काठमाडौं। सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी सरकारले प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरेको हो।
सरकारले यसअघि सत्तासँग निकट रहेकाहरुलाई प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गर्दै आएकामा अब योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य, सरकारले मनोनीत गरेका एक महिलासहित दुई जना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेशमा (दोस्रो संशोधन) गरेको छ जसमा कार्यालय प्रबन्धकको साटो कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी बढाइएको छ।
अब प्रतिष्ठानको योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाएर सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्नेछ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ। यसअघि कार्यालय प्रबन्धकको पदावधि २ वर्षको रहने व्यवस्था थियो।
तत्कालीन सरकारले २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। प्रतिष्ठानको कतिपय काम राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिल्ने खालको भएको भन्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
