काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा गजुरेलले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान गरी प्रविधिमार्फत कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ।

‘सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौं। कसैले नियम मिचे कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौं। अबको पाँच वर्षमा पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ।’

गजुरेलले विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको बताए।

सडक थप्दै गए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ। ‘यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो। तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,’ उनले भने, ‘देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै पनि सडक व्यवस्थित छैन।’

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। उनले अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरे पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले यातायात सञ्चालन गरिरहेको बताए। सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समय तालिका नहुँदा समेत सडकमा सवारीको चाप र अव्यवस्था बढेको उनको भनाइ छ।

देशमा हाल करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता छन्।

गजुरेलले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘हामी अहिले नीति र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौं। आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौं।’

उनले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी जरिबाना वृद्धि गर्न नहुने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जरिवाना केही बढाउनुपर्ने भए पनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जरिबानाको विषय निकै पेचिलो छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिबाना निकै महँगो छ। केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

उनले ट्राफिक प्रहरीको बोली र व्यवहारमा समेत सुधारको आवश्यकता औंल्याए।