विराटनगर। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा जुटका सामानमा अचानक लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) घटाउने मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउन उद्योगीले माग राखेका छन्। ११ अर्ब रुपैयाँको निकासी प्रभावित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्ने माग उनीहरुको हो।

भारतले मध्यावधि समीक्षा गर्दै गत असोज ९ मा नेपालका जुट उत्पादनमा लाग्दै आएको एडीडी ५६ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो। साथै आगामी जनवरीदेखि लागु हुने भन्दै उच्च दरको काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी)को तयारी पनि गरिरहेको छ।

नेपाल जुट उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारतले एडीडीमा अकल्पनीय वृद्धि गरेको बताए । उद्योगी मुन्दडाका अनुसार उद्योगीले पूर्वका किसानले गत असोज महिनामा उत्पादन गरेको कच्चाजुट केही न केही खरिद गरिरहेकै छन् र थोरै क्षमतामा भए पनि उद्योग संचालित अवस्थामै छन्।

तर उद्योगीले विगतका वर्षकै अनुपात र लयमा स्वदेशी कच्चा जुट भने खरिद गरेका छैनन्। उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणपछि मात्र कुन परिमाणमा जुट खरिद गर्ने भन्ने तय गर्नेछन्। मुन्दडाले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण आसा भरोसा अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नै हो। यस भ्रमणमा भारतले नेपालका जुटसामग्रीमा लगाएको अत्यधिक आयात महसुल र गैरभन्सार अवरोध एक मुख्य एजेन्डा बन्ने हाम्रो विश्वास छ । यही कारण हामीले उद्योग सटडाउनमा लगेका छैनौँ।’

संघका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणमा भारतले लगाएको आयात महसुलले नेपालका जुटसामग्रीमा परेको संकटलाई एजेन्डाका रूपमा लैजान संघले पूरापुर मेहनत गरेको जानकारी दिए।

महासचिव अधिकारीले नेपालका अर्थ, कृषि, उद्योग वाणिज्य र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म जुट उद्योगका एजेन्डा पुगिसकेको स्पष्ट पार्दै नेपालका उद्योगी प्रधानमन्त्री शाहसित आशावादी मात्र नभई विश्वस्त समेत भएको बताए।

अधिकारीले भने, ‘हामी आशावादी होइन विश्वस्त छौँ कि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका जुटसामग्रीका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उद्योगका समस्या निराकरण हुनेछन्। अन्यथा नेपालको जुट खेती र उद्योगका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै नभएको संकट उत्पन्न हुने कुरामा शंका छैन।’

नेपालमा हाल संचालनमा रहेका ६ वटा जुटउद्योग बन्द भएमा मोरङ सुनसरीमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका श्रमिक र कामदार गरी १५ हजार जनाको बिचल्ली हुनेछ। अधिकारीले दुई जिल्लामा गरी एकैपटक १५ हजार नागरिक बेरोजगार भए भने त्यसले सामाजिक अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या उत्पन्न गर्ने जिकिर गरे।

त्यस्तै नेपालमा जुट उद्योग संचालन हुन सकेनन् भने पूर्वका ६ जिल्लामा लगाइँदै आएको नगदे बाली पनि संकटमा पर्नेछ। पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुरमा जुटको खेती हुनेगर्छ।

अधिकारीले भने, ‘अझै पनि ६ जिल्लाका २० हजार किसानले जुटखेती गरिरहेका छन्। गत वर्ष किसानले जुटको मूल्य राम्रो पाएका थिए। त्यसैले यस वर्ष खेती बढाएका छन् र उत्पादन वृद्धि भएको छ। तर जुटउद्योग र जुटखेती एकअर्काका परिपूरक भएकाले खेतीको भविष्य पनि उद्योगसितै जोडिएको हुनेछ । उद्योग बाँचे मात्र खेती बाँच्नेछ।’

भारत तस्करी हुन थाल्यो कच्चाजुट

नेपालका उद्योगीले कच्चाजुटको खरिदलाई नियन्त्रण गरेसँगै पुर्वी तराईमा उत्पादित कच्चा जुट तस्करी भएर भारत जान थालेको छ।

नेपालका व्यवसायीले सीमित मात्रामा जुट खरिद गरेको र आकर्षक मूल्य पनि दिन नसकेको भन्दै जुटका व्यवसायीले भारतीय दलाललाई कच्चाजुट विक्री गर्न थालेका हुन्। उद्योगीका अनुसार यसअघि नेपालका जुट उद्योगलाई कच्चाजुट आपूर्ति गर्दै आएका सीमावर्ती भारतीय बजारका जुट स्टकिस्ट नै नेपालको जुट खरिद गरिरहेका छन्।

पशुपतिनाथ जुट उद्योगका संचालक अमित जैनले नेपालको कच्चाजुट भारततर्फ अनधिकृत रूपमा गइरहेको पुष्टि गरे। उद्योगी जैनका अनुसार भारतीय व्यवसायीका एजेन्ट नेपाल आएर यहाँका जुट स्टकिस्टलाई नगदै भारु दिएर जुट लगिरहेका छन्।

यस्तो जुट मोरङ र सुनसरीका खयरबोना, बेतना, बौका झोडा, तरीगामा, डुमरिया, घुस्की, साहेबगन्ज, डाइनियाँ जस्ता नाकाबाट तस्करी भएर भारत गइरहेको छ।नेपालका जुट उद्योगलाई वार्षिक ७५ हजार टन जुट आवश्यक पर्ने जैनको भनाइ छ। जसमध्ये २० देखि २५ हजार टन जुट मात्र नेपालमा उत्पादन गरिन्छ । बाँकी ५० हजार टनको आयात हुन्छ।

किसानले यस वर्ष आफूले उत्पादन गरेको कच्चाजुट किलोको १२५ रुपैयाँमा विक्री गरेका छन्।