काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न श्रमिकहरूको अधिकार, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको कानुन मन्त्री सोविता गौतमले बताएकी हुन्।

सरकारी निर्माण, उद्योग, कलकारखाना, परामर्श, सूचना प्रविधि तथा अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकहरूको श्रम शोषण अन्त्य गर्ने र बिचौलियाको चलखेल रोक्ने उद्देश्यसहित यो कार्यविधि ल्याइएको उनले बताएकी छन्।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब दैनिक ज्यालादारी, आंशिक (पार्ट टाइम), मौसमी तथा छोटो अवधिका श्रमिकसमेत पहिलो दिनबाटै औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिने भएका छन्।

कार्यविधले श्रमिकको हकहितसँगै व्यवसायीहरुको आर्थिक हितलाई पनि सम्बोधन गरेको उनले बताएकी छन्। नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिनेछ भने परामर्श सेवामा १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम थपिने व्यवस्था यसमा छ।

निर्माण र परामर्श सेवामा रोजगारदाताको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कति ?

सरकारले काम र सीपअनुसार न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता गरेको छ। सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो।

न्यूनतम दैनिक तथा मासिक पारिश्रमिक दर तालिका निम्न अनुसार व्यवस्था गरिएको छ।

निर्माण/ फिल्ड श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक दर:

बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दर

उद्योग, कलकारखाना, विक्रेता वा उत्पादकअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दर

उल्लिखित न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी सेवा सरहका चाडपर्व खर्च, बिदा, भत्ताहरुसमेत रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।