काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले देउवाको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिन बिहीबार अस्वीकार गरेको हो।
गत वैशाख ४ गतेको सर्वोच्चको आदेशले महाधिवेशन रोक्न कुनै रोकतोक नगरेकोले हालका लागि महाधिवेशन रोक्न भनी आदेश दिइरहनु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरवलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि यस अदालतको मिति २०८३।१।४ को आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औं महाधिवेशन गर्न भदौ अन्तिम सातादेखि वडा, गाउँ नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका जारी गरेपछि देउवा पक्ष महाधिवेशन रोक्न अदालत गएको थियो।
