काठमाडौं। मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तार आयोजनामा काम गरेका दुई नेपाली निर्माण कम्पनीले चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनबाट करिब ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

चार वर्षदेखि भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसम्म पुगेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए। मन्त्री लम्सालले सम्बन्धित सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर भुक्तानीका विषयमा छलफल गराएका थिए।

छलफलमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नेपाली व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएको थियो। मन्त्री लम्सालले नेपाली कम्पनीको पैसा भुक्तानी गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए। त्यहाँ प्रतिवद्धता जनाएको चिनियाँ कम्पनीले भुक्तानीका लागि आलटाल गरेको छ।

‘मन्त्रीज्यूले भनेपछि भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो,’ अनेष्ट कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष रोशन आचार्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले आएर त्यो कम्पनीले कुरा फेरिरहेको छ। मन्त्रीज्यूको भनाईंलाई समेत नटेरेर मानमर्दन गर्न खोजेको छ।’

मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको पूर्वी खण्डमा चिनियाँ कम्पनीले पेटी ठेक्काको काम गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सन, अनेष्ट र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। सडक कटिङ तथा माटो फिलिङको काम उनीहरुले गरेका हुन्।

तीमध्ये शारदा अधिकारीको सैलुङले भने आफ्नो भुक्तानी पाइसकेको छ। तर, गजुरमुखीले ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र अनेस्टले ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

उनीहरुका अनुसार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अनुसार आयोजनासँग स्वीकृति नलिई पेटी ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि चिनियाँ कम्पनीले नेपालीलाई काम दिएको थियो। पछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को वाचलिस्टमा चिनियाँ कम्पनी परेपछि थप काम नदिएर पुरानो कामको भुक्तानी समेत रोकेको उनीहरुको आरोप छ। उनीहरुले नयाँ काम नपाएपछि भुक्तानी समेत नपाएको बताए।

यो विषयमा कानुनी रुपमा समाधान खोज्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनीहरु बताउँछन्। स्वीकृति नलिई पेटी ठेक्का लगाउनु कानुनी रुपमा मिल्ने-नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठेपनि कामको पैसा नदिनु चिनियाँ कम्पनीको गम्भीर विषय भएको उनीहरुको जिकिर छ।

चार वर्षदेखि नेपाली कम्पनीको करोडौं रुपैयाँ रोकिएको अवस्थामा पनि त्यही कम्पनीले गोद्राङदेखि भरतपुरसम्मको नयाँ सडक विस्तार आयोजनामा टेण्डर हाल्न पाएको छ। यसले एकातिर नेपाली निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको र अर्कोतर्फ त्यही कम्पनीलाई नयाँ सार्वजनिक निर्माण आयोजनामा सहभागी गराउने विषयमा प्रश्न उठेको छ। आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालले चिनियाँ कम्पनीले काम भइसकेपछि पनि भुक्तानी नगरेको स्वीकार गरे।

‘एक हप्ताको समय दिएर हामीले पनि दवाव दिइरहेका छौं। अहिले लिखित रुपमा एक हप्तामा पैसा दिने कुरा भएको छ। एक हप्तापछि पनि पैसा दिए भने कारवाही अगाडि बढ्छ,’ ढकालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पेटी ठेक्का लगाउन पाइन्छ तर आयोजनासँग स्वीकृति लिनुपर्छ। तर चिनियाँ निर्माण कम्पनीले आयोजनासँग स्वीकृति लिएको थिएन।‘