काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचलाई स्पष्टीकरण सोध्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो।
ती तीन संस्थाले केही दिनअघि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई जीनामा दिन दबाब दिइ अन्यथा महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।
समितिले मन्त्रालयलाई ती तीन संस्थाले परियोजना सम्झौता अनुसार काम गरे/नगरेको हेर्न पनि भनेको छ।
बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले ती तीन संस्थाले विना आधार न्यायाधीशलाई राजीनामा दबाब दिएको आरोप लगाएको बताएकी थिइन्।
‘विना आधार आरोप लगाउन पाइँदैन। जनताको विश्वासलाई आघात गर्न पाइँदैन। पब्लिकलाई भ्रमित गर्ने कार्य समाजका लागि हितकर होइन। समाज भाँड्ने प्रयास हुन्छ भने त्यसमा हामी एकजुट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीन संस्थासँग न्यायाधीशलाई पोलिटिकल प्रेसर दिएको क्रेडिबल रिपोर्ट छ भने हामीले थाहा पाउनु पर्छ। सरकारले त्यसविरुद्ध आफ्नो तरिकाले काम गर्छ।’
