काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका ३१ कर्मचारीले गत बुधबार अवकाश पाएकामा ३४ जनाले सोमबार बिदा पाउँदैछन्।

चालु आर्थिक वर्ष आगामी असारसम्म कुल १६१ जना अवकाश हुनेछन्। यो सूचीमा रहेकामध्ये अधिकांश उपनिर्देशक तहका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश पाउने गरेका छन्। कार्यकारी निर्देशकका हकमा ७ वर्ष र निर्देशकका हकमा १२ वर्षको अवधि छ। सेवा अवधि र कार्यकालका कारण कतिपय कर्मचारीले ५० वर्षको उमेर हाराहारीमै अवकाश पाउने गरेका छन्।

अनुभवी कर्मचारीको ठूलो संख्याले अवकाश पाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावित हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अनुभव भएका जनशक्ति एकसाथ ठूलो संख्यामा अवकाश हुँदा कामकारबाही केही समय प्रभावित हुनु स्वाभाविक हुने बताए।

‘हामीलाई कर्मचारी अवकाशमा जाने कुरा पहिले नै थाहा हुन्छ। त्यसकारण हामीले कर्मचारी समायोजनको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका हुन्छौं। रिक्त रहेको पदमा बढुवा र नयाँ भर्नाको काम पनि हुने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुभवी जनशक्ति बाहिरिनु चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यसले संगठनमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ। ऊर्जा भएका र प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने अवसरले काम कारबाही थप चुस्त पनि हुन्छ।’

राष्ट्र बैंकले २०८१/८२ मा ११६ र त्यसको अघिल्लो वर्ष ११५ दरबन्दीमा पदपूर्ति गरेको थियो। राष्ट्र बैंकमा हाल कर्मचारीको कूल दरबन्दी १२ सय छ।

राष्ट्र बैंकले अब दरबन्दी घटाउन लागेको छ। प्रविधिको तीव्र विकास र अटोमेसनका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यशैलीमा ठूलो परिवर्तन आएका कारण राष्ट्र बैंकले दरबन्दी घटाएर रिक्त पदमा प्रविधिमा अभ्यस्त जनशक्ति भर्ना गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले आइटी र कानुनतर्फ दरबन्दी बढाएर प्रशासनतर्फ कटौती गर्न लागेको छ। ‘डिजिटलाइजेसनका कारण बैंकिङ क्षेत्रको कार्यशैलीमाधेरै परिवर्तन भएको छ। त्यसैले हामीले कागजी कामभन्दा प्रविधिमैत्री हुने गरी एचआर प्लान बनाएका छौं। आइटी र कानुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ। त्यही अनुसार नै नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन्छ,’ बैंकका एक उच्च अधिकृतले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका धेरै सेवा अहिले डिजिटल छन्। जसका कारण उनीहरुले कागजी काम हुने विभागको साटो साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिङ र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्राविधिक क्षेत्रमा नयाँ विभाग थप्ने क्रम बढाएका छन्।

यसैलाई मध्यनजर गरी नियामक राष्ट्र बैंकले पनि आइटीलाई प्राथमिकता दिएर दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न लागेको हो। ‘प्रविधिमैत्री कामलाई प्राथमिकता दिने गरी दरबन्दी घटाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं। कति संख्यामा कटौती हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन,’ ती उच्च अधिकृतले भने।