काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा निष्कासन अनुमति दिने भएको छ।

सेबोनले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण पेस गर्ने कम्पनीलाई एक साताभित्रै आइपीओ बिक्रीको अनुमति दिन थाल्ने तयारी गरेको छ।

पाइपलाइनमा रहेका १०८ कम्पनीमध्ये एक/दुईवटाले गत आवको अडिट रिपोर्ट बुझाइसकेका छन्। सेबोनले अहिले ती कम्पनीको रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको छ। आइपीओ अनुमतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेबोनले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडुअर लागू गर्न लागेको छ।

सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले आइपीओ निष्कासन स्वीकृतिको तल्लो तहदेखिकै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन लागेको बताए। उनका अनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

‘गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण रिपोर्ट पेस गर्ने कम्पनीलाई अबको एक सातादेखि नै आइपीओ अनुमति दिन सुरु गर्दैछौं एक/दुई कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट पेस गरिसकेका छन्। त्यसकै आधारमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिन्छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले सार्वजनिक निष्कासनलाई व्यवस्थित गर्न आन्तरिक रुपमा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडुअर पनि लागू गर्न काम गरिरहेका छौं। यसपछि आइपीओ स्वीकृतिको काम पारदर्शी हुनेछ। हामी कसैले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिंदैनौं।’

आइपीओ अनुमतिका लागि २०८० देखि आवेदन दिएका कम्पनी सेबोनको पाइपलाइनमा छन्। पछिल्लो ४ महिनादेखि कम्पनीको सेयर बिक्री अनुमति ठप्प छ। पछिल्लो पटक गत वैशाख पहिलो साता सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले एभरेष्ट कलरलाई आइपीओ अनुमति दिएका थिए।

सन्तोषनारायणले राजीनामा दिएपछि गत असार दोस्रो साता उनको ठाउँमा आएका डा. भट्टले कम्पनीको वित्तीय विवरणमा पुनरवलोकन मापदण्ड लागू गरेका छन्। त्यसकै लागि गत आवको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन मागिएको हो।

मापदण्डमा कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरवलोकन गर्न सक्ने ट्रिगर सूचकहरु तोकिएको छ। मापदण्डमा मर्चेन्ट बैंकर, लेखा परिक्षण गर्ने कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।

आइपीओ स्वीकृतिको निर्णय सेबोनको सञ्चालक समितिले गर्नेछ।

अध्यक्ष डा. भट्टले मर्चेन्ट बैंकरमार्फत कम्पनीको वित्तीय विवरण स्क्रिनिङ गराइरहेका छन्। ‘आइपीओ निष्कासनका लागि हामीले गत वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डका आधारमा आवेदन दिएका कम्पनीको विवरण मर्चेन्ट बैंकरमार्फत स्क्रिनिङ गरिरहेका छौं। त्यही मापदण्ड अनुरुप कम्पनीहरुले निष्कासन अनुमति पाउनेछन्,’ भट्टले भने।

१०८ कम्पनीले ७० अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड १७ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।

आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्। यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १५ इन्भेष्टमेन्ट क्षेत्रका ६ कम्पनी र तीन वटा माइक्रो फाइनान्स छन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले अंकित र कतिपयले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन्।

खासगरी जलविद्युत कम्पनीहरुले आइपीओ अनुमतिका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था इप्पानले सेबोन अध्यक्ष डा. भट्टलाई भेटेरै आइपीओ अनुमति नपाएका कारण पुँजी अभावमा जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको भन्दै स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो।

‘कतिपय कम्पनीले आवेदन दिएको तीन वर्ष भइसक्यो। तीन वर्षअघिको र अहिलेको वित्तीय विवरण एउटै हुँदैन। त्यसैले हामीले गत आवको अडिट रिपोर्ट मागेका हौं। त्यसो भएपछि हामीलाई पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ। सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्ला भन्ने चिन्ता पनि कम हुन्छ,’ सेबोन अध्यक्ष भट्टले भने, ‘भदौको पनि दोस्रो साता भइसकेकाले कम्पनीहरुलाई अब अडिट रिपोर्ट बुझाउन खासै समस्या हुने देख्दैनौं।’

सेबाेनले आइपीओ अनुमतिका लागि २०८२/८३ काे अडिट रिपाेर्ट पेस गर्न मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई मंगलबार निर्देशन दिएको छ।

‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा आव २०८२।८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (यदि लेखापरीक्षण सम्पन्न नभएको अवस्थामा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित भएको वित्तीय विवरण)का आधारमा बोर्डले तोकेको वित्तीय मापदण्ड पूरा गरी तथा परिपालना प्रतिवेदन (कम्पलायन्स रिपोर्ट) पेस गर्ने/गराउने,´ सेबाेनले भनेकाे छ।