काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकासमा हाइब्रिड एन्युइटी (ह्याम) मोडलमा निजीको साथ लिने भएको छ।

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै सरकारले पूर्वाधार विकासमा आगामी वर्षदेखि ह्याम मोडलमा निजी क्षेत्रको साथ लिने भएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी र संलग्नता बढाउन ह्याम मोडल अपनाउने तयारी रहेको बताए।

‘अहिले फाइनान्सियल मोडलमा कुरा भइरहेको छ। अब पूर्वाधार विकासमा ह्याम मोडललाई नै अगाडि बढाउने हो,’ थापाले भने, ‘यो मोडलले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्छ किनभने यसमा लगानीको रिटर्नका लागि सरकारले एसुरेन्स गर्छ। जोखिमभार सरकारले नै लिन्छ।’

ह्याम मोडलमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा लाग्ने रकममध्ये निश्चित प्रतिशत सरकारले निजी कम्पनीलाई दिने र बाँकी रकम कम्पनीले लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ।

‘भारतले सुरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्‍यो। तर पूर्वाधार तयार भएर सञ्चालनमा आउँदा टोल शुल्क संकलनमा कमी आइ लगानी नउठ्ने जोखिम भएपछि निजी क्षेत्र पछि हट्यो। त्यसैले हामीले ह्याम मोडल लागू गर्ने तयारी गरेका हौं,’

थापाका अनुसार ह्याम मोडलमा पूर्वाधार आयोजना बनाउनका लागि लागतको ६० प्रतिशत सरकारले र ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले हाल्ने योजनामा छलफल चलिरहेको छ। सरकारले ६/६ महिनामा किस्ता दिने गरी फ्लागसिप आयोजना अगाडि बढाउने योजना रहेको थापाको भनाइ छ।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा केही सुरुङमार्ग आयोजना सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। दाउन्नेको दुम्कीबास-बर्दघाट सुरुङमार्ग, बिपी राजमार्गको चियाबारी-खुर्कोट सुरुङमार्ग, नयाँपुल-हेम्जा सरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

थापाका अनुसार कुनै आयोजनाको निर्माण अवधि ४ वर्ष तोकिएको छ भने लागतको ६० प्रतिशत सरकारले निर्माण अवधिभरमा दिन्छ र बाँकी ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रले हाल्छ। निजी क्षेत्रले हालेको रकम ब्याजसहित ६/६ महिने किस्तामा सरकारले दिन्छ। आयोजनामा गरेको लगानी टोल शुल्क लगाएर उठाइन्छ। टोल शुल्कको चिन्ता निजी क्षेत्रले लिनुपर्दैन।

पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक स्रोतको अभाव टार्न, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ह्याम मोडल लागू गर्न लागिएको हो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ह्याम मोडल लागू गरे पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्न सम्भव हुने बताउँछन्।

‘सार्वजनिक-निजी साझेदारीका विभिन्न मोडल प्रचलनमा छन्। हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा ‘बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल अपनाइरहेका छौं। विश्व बैंकले ह्याम मोडललाई अत्यधिक प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो मोडल अपनाएमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका केही मुख्य अवरोध (बटन-नेक) समाधान हुन्छ।’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने उल्लेख गरेको छ।