काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा र लाभांश स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले ६ वर्षअघि २०७७ सालमा जारी गरेको कार्यविधि बिहीबार संशोधन गरेको हो। संशोधित कार्यविधिअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको छ।
कर्जाको बक्यौता रकम तिरेको कम्तीमा तीन महिनासम्म कर्जा नियमित भएपछि मात्रै कर्जाको वर्गीकरण सुधार भई आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको आधारमा मात्र लाभांश स्वीकृति दिइनेछ।
त्यसैगरी, ऋणपत्र वा भुक्तानीयोग्य अपरिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर भुक्तानी गरेपछि त्यसका लागि राख्नुपर्ने रकमलाई पुँजी समायोजन कोषमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बोनस सेयर मात्र जारी गर्न स्वीकृति दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अकुरल आधारमा आम्दानीका रूपमा देखाइएको ब्याजमध्ये आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याजबाहेकको रकममा पनि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
त्यसमध्ये आयकर, कर्मचारी बोनस, साधारण जगेडा र सीएसआर कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम कट्टा गरेपछि बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफामा समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै, नियमनकारी कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गरेको आधारमा मात्रै लाभांश स्वीकृति दिइनेछ।
मर्जर वा प्राप्तिमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको कुल योगभन्दा मर्जर वा प्राप्तिपछि कायम हुने चुक्ता पुँजी कम भएमा घटेको रकमलाई पुँजीगत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भएकाले यस्तो रकमबाट सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न नदिइने उल्लेख छ।
