काठमाडौं। पासपोर्ट छपाइको ठेक्का नपाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई सरकारले करिब १६ करोडको काम दिएको छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर आइडिमियालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको एक करोड अटोमेटिक बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) लाइसेन्स आपूर्तिको जिम्मा दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले एबीआईएस लाइसेन्स आइडिमियासँग खरिद गर्ने निर्णय गरे अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका सर्त पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।
‘साविकमा सेवा लिएको कम्पनी आइडिमिया अहिले फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी बनेको छ। यसअघि ठेक्का सम्झौता हुँदा कम्पनी प्राइभेट थियो, अहिले फ्रान्सको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको इन-ग्रुपेको सतप्रतिशत स्वामित्वमा आएको छ। त्यसैले एबीआइएस लाइसेन्स आपूर्तिका लागि सरकारले आइडिमिया रोजेको हुनसक्छ,’ पौडेलले भने।
इन-ग्रुपे फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। झन्डै ५०० वर्षदेखि फ्रान्सेली सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको यस कम्पनीले हाल विश्वभर बायोमेट्रिक राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
आइडिमियाले यसअघि प्रतिस्पर्धाका आधारमा एआईबीएस लाइसेन्स आपूर्तिको जिम्मा पाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विभागले आइडिमियासँग १५ लाख एबीआईएस लाइसेन्स सोझै खरिद गर्नेछ भने बाँकी ८५ लाख थानका लागि जीटूजी सम्झौता गरिनेछ।
जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइडिमियासँग यसअघिको सम्झौतामा कायम दरमा नबढ्ने गरी एबीआईएस लाइसेन्स किन्ने निर्णय गरेको थियो।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको मुख्य उपप्रणालीको रूपमा रहेको एबीआईएस लाइसेन्स पूर्ववत् खरिद सम्झौताको कायम दरमा वृद्धि नहुने गरी वार्ता गरी हाल सेवा दिइरहेको कम्पनीबाट खरिद गर्न राष्ट्रिय रचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागलाइ स्वीकृति दिने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘बढीमा तीन महिनाभित्र जीटूजीका माध्यमबाट उपरोक्त सेवाको खरिद कार्य विभागले सम्पन्न गर्ने।’
विभागले यसअघि आइडिमियालाई प्रति एबीआईएस लाइसेन्सबापत १६ रुपैयाँ हाराहारी तिरेको थियो। आइडिमिया त्यही कम्पनी हो, जुन राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीबाट खोस्ने प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा परेको छ।
विभागका महानिर्देशक पौडेलले एबीआईएस लाइसेन्स आइडिमियासँग किन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूहरुले आफूहरुलाई विस्तृतमा जानकारी नरहेको तर निर्णय अनुसार खरिदको प्रक्रिया बढाएको बताए।
‘आइडिमियासँग जीटूजी गरेर किन्ने निर्णय किन गरियो भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्दैनौं। हाम्रो काम सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो,’ पौडेलले भने, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’
विभागका निर्देशक निराजन श्रेष्ठका अनुसार १५ लाख एबीआईएस लाइसेन्स सोझै किन्ने र ८५ लाख थान जीटूजी गरेर किन्ने सम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ।
‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार एआईबीएस लाइसेन्स ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। १५ लाख प्रत्यक्ष खरिद र ८५ लाख जीटूजीमार्फत खरिद गर्नका लागि फाइल अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘जीटूजीका लागि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रसँग समन्वय गर्छ। परराष्ट्रले फ्रान्स सरकारसँग कुरा गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स खरिदको अन्तिम टुंगो लाग्छ।’
