काठमाडौं। राष्ट्र बैंक ऐन (तेस्रो संशोधन) विधेयक सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारको मत बाझिएको छ।

रास्वपाका सांसदहरुले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताका लागि सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने बताएका छन्। सरकारले भने सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई नराख्दा अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखाएको छ।

विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा आइतबार छलफलका क्रममा रास्वपाकी सांसद लिमा अधिकारीले सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्दा मौद्रिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम औंल्याइन्।

‘राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन पर्छ। राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव राख्नु हुँदैन। अब पनि अर्थ मन्त्रालयको सचिव राख्दा मौद्रिक नीति बनाउने बेला कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन्छ कि?,’ उनले भनिन्।

सांसद अधिकारीले संचालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर पनि बाहिरिबाट समेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्। ‘डेपुटी गभर्नरमा बैंक बाहिरबाट पनि अवसर दिनुपर्छ। हामीले आउट अफ द बक्स पनि सोच्नु पर्छ,’ उनले भनिन्।

उनले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागिप अलग्गै समिति गठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन्। ‘मोनिटरी पोलिसी पनि छुट्टै समितिबाट बनाउनु पर्छ। ७० वटा देशले छुट्टै सीमित बनाएर सार्वजनिक गर्छन्,’ उनले भनिन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद परशुराम तामाङले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिंदै त्यसो भए मात्र व्यवहारिक खालको मौद्रिक नीति आउने बताए। ‘यो चोटी आएको मोनिटरी पोलिसी त्यति कम्पिलिट छैन। राष्ट्र बैंकलाई अलि स्वायत्त बनायो भने बढी व्यवहारिक हुन्छ कि?

बैठकमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि राष्ट्र बैंकमा एक जना डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्‍याइ एक जना बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। ‘२ जना राष्ट्र बैंकको र एक जना बाहिरको डेपुटी गर्भनर राख्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।

नेकपा एमाले भने डेपुटी गभर्नर नबढाउने पक्षमा देखिएको छ। एमाले सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले डेपुटी गभर्नर तीन जना राख्ने व्यवस्था गर्न खोज्नुको औचित्य के भनेर सत्तारुढ दलका सांसदसँग प्रश्न गरे। ‘२ जना डेपुटी गर्भनर भए पुग्छ। ३ जना चाहिने लजिक के हो?,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले राष्ट्र बैंकलाई सरकारबाट अलग राख्नुपर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्।

‘हामीले राष्ट्र बैंकको अनोमीको कुरा गरिरहेका छौं। तर यसले सरकार बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन। सरकारबाट अलग हुने गरी अटोनोमी दिइयो भने अप्ठेरो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको मान्छे सञ्चालक समितिमा नराख्दा के होला? त्यसले के गर्ला? मोनिटरी पोलिसी सरकारको पोलिसीलाई नै सपोर्ट गर्न ल्याउने हो। हामीले कार्यगत स्वायत्त दिएका छौं। पूरै अटनोमी दियो भने अराजक हुन सक्छ।’

सहसचिव आचार्यले नेपालको शासन व्यवस्थामा धेरै कुरा बेलायतबाट अनुसरण गरिएको भन्दै त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारका तीन जना सचिवले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको बताए।

‘सेन्ट्रल बैंकमा हामीले कि अमेरिकी कि बेलायती अभ्यास हेर्नु पर्‍यो। हाम्रोमा धेरै कुरा बेलायतको जस्तो छ। अमेरिकाको प्रचलन लागू गर्न अप्ठेरो छ,’ उनले भने, ‘बेलायतको केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारका ३ जना हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हाल ७ जना रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्। विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको संख्या ५ पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ।