यवस्थापकीय सीप र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्न खोजेको हो।

आन्तरिक राजस्व विभागले सम्झौताको तयारी अगाडि बढाउनुलाई कर छुटको विषयमात्र नभई नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापार र लगानीको सञ्जालसँग जोड्ने माध्यमका रूपमा हेरेको छ।

‘डीटीएए गर्ने कि भन्ने प्रारम्भिक चरणमै छौं। यसबाट दुई देशका लगानीकर्तालाई दुवैतिर कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर सहज वातावरण बनाउनु छँदैछ। मुख्यरुपमा कर प्रणालीमा सहजीकरण गरेर त्यहाँका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य हो,’ विभाग स्रोतले भन्यो।   

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले अर्को देशमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा करको दर मात्रै हेर्दैनन्। लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, प्राविधिक सेवा शुल्क, पुँजीगतसम्बन्धी व्यवस्था पनि अध्ययन गर्छन्। डीटीएएपछि यस्ता विषय स्पष्ट हुने भएकाले सीमापार लगानी र व्यावसायिक कारोबारलाई सहज बनाउने विभागको भनाइ छ।  

सम्झौताले कर सम्बन्धी जोखिम कम गर्दै लगानीकर्तालाई कारोबारको लागत अनुमान गर्न र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउन सहज पनि बनाउँछ।

जानकारहरूका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुँदैमा स्वतः लगानी विस्तार हुने भने होइन। तर, यसले लगानीकर्तालाई एउटै आम्दानीमा दुई देशमा कर तिर्नुपर्ने जोखिम घटाएर लगानीको वातावरण सहज बनाउन सक्छ। लगानीकर्तालाई करसम्बन्धी स्पष्टता र नीतिगत सुरक्षाको अनुभूति गराउन सके नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने आधार बलियो बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘आफ्नो मुलुकको हितमा हेरेर सम्झौता गरिनुपर्छ। सम्झौताले केही सीमित क्षेत्रमा कर छुट दिनसाथ लगानी बढ्छ भन्ने हुँदैन। तर सानो छुटले ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्छ भने त्यो पुँजी वृद्धिका लागि राम्रो मानिन्छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।

नेपाललाई फाइदा के?

हङकङ एसियाको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा व्यापारिक केन्द्र हो। त्यहाँ विश्वका विभिन्न देशका बैंक, बीमा, लगानी व्यवस्थापक, परामर्शदाता, प्रविधि, बहुराष्ट्रिय व्यवसायिक क्षेत्रका कार्यालय सञ्चालनमा छन्।

हङकङ बैंकिङ, वित्तीय परामर्शदाता कम्पनीको ठूलो हब मानिन्छ। सफ्टवेयर विकास, डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवा, डाटा व्यवस्थापन तथा आउटसोर्सिङका क्षेत्रमा हङकङ अग्रणी मानिन्छ।

नेपालको चासो हङकङमा रहेका कम्पनीबाट प्रत्यक्ष लगानी ल्याउनेमा मात्रै सीमित छैन। हङकङलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने, लगानी साझेदार खोज्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र नेपाली सेवा प्रदायकलाई विश्व बजारमा जोड्ने व्यावसायिक प्रवेशद्वारका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको रणनीति छ।

‘हङकङसँग डीटीएएले नेपाललाई सबैतिरबाट फाइदा देखिन्छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्रमा हङकङको अनुभव र लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

नेपालले हङकङबाट सेवा क्षेत्रमा ठूलो अपेक्षा गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। पर्यटन तथा आतिथ्य सेवा, ट्राभल, पर्यटकीय गन्तव्य विकासमा हङकङ अगाडि छ। लजिस्टिक्स तथा व्यापारिक सेवामा हङकङको सञ्जाल फैलिएको छ।

कर छुटको अवसर दिएर यी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सके नेपालले सेवा निर्यात बढाउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। त्यसका साथै हङकङमा कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय वा व्यावसायिक सञ्जाल बनाएर काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु पनि अर्को उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले हङकङलाई केवल लगानीको स्रोतका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने व्यावसायिक प्रवेशद्वारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।  

विश्वका ठूला कम्पनीले एसियाली बजारमा प्रवेश गर्दा हङकङलाई वित्तीय कारोबार, क्षेत्रीय व्यवस्थापन र व्यावसायिक समन्वय केन्द्रका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शाखा, सहायक कम्पनी, सेवा केन्द्र वा क्षेत्रीय सञ्चालन इकाई स्थापना गर्न आकर्षित गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ पुँजी र व्यावसायिक गतिविधि थपिन सक्ने विभागले जनाएको छ।

सूचना प्रविधि, पर्यटन, लजिस्टिक्स तथा अन्य उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवा क्षेत्रमा हङकङमा ठूलो बजार छ। त्यसलाई नेपाल भित्र्याउन सके मुलुकमा पुँजी निर्माण हुन सक्छ।

‘हङकङ सबै खालका लगानीको ठूलो हब हो। क्षेत्रीय निकटता पनि भएकाले नेपालले सही तरिकाले उपयोग गर्न सके फाइदा लिन सक्छ,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक मैनालीले भने।

गत असोजमा इन्डोनेसियाको जकार्तामा आयोजित ब्रिटाकोफ सम्मेलनका क्रममा नेपाल र हङकङका प्रतिनिधिमण्डलबीच साइडलाइन बैठक भएको थियो। बैठकमा आगामी जनवरीमा दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी प्रारम्भिक द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।

त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइएको विभागले जनाएको छ। प्रारम्भिक वार्तामा दुवै पक्षले कर लगाउने अधिकार, करको दर, दोहोरो कर हटाउने विधि, सूचना आदानप्रदान र विवाद समाधानका विषयमा छलफल गर्नेछन्।