नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना, आयोगका उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने, त्रिविका भीसी सदस्य

काठमाडौं। सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी सरकारले प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरेको हो।

सरकारले यसअघि सत्तासँग निकट रहेकाहरुलाई प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गर्दै आएकामा अब योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य, सरकारले मनोनीत गरेका एक महिलासहित दुई जना र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेशमा (दोस्रो संशोधन) गरेको छ जसमा कार्यालय प्रबन्धकको साटो कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी बढाइएको छ।

अब प्रतिष्ठानको योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाएर सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने काम कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्नेछ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ। यसअघि कार्यालय प्रबन्धकको पदावधि २ वर्षको रहने व्यवस्था थियो।

तत्कालीन सरकारले २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। प्रतिष्ठानको कतिपय काम राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिल्ने खालको भएको भन्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।