काठमाडौं। माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिएर अभाव झेल्नुपर्ने डरले तत्कालका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्यास बिक्रीबाट सरकार पछि हटेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जसरी भए पनि तत्कालै निलो सिलिण्डर बनाएर औद्योगिक तथा व्यवसायिक बेच्न दिएको दबाब तत्कालका लागि टरेको छ।

आयल निगम उच्च स्रोतका अनुसार व्यावसायिक सिलिण्डर बनाएर बेच्न थाल्दा बजारमा आपूर्ति समस्या भएर अभाव चर्किने देखेर तत्कालका लागि रोकिएको हो। ‘पछिल्लो चार महिनामा बल्लबल्ल ग्यासको अभाव केही मत्थर भएको छ। अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यसपछि भोटेकोशी बाढीले ग्यासको चर्को अभावले सरकारलाई समेत हम्मेहम्मे पारेको कुरा बिर्सनुहुँदैन,’ निगमका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यही बेलामा निलो बिक्री गर्ने भनेर रङ लगाउन थालेर बजारमा ग्यास गएन भने फेरि समस्या सुरु हुन्छ।’

उनका अनुसार तत्कालका लागि १४.२ किलोलाई नै निलो सिलिण्डर बनाएर बेच्ने विषय पनि कठिन देखिएको छ। ‘एउटै तौलको सिलिण्डरमा निलो रङ पोतेर बेच्ने कुराले पनि बजारमा समस्यानै ल्याउने देखिन्छ। सिलिण्डरमै साढे ६ सय फरक भएपछि कसैले बदमासी गरेर रङ निलो लगाएर बेच्न थाल्यो भने झन् ठूलो समस्या ल्याउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ग्यास दुईथरी बनाउने भन्ने विषय खेलाँची गर्नुहुँदैन। कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भरपर्दो र दिगो पनि हुनुपर्छ।’

गत साता मन्त्रालयका सहसचिव नमराज घिमिरेले तत्कालै व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास बिक्री गर्न दबाब दिएका थिए। घिमिरेको दबाबसँगै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राष्ट्रिय भेला बोलाएर तत्कालै १४.२ किलो सिलिण्डरमा निलो रंग पोतेर १० प्रतिशतसम्म बेच्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय निगमलाई अघिल्लो बिहीबार बुझाएको थियो।

निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले चाडपर्व र आपूर्ति व्यवस्था हेरेर व्यावसायिक सिलिण्डर बिक्री सुरु हुने जानकारी दिए। ‘व्यावसायिक ग्यास बेच्नै पर्छ। त्यसका लागि आपूर्ति व्यवस्था पनि हेर्नुपर्छ। तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दा यसले पार्ने प्रभाव र अनुगमनका लागि समेत स्ट्रङ मेकानिज्म बनाउनुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले यीनै विषयलाई मध्यनजर गरेर केही समय खोजेका हौं।’

उनका अनुसार व्यावसायिक ग्यास बेच्नका लागि केही अध्ययन आवश्यक देखिएका समिति पनि बनाइनेछ। ‘सुरुवात कसरी गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्नका लागि अध्ययन समिति बनाउनुपर्छ। त्यो समितिले दिएको सुझाबका आधारमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ शाहले भने।

ग्यास उद्योगी पनि केही समय हेरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा थिए। तर, मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको दबाबकै कारण तत्कालै जाने हो भने १० प्रतिशतबाट सुरु गर्न उद्योगी तयार भएका थिए। संघका पूर्व अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले ल्याएको योजना सफल बनाउने दायित्व उद्योगीको भएको भन्दै त्यही आधारमा राष्ट्रिय भेलाबाट निर्णय गरेको बताएका थिए। उद्योगीले व्यावसायिक क्षेत्रका लागि १९, ५० र ४५० किलोको नेपाल गुणस्तर चिन्हको प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा थिए।

४५० तत्कालै सम्भव

केही ग्यास उद्योगी भने ४५० किलो सिलिण्डर तत्कालै कार्यान्वयनमा जान सकिने भन्दै निगमले बाटो खोल्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरु १९ र ५० किलोको गुणस्तरको काम बाँकी रहेकाले केही समयपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन्।

‘४५० किलोको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले मापदण्ड बनाएर आयल निगममा पठाइसकेको छ। यसलाई संचालक समिति बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ,’ मनोज ग्यासका संचालक मनोज दासले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो ठूला उद्योग, होटल र स्कुलहरुले चलाउने हो। उनीहरुलाई हामीले परल मूल्यमा बेच्न पाउँछौ। त्यसले निगमको नोक्सानीलाई पनि कम गर्छ।’

अहिले पनि निगमले जगदम्बा स्टिल, आरती स्टिल लगायतलाई १० प्रतिशत मुनाफा राखेर ग्यास बेचिरहेको छ। संघका पूर्व अध्यक्ष भण्डारी ४५० किलोको सिलिण्डर बेच्नका लागि तत्कालै बाटो खोल्दा त्यसको प्रभाव समेत हेर्न सकिने बताउँदै त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै प्रभाव नपार्ने जिकिर गर्छन्। ‘फर्नेस प्रयोग गरिरहेका उद्योगले यो सिलिण्डर किन्ने हो। हामीले सोझै ती उद्योगलाई ग्यास दिन्छौँ। यसले आपूर्तिमा केही फरक पार्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसको बाटो खोलेर नयाँ एभिन्यू खुला गरिदिनुपर्छ।’