काठमाडौं। सिटिजन्स बैैंक निर्धारित करमा थप एक प्रतिशत तिरेर विवाद सल्ट्याउन तयार भएको छ। बैंकले यसका लागि ६ वर्षअघि दायर मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्च अदालतबाट अनुमति पाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन बैंकलाई सोमबार अनुमति दिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को आयकर विवादलाई लिएर मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्धारित करमा एक प्रतिशत थपेर पुस मसान्तसम्म बुझाए शुल्क, जरिबाना, थप दस्तुर, बिलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था ल्याएपछि बैंकले एक प्रतिशत थपेर कर तिर्न आफू तयार रहेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन निवेदन दिएको थियो।
आफूले कर तिर्नुपर्ने निर्णय चित्त नबुझेर बैंक २०७७ असार ३० गते सर्वोच्च गएको थियो।
