काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने तयारी थालेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना पूर्वाधार विकासको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन कठिन हुने भन्दै लगानीको वातावरण बनाउन कानुनी सुधारको तयारी अगाडि बढाएका हुन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तका अनुसार मन्त्री लम्सालले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत बनाउने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्।
‘पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानुनमा रहेका हडल्सलाई हटाएर नयाँ रुपमा दिने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच अहिले छलफल भइरहेको छ,’ पन्तले भने।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनी सुधारको छलफल थालिनुको सन्दर्भ आसन्न पूर्वाधार लगानी सम्मेलन पनि हो।
सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयकै आयोजनामा शुक्रबारदेखि तीन दिने कार्यशाला गरिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई साझेदार बनाइएको छ।
मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनमा सुधारबारे सुझाव दिने मुख्य जिम्मेवारी सहसचिव पन्तलाई नै दिएका छन्।
निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा सहभागी गराउन सरकारले हाइब्रिड इन्युटी मोडल(ह्याम)मा जोड दिएर कानुन निर्माण गर्न लागेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै यो मोडलमा काम गर्ने भनेको छ।
हाइब्रिड इन्युटी मोडल पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रयोग हुने सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल हो। यसमा आयोजना निर्माणको केही लागत सरकारले बेहोर्छ। बाँकी पैसा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। सामान्यतः कुल लागतको करिब ४० प्रतिशत सरकारले निर्माण चरणमै उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी निजी कम्पनीले लगानी गर्छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सरकारले निश्चित अवधिसम्म किस्ताबन्दीका रूपमा भुक्तानी गर्छ। यो मोडलले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिम घटाउने, बैंकबाट ऋण जुटाउन सहज बनाउने र सडक, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजना छिटो अघि बढाउने उद्देश्य राख्छ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने भनिएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कानुनमा सुधार गरिएको छैन। कानुनी जटिलता देखाएर निजी क्षेत्रले हात हाल्न मानेको छैन।
सहसचिव पन्तले अबको कानुनी सुधार निजी क्षेत्रमैत्री हुने बताए। ‘सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ पन्तले भने।
यसका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति, जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य भइरहेको छ। यस्तै विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत लगानीमैत्री बनाउने, नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीले आफ्नो रकम विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
नेपाली उद्योग तथा व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतमा पहुँच दिलाउने, प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्ने र पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न स्वीकृति तथा प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने ‘वान विन्डो’ सेवा संचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको पन्तले जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले नै निजी क्षेत्रका संस्थासँग पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न के कस्तो कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ भनेर सुझाव मागेका छन्।
उनले शुक्रबार कार्यशालाको उद्घाटनका क्रममा सरकारले पोलिसी डिपार्चर गर्न चाहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई छुट र अनुदान माग्नमा सीमित नरही कानुन कस्तो बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिन आग्रह गरे।
‘हामीले निर्माण सामग्री सस्तो हुनेगरी कानुन बनाउनु छ। यो कसरी हुनसक्छ भनेर निजी क्षेत्रले सुझाव दिनुपर्यो। निजी क्षेत्रले छुट र अनुदानमात्रै माग्न भएन,’ उनले भने, ‘अबको कानुनमा ‘हुनेछ’, ‘गर्नेछ’ जस्ता शब्द हुने छैनन्। बिचौलियालाई ठाउँ हुने छैन। ‘हुनुपर्नेछ’, ‘गर्नैपर्नेछ’ जस्ता शब्द हुनेछन्। हामीले पोलिसी डिपार्चर गर्न खोजेका छौं। यो सबैले बुझ्नु पर्छ।’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मातेमालो गर्न चाहेको र त्यसकै लागि एफएनसीसीआई र सीआईएनले दिएका सुझावका आधारमा नै कानुन सुधारको काम अगाडि बढाएको भन्दै आशावादी हुन आग्रह गरेका छन्। सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालन सम्बन्धी कानुन तीन महिना अगाडि नै बनाइसकेको छ।
