काठमाडौं। ब्यापक विरोधपछि तीन वर्षअघि ‘कार्टेलिङ’ छाडेका बैंकहरु ऋणको ब्याजमा चर्को प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै पुन: कार्टेलिङ ब्युँताउन कुराकानी थालेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघमा बुधबार भएको छलफलमा निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर ‘स्प्रेड’ दर निक्कै घटेको र प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा अझ घट्ने भन्दै थप घट्न नदिन ‘भद्र सहमति’ गर्नु पर्ने सुझावका रुपमा उठाइएको थियो।

कार्टेलिङको विषय बुधबारको बैठकमा एकाएक उठेको भने होइन। केही साता अगाडि पनि बैंकरको भेलामा ऋणको ब्याज दर एउटा सीमाभन्दा तल जान दिनु हुँदैन भन्दै छलफल भएको थियो। बुधबारको बैठकमा भने सुझावका रुपमा कार्टेलिङका बारेमा कुरा उठेको हो।

अहिले ऋणको ब्याज दर ५ प्रतिशतभन्दा कममा आएको छ। सर्वसाधारणले लिने घरगाडी ऋणको ब्याज पनि ५ प्रतिशत आसपास छ। व्यवसायीले ५ प्रतिशतभन्दा कममै ऋण पाइरहेका छन्।

१५ वर्ष अगाडि निक्षेपको कार्टेलिङबाट सुरु भएको अभ्यास त्यसको दुई वर्षपछि ऋणमा पनि गरिएको थियो। ऋणको कार्टेलिङ लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुन थालेपछि लामो टिक्न सकेन। तर, निक्षेपको कार्टेलिङ भने नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको समर्थनमा संस्थागत नै बनेको थियो।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष हुँदा कार्टेलिङको अभ्यास सुरु भएको थियो। त्यसलाई संस्थागत उनीपछिका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले गरे।

भण्डारीपछि उपेन्द्र पौडेल र अनिल केशरी शाहले गतल अभ्यासलाई खारेज गरेनन्। तर उनीहरुको बेला तरलता बढेपछि कार्टेलिङ निष्प्रभावी बन्यो। त्यसपछि अध्यक्ष बनेर आएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले त्यसलाई आफ्नो कार्यकालभरी राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा संस्थागत बनाए। भुवन दहाल र अनिल उपाध्यायले पनि त्यसलाई  निरन्तरता थिए।

उनीहरुपछि आएका अध्यक्ष सुनिल केसीले २०८० को साउनबाट निक्षेपको कार्टेलिङ खारेज गरिदिए। त्यसबेला उपाध्यक्ष माछापुछ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला थिए। अहिले उनी अध्यक्ष बनेका छन्।

‘त्यो खराब अभ्यास हामीले छाडिसक्यौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विषयमा जानु हुँदैन भन्नेमा म स्पष्ट छु।’

उनका अनुसार, ‘साथीभाइहरुले सहमति गरेर गइहालौं भनेर कुरा उठाएका होइनन्, ब्याज धेरै नै घट्यो भन्ने कुरा उठ्दा न्युनतम सहमति गरेर जान सकिन्छ भनेर सामान्य तरिकाले आफ्नो धारणा राखेका मात्र हुन्।’

दुई वर्ष अघि बैंकमा तरलता कम भएको बेला पनि बैंकरहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने सहमति गरेका थिए। यसको चर्को विरोध भएको थियो।

अहिले बैंकहरुसँग तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी भएका कारण ब्याज दर घटाघटबाट ग्राहकले फाइदा उठाउन थालेका थिए। लामो समयदेखि महँगो ब्याजमा ऋण लिएका ग्राहक सबै बैंकबाट १० प्रतिशतभन्दा कममा ऋण नपाउने भएपछि मारमा परेका छन्।

अहिले बैंकहरुको औसत् स्प्रेड दर ३.३६ प्रतिशत छ। पोहोर ३.७ प्रतिशत थियो। अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म स्प्रेड कायम गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

ऋणको माग नहुने, त्यसमाथि ब्याज पनि निक्कै कम हुँदा बैंकहरुको ब्याज आम्दानीको वृद्धी दर घट्दै गएको छ। ऋण दिनका लागि तोकिएको न्युनतम विन्दु आधार दर पनि औसतमा ४.८६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। पोहोर ६.०४ प्रतिशत थियो।

‘औसतभन्दा कम स्प्रेड दर र आधार दर भएका बैंकरहरुले एउटा सहमति गरेर जाउँ भन्नु भएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक बैंकरले सुनाए, ‘तर त्यसबारेमा खासै छलफल भएन। कुरा राख्नेले राख्नु भयो, अरुले त्यसमा राय दिनु भएन।’

बैठकमा कुरा उठे पनि निक्षेपमा जस्तो ऋणमा सहमति गर्न व्यवहारिक रुपमै कठिन हुने बैंकरहरुको बुझाइ छ। निक्षेपको ब्याज दर हरेक मसान्तमा प्रकाशित गर्नु पर्छ। तोकिएको भन्दा तलमाथि गर्न पाइन्न। ऋणको ब्याज दरमा त्यो व्यवस्था लागू हुँदैन।

‘आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्म दिने भनेर विगतमा सहमति गर्दा त्यो पालन भएको थिएन,’ अर्का बैंकले भने, ‘बैंकहरुले छापेको भन्दा छुट्टै दरमा ऋणीसँग सहमति गरेर पैसा  दिने भएकाले त्यो अनुगमन गर्न पनि सम्भव हुँदैन।’

यद्यपि, विगतमा अशोक राणा अध्यक्ष हुँदा ऋणमा पनि कार्टेलिङको अभ्यास भएको थियो। त्यो बेला १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने भनेर बैंकरबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो। ऋणमा गरिएको सहमतिमा राष्ट्र बैंकले समेत विरोध जनाएपछि त्यसले संस्थागत रुप लिन भने पाएन।

निक्षेपमा भने १२ प्रतिशतभन्दा बढि दिन नपाउने भन्दै कार्टेलिङ भएको थियो। केही बैंकले १३ प्रतिशतमाथि ब्याज दिएपछि बैंकर्स संघले गरेको कार्टेलिङलाई आधिकारिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले निक्षेप फिर्ता गराएको थियो। त्यसबेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए।