काठमाडौं। लगानी बोर्ड नेपालले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लगानी प्रस्तावलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन ‘स्वीस च्यालेन्ज’ विधि अपनाउने तयारी गरेको छ।

बोर्डको शुक्रबार बसेको ६८औँ बैठकले यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। यो विधिमा बोर्डबाट आह्वान नगरिएका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराउन बाटो खोल्छ।

‘कुनै निजी लगानीकर्ताले आफैंले पहिचान गरी अघि सारेका परियोजनामा अन्य लगानीकर्तालाई समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ। अर्को कम्पनीले त्यही आयोजनाका लागि अझ राम्रो वित्तीय प्रस्ताव, प्रविधि वा कार्यान्वयनको प्रस्ताव दिन सक्छ। यसले लगानीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ,’ बोर्डका सहसचिव भूपेन्द्र थापाले भने।

त्यसपछि प्रस्तावहरूको प्राविधिक, वित्तीय तथा अन्य निर्धारित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने बोर्डले जनाएको छ। मूल प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी प्रस्तावको बराबरी अवसर दिने कि के गर्ने, प्रतिस्पर्धा कसरी गर्नेजस्ता विषय कानुन तथा नियमावलीमार्फत् निर्धारण हुने थापाले बताए।

स्वीस च्यालेन्ज विधिको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रबाट आएका आयोजना प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु र सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा लाभदायक प्रस्ताव छनोट गर्ने अवसर दिनु हो। यसमा सुरुमा प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले नै आयोजना पाउने सुनिश्चित हुँदैन। अन्य लगानीकर्ताले पनि निर्धारित सर्त पूरा गर्दै वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। यद्यपि, मूल प्रस्तावकको अध्ययन तथा तयारी खर्चको संरक्षण, प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड र प्रस्ताव बराबर गर्ने अवसरजस्ता विषय स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा निर्भर हुन्छन्।

स्वीस विधिबाट जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, पुल, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा आएका प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ। ‘तर कुन परियोजनामा यो विधि लागू हुने भन्ने कुरा सम्बन्धित कानुनले निर्धारण गर्नेछ,’ थापाले भने।