काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा समेत प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार, प्रसारणलगायतका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।
भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे। ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ।’
अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे। निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबिच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत् निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। आगामी दिनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समस्या समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
