काठमाडौं। नेपाल सरकारले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निस्किने फोहोर पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न र यसले जलस्रोत, वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्काशन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ तयार पारेको हो।

मन्त्रालयले यो मस्यौदाउपर सर्वसाधारण, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको औपचारिक राय र सुझाव मागेको छ। नयाँ मापदण्डको मस्यौदामाथि कुनै किसिमका जिज्ञासा, राय वा परिमार्जनका सुझावहरू भएमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र प्राप्त हुने सुझावहरूलाई समेटेर मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभिन्न उद्योगहरूका लागि विशिष्ट मापदण्ड निर्धारणयस नयाँ मस्यौदामा विभिन्न १४ प्रकारका विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट निष्काशन हुने फोहोर पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने चारित्रिक गुणहरू र तिनको अधिकतम सहिष्णुता सीमा छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ।

यसरी विशिष्ट मापदण्ड तोकिएका उद्योगहरूमा गैर-अल्कोहलजन्य पेयपदार्थ उद्योग, औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग, सतह परिष्करण (इलेक्ट्रोप्लेटिङ/ग्याल्भनाइजिङ) उद्योग, पेन्ट्स् उद्योग, दुग्ध उद्योग, चिनी उद्योग, धागो तथा कपडा उद्योग (डाइङ समेत), साबुन उद्योग, छाला प्रशोधन (ट्यानरी) उद्योग, फर्मेन्टेशन उद्योग, वनस्पति घ्यू तथा तेल उद्योग, पेपर र पल्प उद्योग, तथा अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्था छन्।

यी उद्योगहरूले आफ्नो फोहोर पानीको नियमित परीक्षण गर्नुका साथै तोकिएको सीमा पालना गर्नुपर्नेछ। निर्देशक मापदण्ड र पुराना मापदण्ड खारेजी कुनै विशेष उद्योगको छुट्टै मापदण्ड उल्लेख नभएमा वा अन्य क्षेत्रबाट फोहोर पानी निष्काशन गर्दा अपनाउनुपर्ने गरी निर्देशक मापदण्डहरू समेत निर्धारण गरिएका छन्।

यस अन्तर्गत सतही पानीमा, सार्वजनिक ढलमा, तथा संयुक्त फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टबाट फोहोर पानी निष्काशन गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्राथमिक र सेकेन्डरी गुणहरूको स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ।

साथै, फोहोर पानीको नमुना संकलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (आईएसओ ५६६७ स्ट्यान्डंड) तथा परीक्षणका लागि एपीएचएका आधिकारिक विधिहरूलाई मान्यता दिइएको छ।

यो मापदण्ड प्रारम्भ भएपछि यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित फोहोर पानीसम्बन्धी पुराना मापदण्डहरू खारेज हुनेछन्।