गत वर्ष चीन भ्रमणका क्रममा हङकङ एक्सचेन्ज एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (एचकेइएक्स) समूहसँग सम्बन्धित बे-कनेक्ट टेक्नोलोजी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग भेट्ने अवसर मिलेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार, प्रविधि र नयाँ आर्थिक सम्भावनाबारे कुराकानी गर्दा मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठेको थियो, नेपालजस्तो वनजंगल, जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जाको सम्भावना भएको देशले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट ठूलो आर्थिक लाभ किन लिन नसक्ने?

त्यतिबेला नेपालमा अहिलेको कार्बन व्यापार नियमावली आइसकेको थिएन। विश्वका विभिन्न देशमा कार्बन क्रेडिटको कारोबारका लागि बजार र प्रविधि विकास भइरहेका थिए। एचकेइएक्सले ‘कोर क्लाइमेट’ नामको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो। तर नेपालमा कार्बन व्यापारको चर्चा वातावरणीय परियोजना, केही सरकारी निकाय र विकास साझेदारको दायराभन्दा बाहिर खासै आएको थिएन।

नेपाल फर्किएपछि पनि यो विषयले मलाई सोच्न बाध्य बनाइरह्यो। हामी विदेशी मुद्रा आर्जनको कुरा गर्दा रेमिट्यान्स, पर्यटन, जलविद्युत् निर्यात र विदेशी लगानीको चर्चा गर्छौँ। यी क्षेत्र निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छन्। तर नेपालले दशकौँ लगाएर संरक्षण गरेको वनजंगल, विकास गरेको स्वच्छ ऊर्जा र घटाएको कार्बन उत्सर्जनको आर्थिक मूल्यबारे हामीले कति छलफल गरेका छौँ?
अहिले अवस्था बदलिएको छ।

नेपालले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री विकास गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। विगतमा कार्बन व्यापारबाट पैसा कमाएको अनुभव हामीसँग छ। वन संरक्षणका आधारमा विश्व बैंकबाट रकम प्राप्त भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग थप सम्झौता पनि भएका छन्। अब प्रश्न नेपालले कार्बन व्यापार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने होइन। प्रश्न हो, यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न हामी कति तयार छौँ?

हिमालमा सुरु भएको जोखिमको मूल्य तराईसम्म पुग्छ
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशमध्ये नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छ। हिमालमा हिउँ र हिमनदीको अवस्था परिवर्तन हुँदै छ। हिमतालको जोखिम बढेको छ। वर्षाको समय र प्रकृतिमा अनिश्चितता छ। पहाडमा बाढीपहिरो, तराईमा डुबान र खडेरीका समस्याले जनजीवनसँगै अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

यी विषयलाई केवल वातावरणीय समस्या मानेर पुग्दैन। बाढीले पुल बगाउँदा त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हो। सडक भत्किँदा व्यापार प्रभावित हुन्छ। जलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा विद्युत् उत्पादन र आम्दानी घट्छ। खेती नष्ट हुँदा किसानको आम्दानी गुम्छ। पुनर्निर्माणका लागि राज्यले अर्को बजेट छुट्याउनुपर्छ।

सन् २०२४ अप्रिल २१ मा गोरखाको मनास्लु हिमनदीबाट ठूलो परिमाणमा बरफ खसेर वीरेन्द्र तालमा पुगेपछि तालको पानी अचानक बाहिर निस्कियो। त्यसले बूढीगण्डकी नदीमा आकस्मिक बाढी ल्यायो। सामागाउँ क्षेत्रमा नदीको बहाव बढ्यो र साम्दो–सामागाउँ मार्गको काठे पुल बगायो। इसिमोडको अध्ययनले यो घटना हिमतालको बाँध पूर्ण रूपमा फुटेको भन्दा पनि हिमपहिरो तालमा खस्दा पानी बाहिर निस्किएको घटना भएको स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, सन् २०२५ जुलाई ८ मा रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी अर्को उदाहरण हो। तिब्बततर्फको हिमनदीमाथि बनेको तालबाट अचानक ठूलो परिमाणमा पानी निस्कँदा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीमा बाढी आएको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा २४ कन्टेनर ट्रक, ३५ विद्युतीय सवारीसाधन, करिब १६ किलोमिटर सडक तथा तीन जलविद्युत् आयोजनामा प्रभाव परेको उल्लेख गरिएको थियो। यी प्रारम्भिक विवरण हुन्, अन्तिम क्षतिको लेखाजोखा होइनन्।

यस्ता प्रत्येक विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भनेर वैज्ञानिक प्रमाणबिना भन्न मिल्दैन। हिमालयको भौगर्भिक अवस्था आफैं संवेदनशील छ। तर बढ्दो तापक्रम, हिमनदीको परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाले जोखिमलाई थप जटिल बनाउन सक्ने वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई हिमालको हिउँ पग्लिएको समाचारका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

वनजंगल जोगाउने गाउँलेको योगदानको मूल्य कति?
मलाई नेपालको कार्बन व्यापारको सम्भावना बुझ्न आफ्नै गाउँका सामुदायिक वन सम्झिए पुग्छ जस्तो लाग्छ। केही दशकअघि उजाड देखिने डाँडापाखा अहिले हरियाली भएका छन्। गाउँलेहरूले वनमा चरिचरन नियन्त्रण गरे, दाउरा काट्ने नियम बनाए, आगलागी रोक्न श्रम गरे र वृक्षरोपणमा समय लगाए।

वनले कार्बन अवशोषण गर्छ, पानीका मुहान जोगाउँछ, माटोको क्षय घटाउँछ र जैविक विविधता संरक्षण गर्छ। तर वनमा रहेको सबै कार्बन स्वतः बिक्रीयोग्य हुँदैन। कार्बन क्रेडिट सिर्जना गर्न निश्चित मापदण्ड, आधार अवस्था, अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती वा अवशोषण, वैज्ञानिक मापन र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण चाहिन्छ।

विश्व बैंकसँग सन् २०२१ मा भएको वन कार्बन सम्झौताले तराई भू-परिधिका १३ जिल्ला र करिब २४ लाख हेक्टर क्षेत्र समेटेको थियो। कार्यक्रमको लक्ष्य ९० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको उत्सर्जन कटौती थियो, जसका लागि अधिकतम ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता भएको थियो। वन संरक्षण गर्ने समुदायलाई वास्तविक आर्थिक लाभ दिने व्यवस्था बनाउन सक्यौँ भने संरक्षण थप दिगो बन्न सक्छ।

एपेकले देखाएको बाटो किन विस्तार नगर्ने?
नेपालले कार्बन व्यापारबाट पैसा कमाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस गर्नुभन्दा पहिले विगतमा भएका काम हेर्नुपर्छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एपेक) ले सन् २००५ देखि स्वच्छ ऊर्जा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने काम सुरु गरेको थियो। बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट र लघु जलविद्युत्सँग सम्बन्धित परियोजनाहरू ‘क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्म’ अन्तर्गत विकास गरिए।

एपेकको प्रकाशित विवरणअनुसार आठवटा कार्बन परियोजनाबाट करिब ६६ लाख ८० हजार उत्सर्जन कटौती इकाइ बिक्री गरी करिब ३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी भएको छ। एक अमेरिकी डलर बराबर १४० रुपैयाँको उदाहरणात्मक दरमा हिसाब गर्दा यो पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

गाउँमा जडान भएको बायोग्यास र नवीकरणीय ऊर्जाबाट सिर्जना भएको प्रमाणित उत्सर्जन कटौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर नेपालले वास्तविक विदेशी मुद्रा प्राप्त गरेको हो। दुई दशकको अनुभव हुँदाहुँदै पनि यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख विषय किन बनाउन सकिएन? एपेकको कामलाई एउटा संस्थाको उपलब्धिमा सीमित राख्ने कि वन, कृषि, फोहोर व्यवस्थापन, उद्योग र यातायातसम्म विस्तार गर्ने?

विश्व बैंकबाट आएको ९४ लाख डलरले के देखाउँछ?
सन् २०२५ नोभेम्बरमा विश्व बैंकले नेपाललाई वन कार्बन कार्यक्रमअन्तर्गत ९४ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको जानकारी सार्वजनिक गर्‍यो। यो रकम तराई भू-परिधिमा करिब १८ लाख ८० हजार टन कार्बन डाइअक्साइड बराबरको उत्सर्जन कटौतीका आधारमा प्राप्त भएको हो। औसतमा प्रति टन पाँच अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानी देखिन्छ। नेपाली रुपैयाँमा यो करिब एक अर्ब ३२ करोड बराबर हुन्छ।

यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणको वातावरणीय उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मापन गरेर आर्थिक मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर यो रकम वन संरक्षणमा योगदान गर्ने समुदाय र सम्बन्धित लाभग्राहीलाई स्वीकृत लाभ बाँडफाँट योजनाअनुसार पुर्याउने व्यवस्था छ। कार्बन व्यापारबाट आउने रकम केही संस्था वा मध्यस्थकर्तामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

लीफ सम्झौताले देखाएको अर्को सम्भावना
नेपालले सन् २०२६ जनवरीमा ‘लीफ कोलिसन’ सँग थप महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ। गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका वन कार्यक्रमबाट ४० लाख टनसम्म प्रमाणित उत्सर्जन कटौती खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अनुमानित अधिकतम मूल्य पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ। औसत सम्भावित मूल्य प्रतिटन करिब १३.७५ अमेरिकी डलर हुन्छ।

यो रकम नेपालले सबै प्राप्त गरिसकेको होइन। योग्य नतिजा हासिल गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र सम्झौताका सर्त पूरा गर्ने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको वन कार्बनको माग हुन सक्ने देखाएको छ। एपेकको अनुभव, विश्व बैंकको वास्तविक भुक्तानी र लीफको नयाँ सम्झौतालाई सँगै हेर्दा छिटपुट परियोजनाभन्दा ठूलो राष्ट्रिय कार्यक्रम विकास गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

वन मात्रै होइन, कार्बन अर्थतन्त्रको दायरा ठूलो छ
नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, स्वच्छ चुलो, कृषि, पशुपालन, फोहोर व्यवस्थापन, विद्युतीय यातायात र उद्योगको ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित परियोजनामा सम्भावना हुन सक्छ। नगरपालिकाले फोहोरबाट निस्कने मिथेन घटाउन सक्छ। हजारौँ घरलाई बायोग्यास वा उपयुक्त स्वच्छ चुलोमा जोडेर सामूहिक परियोजना बनाउन सकिन्छ। कृषिमा मल व्यवस्थापन र पशुपालनमा उत्सर्जन घटाउने प्रविधि पनि सम्भावित क्षेत्र हुन्।

सबै जलविद्युत् वा सौर्य आयोजना स्वतः कार्बन क्रेडिटका लागि योग्य हुँदैनन्। आयोजना कहिले निर्माण भयो, त्यसले वास्तवमै अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती गर्छ कि गर्दैन र कुन मापदण्ड लागू हुन्छ भन्ने आधारमा योग्यता निर्धारण हुन्छ। त्यसैले कुन क्षेत्रमा कति बिक्रीयोग्य क्रेडिट सिर्जना हुन सक्छ, कति लगानी लाग्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति लाभ पुग्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ।

हङकङमा बजार बन्दै गर्दा नेपालले के गर्ने?
अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा प्रविधिको भूमिका बढिरहेको छ। क्रेडिटको उत्पत्ति, स्वामित्व, प्रमाणीकरण, हस्तान्तरण र अन्तिम प्रयोगसम्मको अभिलेख विश्वसनीय हुनुपर्छ। एचकेइएक्सको कोर क्लाइमेट जस्ता प्लेटफर्मले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सहभागीलाई कारोबार गर्ने सुविधा दिएका छन्।

गत वर्ष चीनमा बेकनेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको भेटले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा प्रविधिको प्रयोगबारे मेरो चासो बढाएको थियो। तर नेपालले तत्काल आफ्नै कार्बन एक्सचेन्ज खोल्न हतार गर्नुपर्दैन। पहिले बिक्री गर्न मिल्ने गुणस्तरीय क्रेडिटको आपूर्ति बढाउनुपर्छ, परियोजना विकास गर्ने कम्पनी तयार गर्नुपर्छ, प्रमाणीकरण क्षमता विकास गर्नुपर्छ र खरिदकर्तासँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

हङकङ, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स र युरोपका बजारसँग नेपाली परियोजनालाई जोड्न सकिन्छ। नेपालमा दर्ता भएका स्वदेशी कम्पनीले विदेशी प्राविधिक संस्था, लगानीकर्ता र खरिदकर्तासँग सेयर नदिई पनि प्राविधिक सहयोग, परियोजना वित्तपोषण र बिक्री सम्झौतामार्फत सहकार्य गर्न सक्छन्। यसले कार्बन लेखांकन, डिजिटल अनुगमन, वातावरणीय अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

वार्षिक करिब ४० अर्बको बजार सम्भव होला?
नेपालले भविष्यमा कति विदेशी मुद्रा कमाउन सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। तर केही उदाहरणबाट सम्भावनाको आकार बुझ्न सकिन्छ। वार्षिक २० लाख बिक्रीयोग्य कार्बन क्रेडिट औसत पाँच अमेरिकी डलरमा बेच्न सकियो भने करिब एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। ५० लाख क्रेडिट औसत सात डलरमा बिक्री भए करिब चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुग्छ। एक करोड क्रेडिट औसत १० डलरमा बिक्री गर्न सके करिब १४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

यदि भविष्यमा करिब दुई करोड ४० लाख क्रेडिट औसत १२ अमेरिकी डलरमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास भयो भने वार्षिक कारोबार करिब ४० अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्छ। यी नेपालको प्रमाणित उत्पादन क्षमता वा सुनिश्चित आम्दानी होइनन्, सम्भावना बुझाउने उदाहरणात्मक गणना मात्र हुन्। कारोबारको सम्पूर्ण रकम नाफा वा सरकारी राजस्व हुँदैन। परियोजना विकास, प्रमाणीकरण, सञ्चालन, समुदायको लाभ र अन्य खर्च कटाउनुपर्छ।

तर प्रश्न उठ्छ नेपालले आगामी दस वर्षमा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन कारोबार गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन? यदि सक्छ भने कति परियोजना, कति लगानी र कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी चाहिन्छ? सरकारले यस विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्छ। अध्ययन नै नगरी ठूलो अवसर बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

कार्बन व्यापार र जलवायु न्याय एउटै कुरा होइनन्
नेपालले कार्बन व्यापारबाट आम्दानी गर्न खोज्दा जलवायु न्यायको माग कमजोर बनाउनु हुँदैन। हिमाली जोखिम, बाढीपहिरो, कृषि र पूर्वाधार क्षतिको सामना गर्न अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट सहयोग प्राप्त गर्ने अधिकार पनि नेपालसँग छ।

कार्बन व्यापार भने योग्य उत्सर्जन कटौती वा अवशोषणको प्रमाणित परिणामलाई बजारसँग जोड्ने आर्थिक संयन्त्र हो। यी फरक विषय हुन्। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पूरा गर्न आवश्यक कार्बन लाभ सुरक्षित राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण हुने उत्सर्जन कटौतीको लेखांकन गर्दा दोहोरो गणना हुन दिनु हुँदैन। आवश्यक अवस्थामा पेरिस सम्झौताको धारा ६ अनुसार सम्बन्धित समायोजन लगायतका व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ।

नियमावली बन्यो, अब व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि बनाऔँ
नेपालमा धेरै विषयमा नीति निर्माणलाई नै उपलब्धिको अन्तिम चरण मान्ने प्रवृत्ति छ। कार्बन व्यापारमा यस्तो हुनु हुँदैन। परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन निकायले कति समयमा स्वीकृति दिने, कार्बन अधिकार कसको हुने, अन्तर्राष्ट्रिय बिक्रीका लागि के अनुमति चाहिने, विदेशी मुद्रा कसरी भित्र्याउने र समुदायलाई कति लाभ दिने भन्ने विषयमा स्पष्टता चाहिन्छ।

निजी कम्पनीले परियोजना विकास गर्न खोज्दा वर्षौँसम्म मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्। सरकारले नियमन, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्य र वातावरणीय गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले परियोजना विकास, लगानी, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न सक्छ। वन जोगाउने गाउँले, बायोग्यास प्रयोग गर्ने परिवार, किसान र स्थानीय तहले प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्छ।

अबको बहस सम्भावनामा होइन, कार्यान्वयनमा
नेपालले विगतमा कार्बन व्यापारबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ। वन संरक्षणबाट विश्व बैंकको भुक्तानी प्राप्त भएको छ। लीफ कोलिसनसँग ठूलो सम्झौता भएको छ। कार्बन व्यापार नियमावली बनेको छ र राष्ट्रिय रजिस्ट्रीको काम अघि बढेको छ। यी उपलब्धिलाई जोडेर हेर्दा अब कार्बन व्यापारलाई सीमित वातावरणीय कार्यक्रमका रूपमा मात्र बुझिरहनुपर्ने अवस्था छैन।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु हित र वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऊर्जा, कृषि र उद्योगसँग सम्बन्धित निकायले योग्य परियोजना पहिचान गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र लगानी खोज्नुपर्छ। युवाका लागि कार्बन लेखांकन, वातावरणीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना विकासजस्ता अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ।

आज भोटेकोशीमा बाढी आउँदा सीमा व्यापार प्रभावित हुन्छ। बूढीगण्डकीमा हिमाली जोखिम देखिँदा स्थानीय जनजीवन र पूर्वाधारमा असर पर्छ। अर्कोतर्फ हामीले दशकौँ लगाएर वन संरक्षण गरेका छौँ, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गरेका छौँ र उत्सर्जन घटाउने काम गरेका छौँ। त्यसबाट प्रमाणित आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि हामीसँग छ।

हामीले जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुपर्छ, अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्नुपर्छ र योग्य कार्बन लाभलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्नुपर्छ। हामीले वनजंगल जोगायौँ। स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्यौँ। जलवायु परिवर्तनको मार पनि भोगिरहेका छौँ। अब वातावरण संरक्षणमा गरेको योगदानको प्रमाणित आर्थिक मूल्य प्राप्त गर्ने अवसरलाई किन उपयोग नगर्ने?

नेपालले जलवायु परिवर्तनको क्षति मात्रै गन्ने होइन, आफ्नो वातावरणीय योगदानबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको हिसाब पनि गर्न सुरु गर्नुपर्छ।