काठमाडौं। ८३ लाखभन्दा बढी करदाता र सेवाग्राहीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागमा कर्मचारी करिब १ हजार ५०० जनामात्रै छन्। डिजिटल प्रणाली र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको सेवाले सामान्य कामको चाप घटाए पनि कर परीक्षण, अनुसन्धान, बक्यौता असुली र कर छली नियन्त्रणजस्ता जटिल जिम्मेवारी भने सीमित जनशक्तिकै काँधमा छ।

यति धेरै सेवाग्राहीका लागि विभाग र देशभरका ४७ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सेवा दिन कर्मचारीलाई सहज छैन। सरसर्ति हेर्दा १ कर्मचारीको भागमा करिब ५५३० जना सेवाग्राही परेको देखिन्छ। तर प्यान लगायतका सामान्य कामको लागि प्रत्येक जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पनि काम भइरहेको छ।

त्यस्तै करदाताको सेवा कार्यालय खारेजपछि विभिन्न स्थानीय तहले पनि करसम्बन्धी सामान्य कामको अख्तियारी लिएका छन्। जहाँबाट व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत प्यान दर्ता, भुक्तानी लगायतका काम हुँदै आएको छ।

हालसम्म ५३ वटा स्थानीय तहले करदाता सेवा कार्यालयले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी लिएको विभागले जनाएको छ। यसअघि देशभर ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालय थिए। 

रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदा सेवा कार्यालयहरू खारेज गरेर त्यसको सेवा प्रवाह स्थानीय तह र अन्य सरकारी संयन्त्रसम्म विस्तार गर्ने निर्णय गरे। यसले कर प्रशासनको संरचना पनि क्रमशः विकेन्द्रीत हुँदै गएको छ।

अहिले करदाता दर्ता, कर संकलन र करदाताका सामान्य प्रशासनिक सेवा स्थानीय तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा केन्द्रित छन्। तर कर परीक्षण र अनुसन्धानजस्ता काम मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ।

यसरी गरिएको विकेन्द्रीकरण र प्रविधिको प्रयोगले गर्दा केही विशेष कामबाहेक कार्यालयमा सेवाग्राही आउनै नपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले परम्परागत कागजी काम र प्रत्यक्ष सेवा लिनुपर्ने आवश्यकता धेरै हदसम्म घटाएको छ। विभागका अनुसार सेवाग्राहीमध्ये ठूलो हिस्सा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा लिने भएकाले सबै करदाताले प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीसँग सेवा लिनुपर्ने अवस्था छैन।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले भने,  ‘केही निश्चितबाहेक करसम्बन्धी कुनै पनि कामको लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छैन। प्यान दर्तादेखि राजस्व भुक्तानी सबै अनलाइनमा आधारित छ। ठूला करदाताको कामसमेत लगभग अनलाइनमै आधारित भएकाले कर्मचारीका साथै सेवाग्राही दुवैलाई उत्तिकै सहज भएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म व्यवसायिक प्यान करिब २१ लाख ७५ हजार पुगेको छ। ५६ लाख ८७ हजार व्यक्तिगत प्यान लिएका छन्। ३ लाख ७८ हजार भ्याटमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनी छन् भने ३९ हजार डब्लू प्यान दर्ता भएको विभागको तथ्यांक छ। 

१ लाख ३३ हजार अन्त:शुल्कमा दर्ता भएका छन्। यी सबै गरेर ८३ लाख हजारभन्दा बढी विभागका सेवाग्राही छन्। यो सबै संख्या विभाग र मातहतका कार्यालयका सेवाग्राही भए पनि कर्मचारीले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने करदाताको संख्या भनेर बुझ्न नमिल्ने विभागले जनाएको छ।

‘व्यक्तिगत प्यान लिने सेवाग्राही कार्यालयमा पुग्नै पर्दैन। यसलाई हाम्रो अटोमेटिक प्रणालीले ह्याण्डिल गर्छ। व्यवसायिक प्रकृतिका भुक्तानी, विवरण भर्नेलगायत काम पनि अनलाइनमै हुन्छ। केही सीमित मात्रै विभाग र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले प्रत्यक्ष समय र सेवा दिनुपर्छ,’ महानिर्देशक भूसालले भने।

कर विवरण रुजु, कर परीक्षण, कर निर्धारण, बक्यौता असुली, कर फिर्ता, कर अनुसन्धान, करदाता सेवा तथा अन्तःशुल्क प्रशासनसम्मका जिम्मेवारी राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको नियमित काम नै हो। ठूलो कारोबारको आकार, अडिट लगायतमा कर प्रशासनको जटिल काम पनि कर्मचारीको काँधमै हुन्छ।

डिजिटल प्रणालीमा गए पनि प्राप्त ठूलो परिमाणको विवरणलाई विश्लेषण गर्ने, जोखिममा रहेका करदाता पहिचान गर्ने, विवरण नमिलेका करदातामाथि निगरानी गर्ने र कर छली नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विभागका कर्मचारीमै छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज भएसँगै पछिल्लो समय ठूला कर छली अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।

यसरी आन्तरिक राजस्व विभागको जिम्मेवारी र सेवाग्राहीको संख्या झन् ठूलो भए पनि अनलाइन सेवा, स्वचालित प्रणाली र सेवा विस्तारले सामान्य कामको बोझ घटाएको छ। महानिर्देशक भूसालले भने, ‘कर परीक्षण, अनुसन्धान, बक्यौता असुली र कर छली नियन्त्रणजस्ता जटिल कामको जिम्मेवारी भने सीमित जनशक्तिले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ।’