काठमाडौं। रुपान्तरणकारी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै आएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पुरानै दोहोर्‍याएका छन्। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि पोहोर विष्णु पौडेलका पालामा जारी मार्गदर्शनलाई नै निरन्तरता दिएका हुन्।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलका पालामा पोहोर ९५ बुँदामा मार्गदर्शन जारी गरिएकामा अहिले ३७ बुँदामा समेटिएको छ। स्वर्णिमले बुँदा घटाए पनि अधिकांश मार्गदर्शन हुबहु पुरानै छन्। दुई वर्षका मार्गदर्शन हेर्दा लाग्छ यो एउटा औपचारिकता निभाइएको मात्र हो।

अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँड सम्बन्धमा पौडेलका पालाका बुँदा रहेकामा यसपालि तीन बुँदा जारी गरिएको छ। ती तीन बुँदामा पोहोर र अहिलेमा एक अक्षर पनि फरक छैन।

‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नु हुनेछ,’ मार्गदर्शनको बुँदा २ मा भनिएको छ। यो बुँदा पोहोर ४ नम्बरमा थियो।

कार्यक्रम/आयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा पोहोर ४४ वटा बुँदा रहेकामा अहिले १२ वटामा झारिएको छ।

पोहोरको बुँदा १६ अहिले ५ नम्बरमा परेको छ। यस्तै पोहोरको १७ बुँदा अहिले ६, पोहोरको २२ अहिले ७, पोहोरको २५ बुँदा अहिले ८, पोहोरको २६ बुँदा अहिले ९ र पोहोरको २७ बुँदा अहिले १० नम्बरमा छ।

दुवै मार्गदर्शनमा बजेटको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितामा जोड दिइएको छ। गत वर्षजस्तै यसपालि पनि खर्चमा मितव्ययी हुन नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी निर्णय गरेको अवस्थामाबाहेक परामर्श सेवा लिन बन्देज लगाइएको छ।

ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिन नपाइने व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ। ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत दस्तावेजहरूको मस्यौदा तयार गर्दा गत वर्षजस्तै परामर्श सेवा लिने नपाइने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ।

त्यसैगरी विनियोजित बजेटबाट नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्यरुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने छ। यी बुँदा गत वर्षको मार्गदर्शनमा पनि थिए।

मार्गदर्शनमा कार्यालयको कार्यसम्पादनका निम्ति सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर भाडामा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो बुँदा पनि गत वर्षको मार्गदर्शनमा थियो।

१ अर्बभन्दा ठूलो भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयलाई ७ दिन अगावै जानकारी गराउनुपर्ने बुँदा जस्ताको तस्तै चालु आवको मार्गदर्शनमा पनि समेटिएको छ।

दोहोरिएका कार्यक्रम र आयोजना पनि रोक्का गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ। एउटा सरकारले राखेको कार्यक्रम वा आयोजना अर्को सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

वार्षिक आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने अस्थायी दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पनि दोहोरिएको छ। यस्तो जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृति प्राप्त हुने उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नहुने मार्गदर्शन पनि दुवैमा छ। अन्य व्यवस्थामा राखिएको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सिलसिलामा सिर्जना हुन सक्ने वित्त जोखिमको आँकलन गरी न्यूनीकरणका उपाय अबलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था पनि जस्ताको तस्तै आएका छन्।

त्यस्तै गत आवमा बुँदा नं ९४ मा रहेको ‘ठूला पूर्वाधार एवम् आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गर्ने,’ विषयलाई अहिले अन्तिम बुँदा नं ३७ मा राखिएको छ।