काठमाडौं। बजेटमार्फत कुनै नयाँ कर लगाउँदा वा नीतिगत डिपार्चर गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने अभ्यास छ। अझ राष्ट्रपतिसम्मलाई नयाँ करको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने चलन छ। दरका बारेमा केही नभनी करको विषयमा जानकारी गराउने अभ्यास राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत थियो।
तर, यो पटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत समता कर घोषणा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग परामर्श गररेका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार बिजुलीमा भ्याट लगाउने विषयमा बालेनलाई जानकारी थियो। त्यसैले उनले बिजुलीमा भ्याट लगाएको विषयमा सरकारको आलोचना हुँदा जेठ १७ गते संसद् बैठकबाट बचाउ गरेका थिए। ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनका लागि भ्याट लगाइएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
तर, त्यसदिन उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करका बारेमा केही बोलेनन्। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो संविधानमै मौलिक हकका रुपमा राखिएको विषयमा कर लगाउने विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले परामर्श नगर्दा सरकारका साथै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई नै ड्यामेज गर्यो। संसद्देखि सामाजिक सञ्जालमा सरकार र रास्वपाले चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो।
पूर्वअर्थसचिवका अनुसार डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाउने विषयलाई बजेटमा राख्न छलफल चल्यो। खतिवडाले यो संवेदनशील विषय भएकाले एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भने।
ती पूर्वअर्थसचिवका अनुसार तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेपछि भ्याट क्रेडिट सुविधा हटाउने निर्णय बजेटमा राखियो।
‘बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। बजेटमा हुने करको दर हेरफेरले जनतामा असर गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बजेटमा आएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीलाई समेत ठूलो असर गर्ने भएकाले यस्ता विषयमा जतिसुकै काबिल अर्थशास्त्री भए पनि छलफल आवश्यक पर्छ।’
उनले विगतमा डा. रामशरण महत, महेश आचार्य लगायत काबिल अर्थमन्त्रीले समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै ठूलाठूला निर्णय बजेटमा राखेको स्पस्ट पारे।
बजेटकै सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले ‘यो करका बारेमा तपाइँले भन्नुभएकै थिएन भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको’ समेत ती पूर्वअर्थसचिवले सुनाए।
‘अहिले बजेटमा ल्याइएको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी करका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। उहाँ पनि राजनीतिक प्राणी भएकाले यसले पार्ने प्रभावका बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो होला,’ ती पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘बजेट निर्माण गर्दा इन्स्टिच्युसनल मेमोरीलाई नहेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको करले अर्थमन्त्रीलाई बुमर्याङ भएको छ।’
ती पूर्वअर्थसचिवका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्दै आएको कर हटाएको कारण बुझेको भए अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिलेको अवस्था ब्योहोर्नु पर्दैनथ्यो।
‘खतिवडाले संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक भनेपछि कर लगाउनु बान्छनीय हुँदैन भनेर हटाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थका अहिलका कर्मचारीले विगतमा हटाइएको कुरा जानकारी गराउन सकेनन्। अर्थमन्त्रीले पनि निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति जनता जोडिएका छन् भन्ने आंकलन नै गरेनन्। भुईंमान्छेले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालको सेवाबाट वाक्क भएर निजीमा जानेको संख्या ठूलो छ भन्ने जानकारी नहुँदाको परिणाम भोग्नुपर्यो।’
देशभर निजी शिक्षण संस्थामा साढे ३७ लाख विद्यार्थी रहेको सरकारी तथ्यांक छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१’ अनुसार निजी शिक्षण संस्थामा ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यस्तै ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने गरेका छन्। बहुसंख्यक जनता निजी क्षेत्रमा आश्रित रहेको अवस्थामा कर थोपर्ने निर्णय स्वयं अर्थमन्त्री वाग्ले र सरकारकै लागि प्रत्यूत्पादक बन्यो।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य करले गर्यो ट्रिगर
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करलाई लिएर संसद्मा चर्को विरोध भयो। विपक्षी दलहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करमा तीब्र विरोध गर्दा अर्थमन्त्री वाग्लेले डिफेन्स गरे।
रास्वपाका सांसदले पनि कुनै अप्ठेरो नमानी सरकारको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिए। उनीहरुले गरिब विद्यार्थीका लागि हुनेखानेलाई कर लगाएको जिकिर गरे।
सांसदले गरेको आलोचनामा फाइल खोल्ने धम्की दिएर अर्थमन्त्री वाग्ले टसमस भएनन्। उनले सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधार गर्न कर लगाएको जिकिर गरे। यो जिकिर अनुसार छुट्टै फण्डका लागि बास्केटको व्यवस्था गरिएको थिएन।
वाग्लेले आफ्नो बचाउ गर्दै अर्थका कर्मचारीको आइडियामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएको जवाफ दिए। संसद्मा दुई तिहाई बहुमत भएका कारण सरकारले विपक्षी दलको कुरा सुनेन।
विरोध संसद्मा मात्र सीमित थिएन। सार्वजनिक रुपमै आलोचना हुँदै आएकामा साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएपछि विरोध देशव्यापीरुपमा चुलियो। अस्पतालदेखि शिक्षण संस्थालाई तिर्नुपरेको तीन प्रतिशत करसहितको बिल सरकारको उपहार भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राख्ने क्रम बढ्यो।
सरकारको आलोचना बढेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन आफैं अग्रसर बने। स्रोतका अनुसार शहरदेखि गाउँसम्म सरकारको विरोध भएपछि कर हटाउन बालेन ‘स्ट्रोङ्ली प्रिजेन्स’ भएका हुन्।
‘यो करले प्रधानमन्त्रीदेखि रास्वपालाई ठूलै ड्यामेज गर्यो। जनतासामु जानसक्ने अवस्थै भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यूले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो।’
अब कसरी हुन्छ कर हटाउने घोषणा कार्यान्वयन?
प्रधानमन्त्री बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेकै आधारमा कर हट्दैन।
कर हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ। आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार कर छुट दिने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर छुटको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि कर हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।
यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पनि पठाउनुपर्छ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क महसुल वा करको दर घटाउन वा बढाउन वा पूर्ण छुट दिन सक्नेछ’ भनिएको छ।
दफा १८ कै उपदफा (६) मा कर छुटको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
