काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण नदिएको गुनासो पुगेपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मंगलबार बैंकरहरुलाई भेट्ने भन्दै अघिल्लो दिन निम्तो पठाइन्।

वाणिज्य बैंकका सबै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी संघका पदाधिकारीहरुलाई उपस्थितिका लागि डाकिएको थियो। सँगसँगै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्रतिनिधीहरु डाकिएका थिए।

मंगलबार बिहान १० बजे डाकिएको बैठकमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, एनएमबि बैंकका गोबिन्द घिमिरे र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डका गोरख राणा उपस्थित भए। बाँकी बैंकहरुबाट कृषि हेर्ने विभागीय प्रमुखहरु पुगे।

राष्ट्र बैंकबाट नियमन विभाग प्रमुख रामु पौडेल र अर्थबाट एक जना सहसचिव उपस्थित भएका थिए।

भेटको सुरुमै मन्त्री चौधरीले गुनासो सुनाइन्- बैंकहरुले कृषिमा ऋण नै दिएनन्। कृषकहरुबाट गुनासो आएकोआयै छ। 

बैंकहरुले ठूलावडालाई मात्र ऋण दिने गरेको तर वास्तविक किसानले ऋण नपाएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरिन्। उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषय पनि उठाइन्।

‘मन्त्रीज्यूले जेनरल कुरा मात्र गर्नु भयो। गुनासो आएको छ। ऋण दिनु पर्‍यो। बैंकले ऋण किन नदिएको भन्ने कुरा गर्नु भयो’ सहभागी एक बैंकरले सुनाए, ‘विषयगत कुराकानी केही पनि भएन।’

बैठकमा मन्त्रीले ऋण नपाएर कृषि नफस्टाएको आशयको कुरा गरेकी थिइन्। त्यसमा बैंकरहरुले पालैपालो बोलेका थिए। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले कृषि क्षेत्रमा गएको ऋणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सुनाए।

उनले ‘स्पेसिफिक रुपमा कसैले ऋण नपाएको रहेछ भने त्यो जानकारी गराउन’ आग्रह गर्दै बैंकहरुको बचाउ गरेका थिए। बैंकरहरुले पनि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताको क्षेत्रमा कृषिलाई राखेका कारण लगानी गरिरहेको बताए।

‘कृषिमा लगानी बढाउने भनेको बैंकले चाहेर हुँदैन। यसमा राज्य नै लाग्नु पर्छ। सहजीकरण गर्नु पर्छ,’ बैंकरले मन्त्रीसँग भने, ‘मूख्य सिजनमा मल पाइँदैन। सिँचाइको यथेष्ट व्यवस्था छैन। यसतर्फ सरकारले काम गर्नु पर्छ।’

सरकारले कृषकलाई थप कृषिमा आकर्षित गर्न सके बैंकहरु लगानीका लागि अगाडि बढ्ने उनीहरुले बताएका थिए।

‘ठोस कुरा केही थिएन। केही मान्छेले ऋण पाएनौं भनेर गुनासो गरेका रहेछन्,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘त्यही बारेमा छलफल गर्न उहाँले बोलाउनु भएको रहेछ। यस्ता विषयमा निष्कर्ष निस्कने भन्ने केही हुँदैन। उही हो कुराकानी भयो। छलफल भयो।’

यसअघि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे छलफल गर्न डाकेका थिए। त्यसबेला १६ जना प्रमुख कार्यकारीहरु पुगेका थिए। झन्डैझन्डै त्यही शैलीमा कृषि मन्त्रीले सबै बैंकरलाई मन्त्रालय डाकेकी हुन्।

‘जसले जसलाई जुन बेला पनि बोलाउने अवस्था बन्यो,’ सहभागी एक बैंकका प्रतिनिधीले सुनाए, ‘अर्थको सकियो। कृषिको पनि सकियो। अब अझै २० वटा मन्त्रालय बाँकी छन्। समाचार आएपछि उनीहरुले पनि ए म चै छुटेछु भनेर बोलाउन सक्छन्।’